मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारका प्रयासले गति लिन थालेका छन् । सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी उपयोग, संगठनात्मक पुनर्संरचना, जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, क्षमता विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशामा प्रदेश सरकारले थालेका पहलकदमीले प्रदेश प्रशासनमा सुधारको नयाँ आधार निर्माण गरिरहेका छन् । यी प्रयासलाई निरन्तरता दिई संस्थागत गर्न सकिएमा मधेश प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने देखिन्छ ।
१. बजेट तथा आयोजना व्यवस्थापनमा मितव्ययिता
प्रदेश सरकारको बजेट प्रणालीलाई थप प्राथमिकतामुखी, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना बजेटमा समावेश नगर्ने नीतिका साथ आब ०८३/८४ को बजेट ल्याइएको छ । यसबाट साना–साना तथा छरिएका आयोजनामा स्रोत विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सीमित स्रोतलाई उच्च प्राथमिकता र प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्ने आधार तयार भएको छ ।
२. मन्त्रालयको संख्या कटौती तथा कार्यक्षेत्र पुनर्संरचना
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्यामा पुनरवलोकन गरिएको छ । मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन, कार्यभार, जनशक्ति तथा स्रोतको उपलब्धता, सेवा प्रवाहको आवश्यकता र प्रशासनिक खर्चलगायत पक्षको अध्ययन गरी मन्त्रालयको संख्या घटाउनेसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र प्रदेश सरकारबाट निर्णय हुने चरणमा रहेको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउनु आफैँमा सुधारको अन्तिम लक्ष्य नभई कार्यसम्पादनमा दोहोरोपन हटाउने, नीति समन्वय सुदृढ गर्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउने र सरकारलाई परिणाममुखी बनाउने माध्यमका रूपमा लिन आवश्यक छ ।
३. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका निजी सचिवालयको पुनरवलोकन
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी संख्या र सुविधाको पुनरवलोकनसमेत गरिएको छ । यससम्बन्धी अध्ययन तथा प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेस भइसकेको र निर्णय हुने चरणमा रहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई आवश्यक प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै अनावश्यक संरचना र खर्च घटाउने उद्देश्यले गरिएको यो पुनरवलोकनले राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाबिचको उचित सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुधारलाई व्यक्ति वा सरकार विशेषको पहलबाट माथि उठाएर संस्थागत संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्न सकिएमा मधेश प्रदेशको प्रशासनिक कार्यसम्पादन, वित्तीय अनुशासन र सेवा प्रवाहमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सकिन्छ
४. दरबन्दी पुनरवलोकन तथा जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण तथा उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्यले कम्तीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने नीति बजेट वक्तव्यमार्फत नै घोषणा गरेको छ । सोही नीतिअनुरूप अर्थ मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) पुनरवलोकन गर्दा करिब ३२ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिसकिएको छ भने अन्य मन्त्रालय तथा निकायको समेत ‘ओ एन्ड एम’ पुनरवलोकन तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । यसले आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै कार्यबोझका आधारमा संगठन संरचना र जनशक्ति निर्धारण गर्ने प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
५. सार्वजनिक निकायको समग्र पुनरवलोकन
मन्त्रालयको मात्र होइन, प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका सार्वजनिक निकाय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा अन्य संस्थागत संरचनाको समेत पुनरवलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी काम भइरहेको छ । यसबाट समान प्रकृतिका कार्य गर्ने निकायबिचको दोहोरोपन पहिचान, आवश्यक निकायको सुदृढीकरण तथा आवश्यकता नरहेका वा समान प्रकृतिका निकायको एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजीका लागि आधार तयार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
६. क्षमता विकास र तालिम प्रणालीमा सुधार
प्रशासनिक सुधारलाई संगठन संरचना परिवर्तनमा मात्र सीमित नराखी मानव संसाधनको क्षमता विकाससँग जोड्ने प्रयाससमेत भइरहेको छ । प्रादेशिक तालिम केन्द्रको क्षमता विस्तार गरी तालिम कार्यक्रमलाई थप व्यापक बनाइएको छ । यसअघि नियमित तालिममा पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेका सेवा समूह तथा तहका कर्मचारीलाई समेत समेट्ने गरी वार्षिक तालिम कार्यक्रम तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसले कर्मचारीको क्षमता विकासलाई आवश्यकता, कार्यजिम्मेवारी र सेवाग्राहीको अपेक्षासँग जोड्दै सीपयुक्त, उत्तरदायी र परिणाममुखी प्रशासन निर्माणमा योगदान पुर्याउनेछ ।
७. सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रयास
कर्मचारी सरुवालाई निश्चित मापदण्ड र प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रयाससमेत अघि बढाइएको छ । यसका लागि सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी सरोकारवालाको सुझावका लागि वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छ । प्राप्त सुझाव समेटी मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिएर मापदण्डमा आधारित तथा प्रणालीगत सरुवा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, पूर्वानुमानयोग्यता र संस्थागत उत्तरदायित्व बढाउन सहयोग गर्नेछ ।
८. वित्तीय अनुशासन र बेरुजु फस्र्याेट
सार्वजनिक खर्चलाई थप व्यवस्थित र अनुशासित बनाउने उद्देश्यले खर्चको मापदण्ड, २०८३ (संशोधन) सहित प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको बेरुजुलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । खर्चको मापदण्ड, आन्तरिक नियन्त्रण र बेरुजु फस्र्योटलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकिएमा प्रदेशको वित्तीय अनुशासन तथा सार्वजनिक स्रोतप्रतिको उत्तरदायित्व थप सुदृढ हुने देखिन्छ ।
९. स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन पुनरवलोकन
प्रदेश तहमा मात्र सुधार सीमित नराखी स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) पुनरवलोकनको कार्यसमेत तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । स्थानीय तहको कार्यबोझ, सेवा प्रवाहको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत तथा जनशक्तिको अवस्था र कार्यक्षेत्रका आधारमा संगठन संरचना तथा दरबन्दीको पुनरवलोकन हुन सकेमा प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म नै आवश्यकतामा आधारित र वित्तीय रूपमा दिगो प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न सकिनेछ ।
१०. उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्व र अन्तरमन्त्रालयीय समन्वय
यी सुधारका प्रयासको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सुधारको नेतृत्व उच्च राजनीतिक तहबाट हुनु हो । प्रदेश सरकारका विभिन्न सुधारसम्बन्धी अध्ययन तथा पुनरवलोकन समितिको नेतृत्व सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूबाट भइरहेको छ । सम्पूर्ण सुधारका कार्य मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबिचको समन्वय र सहकार्यमा अघि बढिरहेका छन् । सुधारका एजेन्डामा राजनीतिक नेतृत्वको स्वामित्व र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता दुवै देखिनु संस्थागत सुधारका लागि महत्वपूर्ण आधार हो ।
११. सुधारबाट देखिएको मूल सन्देश
मधेश प्रदेशमा अहिले अघि बढिरहेका सुधारका प्रयासलाई अलग–अलग निर्णय वा प्रशासनिक गतिविधिका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । बजेटमा आयोजना छनोटको मापदण्डदेखि मन्त्रालयको संख्या पुनरवलोकन, निजी सचिवालयको आकार घटाउने, दरबन्दी कटौती, सार्वजनिक निकायको पुनर्संरचना, कर्मचारीको क्षमता विकास, सरुवा प्रणालीको सुधार, खर्च व्यवस्थापन, बेरुजु फस्र्योट तथा स्थानीय तहको ओ एन्ड एम पुनरवलोकनसम्मका कार्य एउटा समग्र प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधार अभियानका अंग हुन् ।
यस अभियानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सुधारका प्रयास उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता, प्रशासनिक नेतृत्वको सक्रियता र मन्त्रालयबिचको समन्वयमा अघि बढ्नु हो । यसरी राजनीतिक स्वामित्व र प्रशासनिक कार्यान्वयनबिच समन्वय कायम रहन सकेमा सुधारका निर्णय व्यक्तिनिर्भर नभई संस्थागत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सहज हुन्छ । तर, पेस भएका सम्पूर्ण प्रतिवेदन प्रदेश सरकारबाट निर्णय भई कार्यान्वयनमा जान्छन् कि जाँदैनन्, चासोको विषय रहेको छ ।
अन्ततः मधेश प्रदेशले दिन खोजेको सन्देश स्पष्ट छ, स्रोत सीमित भए पनि प्राथमिकता स्पष्ट छ, संरचना ठुलो भए पनि त्यसलाई पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ, पुरानो अभ्यास स्थापित भए पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ र प्रशासनिक नेतृत्वमा सुधारको इच्छाशक्ति तथा काम गर्ने हुटहुटी भएमा सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार सम्भव छ ।
त्यसैले, अहिलेको आवश्यकता सुधारका निर्णय लिनु मात्र होइन, तिनलाई कानुनी, संस्थागत र प्रणालीगत रूपमा स्थापित गर्दै निरन्तरता दिनु हो । सुधारलाई व्यक्ति वा सरकार विशेषको पहलबाट माथि उठाएर संस्थागत संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्न सकिएमा मधेश प्रदेशको प्रशासनिक कार्यसम्पादन, वित्तीय अनुशासन र सेवा प्रवाहमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सकिन्छ । यसले अन्ततः ‘मधेशमा सुधार सम्भव छैन’ भन्ने पुरानो धारणा परिवर्तन गरी ‘इच्छाशक्ति, सही नेतृत्व र संस्थागत प्रयास भएमा मधेशमा पनि प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधार सम्भव छ’ भन्ने नयाँ सन्देश स्थापित गर्न सक्छ ।
(शर्मा मधेश प्रदेशमा कार्यरत नेपाल सरकारकी सहसचिव हुन्)
