किन बढ्दै छ जातीय र धार्मिक द्वन्द्व ?

• विगतमा पार्टी, नेता र शासकले भुल गरे भन्दैमा हामीले अहिले त्योभन्दा ठुलो भुल र कमजोरी गर्नुहुँदैन 

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको मुलुक हो । २०७२ को संविधानले सोहीअनुसार सबै नागरिकलाई समान अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक पहिचान संरक्षणको प्रत्याभूति पनि गरेको छ । दशकौँसम्म विभिन्न समुदायबिच सहअस्तित्व कायम रहँदै आएको नेपाल पछिल्ला केही वर्षयता भने जातीय र धार्मिक तनावका घटनाले वेला–वेलामा अशान्त बन्दै गएको देखिन्छ । कहिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका नाममा त कहिले धार्मिक द्वन्द्वका नाममा समाजमा विभिन्न किसिमका हत्याहिंसाका घटनासमेत यदाकदा हुने गरेका देखिन्छन् । यतिसम्म कि राज्य संवेदनशील नहुँदा कतिपय घटना राज्यकै प्रहरी प्रशासनका कारण झनै भड्किएकासमेत देखिन्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण यतिवेला सुनसरी घटनालाई लिन सकिन्छ । जहाँ प्रहरीकै गोली लागेर दुईजनाको ज्यान गएको छ भने १६ जना घाइते भएका छन् । अहिलेसम्म आन्दोलन जारी छ । यस्तो अवस्थामा सबै पक्ष मिलेर सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने दिशामा पहल गर्नु सबैको दायित्व बनेको छ ।

नेपालमा जनसंख्या बढेसँगै पछिल्लो समय यस्ता जातीय र धार्मिक द्वन्द्व किन बढिरहेका छन् भनेर सुनसरी घटनाले ठुलो प्रश्न जन्माएको छ । पछिल्ला वर्षमा सर्लाही, जनकपुर, वीरगन्ज, सुनसरी, कपिलवस्तु, नेपालगन्ज अर्थात् प्रदेशको हिसाबले कोशी, मधेश, लुम्बिनी, काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न स्थानमा जातीय वा धार्मिक पहिचानलाई लिएर झडप, प्रदर्शन, तोडफोड तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणाजन्य अभिव्यक्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्ता घटनाले समाजमा अविश्वास बढाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय एकतामाथि पनि चुनौती सिर्जना गर्छन् । किनभने, जातीय वा धार्मिक द्वन्द्व कुनै एक दिनमा उत्पन्न हुँदैन । यसको पछाडि दीर्घकालदेखिको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक कारणको लामो शृंखला रहेको हुन्छ । नेपालमा पनि यही अवस्था देखिन्छ ।

विगतमा दलहरूले विविधतायुक्त मुलुकलाई सामूहिकतायुक्त समाजवादी समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति गरे । ती आन्दोलनमा विविध समुदायको सोहीअनुसार सहभागिता पनि भयो । उनीहरूले समावेशी ढंगले सामूहिक र साझा रूपमा योगदान तथा बलिदान पनि दिए । तर, जब ती सम्पूर्ण आन्दोलन शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरे र सत्ता–सरकार सञ्चालनको कुरा आयो, त्यसपछि ती समुदायका नेतृत्वलाई सामूहिक नेतृत्वका रूपमा स्वीकार्न सकिएन । बरु उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेका समुदायका आधारमा जातीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक ट्याग लगाएर राजनीतिक संगठनभित्र जिम्मेवारी दिने दुस्साहस गरियो । यसरी उनीहरूलाई राजनीतिक हतियार बनाइयो र सत्ता स्वार्थका लागि भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरियो । तर, उनीहरू जकडिएको जातीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक असमानतालाई हटाउनुको सट्टा झन् गहिरो विभाजन सिर्जना गरियो । यति मात्र होइन, ती विभेदलाई मानसिक रूपमा समेत अझ बलियो बनाउने दुस्साहस गरियो । परिणामस्वरूप न उनीहरू जातीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक विभेदबाट मुक्त हुन सके, न त राज्य नै विविधतालाई आत्मसात् गर्दै सामूहिक सामाजिक भावनामै बलियो बन्न सक्यो ।

यही अवस्थालाई आज आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरूले समेत आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रभावकारी हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले समाज र देश निर्माण गर्दैन । बरु बढ्दो प्रविधिमुखी र ध्रुवीकृत विश्व व्यवस्थाको वर्तमान अवस्थामा यसले झन् जटिलता पैदा गर्ने निश्चित छ । किनभने, मुलुक लामो समयदेखि हरेक हिसाबले पाइलैपिच्छे परनिर्भर बन्दै ‘सुसाइड’को अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसैले, हाम्रो मुलुक पछिल्ला केही दशकदेखि राजनीतिक अस्थिरताका कारण गम्भीर जोखिमतर्फ प्रवेश गरिरहेको छ । विश्व ध्रुवीकरणसँगै यो शक्ति राष्ट्रहरूको अदृश्य अन्तिम खेलमैदान बन्दै गएको छ । यसले मुलुक र नागरिकलाई कहाँ पुर्याउँछ, अहिले नै भन्न सकिँदैन । तर, यो सवालले मुलुकको सम्पूर्ण बागडोर सम्हाल्ने शासकलाई घोच्न भने अति जरुरी छ ।

मानिसको सबैभन्दा ठुलो धर्म मानव धर्म नै हो । बाँकी सबै धर्म मानव निर्मित सहायक र कृत्रिम हुन । जसको बलमा एउटा शासक र संरचना केही समय टिक्न सक्छ, तर सिंगो मानव समुदाय टिक्न सक्दैन । त्यसैले, मानिसका लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा मानिस नै हो भन्ने कुरा सबै मानव जातिले बोध गर्न जरुरी छ । र, कृत्रिम जात धर्मभन्दा मानवता जोगाउन जरुरी छ । कृत्रिम विभाजनभन्दा माथि उठेर मानवता, करुणा र सहिष्णुताको संरक्षण गर्नु आजको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो । त्यसैले, विगतमा पार्टी, नेता र शासकले भुल गरे भन्दैमा हामीले त्योभन्दा ठुलो भुल र कमजोरी गर्नुहुँदैन ।

राजनीतिक दलकै कारण पछिल्ला वर्षमा विकास, सुशासन, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मूलभूत मुद्दाभन्दा पहिचान र समावेशिताको राजनीतिलाई विभिन्न समूहले आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । निर्वाचनका वेला विभाजनकारी भाषण, सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने गलत सूचना र उत्तेजक सामग्री तथा भिडलाई भावनात्मक रूपमा उक्साउने गतिविधिले सामान्य विवादलाई समेत जातीय वा धार्मिक तनावमा रूपान्तरण गर्ने जोखिम बढाएको छ । अपुष्ट भिडियो, पुराना तस्बिर वा सम्पादन गरिएका सामग्रीलाई नयाँ घटनासँग जोडेर प्रचारप्रसार गरिँदा सत्य कुरा फैलिनुभन्दा अगाडि असत्यले संसारको चक्कर काटिसकेको हुन्छ । जसले गर्दा समाजमा अविश्वास र आक्रोश फैलिने गरेको छ । आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, अवसरको अभाव र युवामा बढ्दो निराशाले पनि यस्ता अभियानलाई मलजल गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ जाति, १२४ मातृभाषा र विभिन्न धार्मिक समुदायको सहअस्तित्व रहेको छ । यही विविधता नेपालको शक्ति हो । तर, यसलाई राजनीतिक प्रयोजनको आधार बनाइयो भने सामाजिक सद्भाव कमजोर हुन्छ । सार्वजनिक शान्ति भंग, घृणाजन्य गतिविधि र साम्प्रदायिक तनावका घटनाले राज्य, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सबैलाई थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता देखाएका छन् । किनभने, सुनसरीको पछिल्लो घटनाले पनि समयमै संवाद, निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट विवाद समाधान नगर्दा सामान्य घटनाले पनि जातीय वा धार्मिक रूप लिन सक्ने सन्देश दिएको छ । त्यसैले, दोषी जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही, निर्दोष नागरिकको सुरक्षा र न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ । अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले दण्डहीनता बढाउने भएकाले त्यसको अन्त्य गर्नु पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । किनभने, एकजना युवाको हत्या हुनु वा अकाल मृत्यु हुनु भनेको उसको सम्पूर्ण परिवारको हत्या हुनु हो र धेरै ठुलो सम्पत्तिको नोक्सान हुनु हो । राज्यको समेत ठुलो क्षति हुनु हो ।

पछिल्लो समय भारतमा भएको कक्रोच जेन–जी युवा विद्यार्थीको आन्दोलनमा एकजनाको पनि राज्यको गोलीबाट मृत्यु नभएको र लोकतान्त्रिक रूपमै समस्याको सही समाधानसहित बैठान भएको हामीले नजिकबाटै हेर्यौँ । तर, नेपालमा राज्य नै आफ्नो संवेदनशीलतामाथि पटकपटक प्रश्न जन्माउँदै आएको छ । नेपालमा तहगत रूपमा कतिवटा सरकार छन् ? कर्मचारी र उनीहरूको आदेशकर्ता कोको छन् ? उनीहरूको रिमोट कहाँकहाँबाट सञ्चालित छन् ? तिनले वेलाबखत सकारलाई समेत टेर्दैनन् । आफ्नो सिस्टम हो भनेर सरकारलाई बदनामसमेत गरिरहेको हुन्छ । जे होस्, एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारको नागरिकप्रतिको लोकतान्त्रिक उतरदायित्व, धैर्य र संवेदनशीलता कति हुन्छ र हुनुपर्छ भनेर अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।

कुनै पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । शिक्षा प्रणालीले सहिष्णुता, विविधताको सम्मान, संवैधानिक मूल्य र आलोचनात्मक सोचलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले तथ्यको पुष्टि नगरी सामग्री प्रसारण नगर्ने तथा कुनै समुदायलाई सामूहिक रूपमा दोषी नठहर्याउने संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक छ । जातीय वा धार्मिक द्वन्द्वको समाधान कुनै समुदायको जित वा हारमा होइन, न्याय, समानता, कानुनी शासन र मानवतामा निहित छ । जन्मसँगै कसैले आफ्नो जात वा धर्म लिएर आउँदैन, रोज्दैन । तर, असल नागरिक बन्ने निर्णय प्रत्येक व्यक्तिले आफैँ गर्न सक्छन् । त्यसैले, विभाजन र घृणाको राजनीतिभन्दा माथि उठेर मानवतालाई केन्द्रमा राख्ने, सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउने र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने दिशामा राज्य, राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक समाज सबैले साझा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । यही मार्गले मात्र नेपालको विविधता र समाजिक सद्भावलाई जीवित राख्छ । र, राष्ट्रिय एकता र सद्भावको बलियो आधार बन्छ ।