फेब्रुअरीको अन्त्यमा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेदेखि ‘खाडी सहयोग परिषद् (जिसिसी)’का राज्यले आफूलाई अरूले सुरु गरेको युद्धको केन्द्रमा पाएका छन् । अमेरिका र इरानी तनाव सुरु भएपछि अप्रिल ८ को युद्धविराम र त्यसपछि भएको समझदारी पत्रपछि आक्रमण केही कम भए पनि अहिले तनाव बढेसँगै पुनः आक्रमण बढेको छ ।
तर, समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएर पनि अमेरिका इरानबिच तनाव बढेपछि तेहरानले अहिले आफ्नो मुख्य निसाना भने बदलेको छ । विगतमा तेहरानको असमान आक्रमणको मुख्य निसाना संयुक्त अरब इमिरेट्स बनेको थियो । तर, यसपटक भने इरानले दुई साना अरबी राज्य, बहराइन र कुवेतमाथि आक्रमण केन्द्रित गरेको छ ।
निसाना फेरिए पनि युद्धविरामअघि र पछि इरानको एउटा सोचाइ भने बदलिएको देखिँदैन, उसले खाडी देशलाई वासिंटनको क्षेत्रीय प्रभाव केन्द्रको रूपमा हेरेजस्तो छ । युद्धविरामअघि र अहिलेको इरानी आक्रमणको लक्षित रणनीतिक प्रभाव पनि बदलिएको छ, विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई अधिकतम क्षति पुर्याएर अमेरिकालाई युद्धविराम गर्न बाध्य पार्ने विगतको इरानी रणनीति अहिले भने पूर्ण युद्धमा नफर्किई आफू अझै बलियो रहेको देखाउने नीतिमा बदलिएको छ ।
यही कारणले गर्दा इरानले बहराइन र कुवेतमाथिको आक्रमण बढाएको छ । खासमा ती दुई देशमाथि पनि इरानलाई आक्रमण गर्न कठिन हुने थियो । तर, खाडी देशबिच कायम विभाजन र वासिंटनको रणनीतिक बेमेलले गर्दा इरानले ती दुई देशलाई सहज निसाना पाएको छ । बारम्बारको इरानी हमलापछि पनि अमेरिका वा खाडी देशले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यसले पनि वासिंटन र तेहरानबिचको वर्तमान तनावमा दुई साना देश पिल्सिएका छन् ।
बहराइन र कुवेतका केही परिस्थिति समान छन् । दुवै देश आफ्नो अधिकांश व्यापारका लागि ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’माथि निर्भर छन् । भौगोलिक र जनसांख्यिकीय रूपमा पनि साना ती दुवै मुलुक ठुला र प्रतिस्पर्धी छिमेकीबिच अवस्थित छन् । यसले पनि उनीहरू द्वन्द्वमा तानिने जोखिम उच्च रहन्छ । जस्तै– यसअघि पनि कुवेत सन् १९९० मा छिमेकी इराकको निसाना बनेको छ । त्यसबाहेक दुवै देशबिचको अर्को सामनता उल्लेख्य सिया मुस्लिम जनसंख्याको उपस्थिति हो । उक्त धार्मिक समूहमाथिको आफ्नो प्रभावलाई प्रयोग गरेर इरानले ती देशभित्र अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ ।
त्यसबाहेक, यी दुवै देश प्रमुख तेल उत्पादक मुलुक भए पनि तिनले अरू खाडी तेल उत्पादक देशले जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूसँग न त साउदी अरबको जस्तो आर्थिक वजन छ, न युएईको जस्तो विश्वव्यापी पहिचान । उनीहरूले आकार र जनसंख्यामा उस्तै रहेको कतारले प्राप्त गरेको कूटनीतिक प्रभाव र पहुँच पनि हासिल गर्न सकेनन् ।
यी देशका अपेक्षाकृत परिधीय अवस्थितिले गर्दा उनीहरूलाई सीमित सुरक्षा प्रदान गर्छ । इरानले युद्धविरामअघि खाडी राज्यमाथि आक्रमण गर्नुको कारण यसले तेलको मूल्य बढाउनेछ र युद्धविरामका लागि पर्याप्त विश्वव्यापी आर्थिक अराजकता सिर्जना हुन्छ भन्ने सोचले काम गरेको थियो । यो कुरा त्यतिवेलाको निसानामा परेको देशबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । फेब्रुअरीमा अमेरिका–इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि जुनसम्म इरानले खाडी देशमा प्रहार गरेका सात हजारभन्दा बढी मिसाइल र ड्रोनमध्ये लगभग आधाले एउटा मात्र देशलाई लक्षित गर्यो युएई, जुन यो क्षेत्रको सबैभन्दा प्रभावशाली व्यावसायिक केन्द्र हो ।
युद्धविरामपछि अहिले सुरु भएको तनावका क्रममा भने इरानले खाडी देशमाथि आक्रमण गर्दा युद्धविराममा फर्कने चाहना देखाएको छैन । उसले आफू नझुकेको देखाउन बल प्रयोग गरिरहेको छ । वार्ता सुरु भएमा आफ्नो हात बलियो देखाउन पनि आक्रमण जारी राख्नुपर्ने उसको बुझाइ छ । यही आफू नझुकेको पनि देखाउनुपर्ने, तर पहिलेजस्तो विश्वव्यापी दबाब निर्माण गर्नुनपर्ने भएकाले बहराइन र कुवेत इरानको सहज लक्ष्य बनेको छ । उनीहरू रणनीतिक संकेत दिन पर्याप्त महत्वपूर्ण त छन्, तर अमेरिकी प्रतिक्रिया उब्जाउने गरी सक्षम भने छैन ।
बहराइन वा कुवेत दुवैले आफ्नो सानो आकार र सीमित भूराजनीतिक वजनलाई ध्यानमा राखेर इरानलाई आफैँले रोक्न नसक्नु आश्चर्यको कुरा होइन । अफलता बरु जिसिसीको हो, जसको आधारभूत संगठनात्मक सिद्धान्त, रणनीतिक तर्क र अरबी देशको संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको घनिष्ठ राजनीतिक र सैन्य सम्बन्धका कारण ती देश एक्लै हुनुनपर्ने हो । सामूहिक सुरक्षाले इरान आफ्नो क्षेत्रीय लक्ष्य छनोट गर्न स्वतन्त्र हुन सक्दैन ।
तर, इरानको निरन्तर आक्रमणले खाडीको सुरक्षा व्यवस्थामा लामो समयदेखि रहेका धारणाको पुनर्मूल्यांकन गर्न बाध्य पारिरहेको छ । खासमा यीमध्ये धेरै धारणा पहिले नै द्वन्द्वको समयमा परीक्षण भइरहेका थिए । बहराइन र कुवेत दुवै अमेरिकाका प्रमुख गैरनेटो सहयोगी हुन् । सन् २०२३ मा बहराइन र संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘कम्प्रेहेन्सिभ सेकुरिटी इन्टिग्रेसन एन्ड प्रोस्पेरिटी ट्रिटी’, अर्थात् व्यापक सुरक्षा एकीकरण तथा समृद्धिसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो एक खालको पूर्वनिर्धारित पारस्परिक रक्षा सम्झौताजस्तै थियो । यसका बाबजुद युद्धविराम लागू भएको भोलिपल्टदेखि इरानले बारम्बार दुवै खाडी राज्यमा आक्रमण गरिरह्यो । अमेरिकाले यी आक्रमणको आलोचना गर्नुबाहेक कुनै प्रतिक्रिया दिएन । यो निष्क्रियताले क्षेत्रीय र अन्यत्रका मित्र देशलाई ट्रम्प प्रशासन आफ्ना सहयोगीलाई त्याग्न इच्छुक छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
(पिनफोल्ड जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक हुन् भने थाफर ‘गल्फ इन्टरनेसनल फोरम’की कार्यकारी निर्देशक हुन् )
फरेन अफेयर्सबाट
