अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी)का एकजना पूर्वन्यायाधीशलाई नोवेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको केही घण्टापछि अमेरिकाले सो अदालतमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ । शुक्रबार दक्षिण अफ्रिकी न्यायाधीश नाभानेथम ‘नाभी’ पिल्लेलाई सो पुरस्कार विजेता घोषणा गरिएको थियो ।
उनी हाल हेगमै रहेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस अर्थात् आइसिजे)’मा न्यायाधीश छिन् । पुरस्कारप्रदायक संस्था नोवेल समितिका अध्यक्ष जोर्गेन डब्लु फ्राइड्नेसले पुरस्कार घोषणा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रणाली ‘अत्यधिक दबाबमा’ रहेको समयमा त्यस्ता संस्थाप्रति समर्थन जनाउन पनि पिल्लेलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको बताएका थिए ।
शुक्रबार, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले आइसिसीलक्षित प्रतिबन्धको पछिल्लो शृंखला घोषणा गरे । यसपटकको प्रतिबन्ध विशेष गरी अदालत स्वयंमा केन्द्रित छ । आइसिसी सन् २००२ मा युद्ध अपराध, नरसंहार र मानवताविरुद्धका अपराधविरुद्ध मुद्दा चलाउन स्थापना गरिएको थियो । ‘हामी यो अंकुशहीन अदालतसँगको कारोबारमा रोक लगाउनेछौँ । उनीहरूको स्रोत बन्द गर्नेछौँ । र, हामीविरुद्ध काम गर्ने उनीहरूको क्षमतालाई कमजोर बनाउनेछौँ । अमेरिका र अमेरिकी जनता यो नक्कली आइसिसीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन्,’ रुबियोले प्रतिबन्ध घोषणा गर्दा भनेका छन् ।
ट्रम्प प्रशासन पहिले पनि आइसिसीले सदस्यता नभएका देशमाथि पनि कारबाही अघि बढाएर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर काम गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । सन् २०२४ मा, गाजामा युद्ध अपराधका लागि इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र पूर्वरक्षामन्त्री योभ ग्यालेन्टविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी गर्दा ट्रम्प प्रशासनले सो अदालतको आलोचना गरेको थियो । यसअघि अदालतले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकको गतिविधिविरुद्ध पनि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
अमेरिका र इजरायल ‘रोम विधान’का पक्षधर राष्ट्र होइनन्, जुन सन्धिले अदालतको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्छ । यद्यपि, यस सन्धिमा सामेल नभएका देशका नागरिकले आइसिसीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने क्षेत्र वा देशमा कुनै दुव्र्यवहार वा अपराध गरे अभियोजनको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । पछिल्लो प्रतिबन्ध आइसिसीविरोधी अमेरिकी अभियानको पछिल्लो कडी मात्र हो । यसअघि अमेरिकाले आइसिसीका दर्जनौँ न्यायाधीश र अभियोजकदेखि अन्य अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
पछिल्लो प्रतिबन्धको व्यावहारिक अर्थ : अदालतलाई लक्षित गरी लगाइएका यी प्रतिबन्धका कारण सो अदालतलाई सेवा प्रदान गर्ने कुनै पनि सेवाप्रदायक पनि कारबाहीको दायरामा पर्न सक्छन् । यसले अमेरिकामा रहेका आइसिसीको सम्पत्ति पनि रोक्का गर्नेछ । तथापि, अदालतसँग भइरहेका लेनदेन टुंग्याउन अमेरिकी कम्पनीलाई ६ महिनाको समय दिइएको छ । साथै, केही विशेष कारोबारका लागि थप लामो समय छुट दिन सकिने उल्लेख छ ।
लन्डनस्थित ‘मिडिलसेक्स विश्वविद्यालय’मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढाउने प्राध्यापक विलियम साबासका अनुसार अमेरिकाले यस्तै कदम चाल्न सक्ने अनुमानमा आइसिसीले पछिल्लो एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि ‘वैकल्पिक योजना’मा काम गरिरहेको थियो । यसमा अमेरिकी कम्पनीका सफ्टवेयरको सट्टा युरोपेली विकल्प अपनाउने र अमेरिकासँग व्यापार गर्ने बिमा कम्पनी ‘एक्सा’सँगको सम्बन्ध अन्त्य गर्नेजस्ता उपाय समावेश छन् ।
‘यी कदमको प्रभावकारिता अब परीक्षण हुनेछ । जे भए पनि अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण आइसिसीले जटिल अवस्था भोग्नुपर्नेछ,’ प्राध्यापक साबासले भने । आइसिसीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्प सरकारको कदमप्रति अमेरिकाका मित्र शक्तिहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । बेलायत, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, नेदरल्यान्ड्स, क्यानडा र जापानका विदेशमन्त्रीले यी प्रतिबन्धसँग आफूहरू ‘पूर्ण रूपमा असहमत’ रहेको बताएका छन् ।
साथै, तिनले यस कदमले आइसिसीमा पर्ने गम्भीर प्रभावबारे चेतावनी दिएका छन् । उता नेतन्याहुले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत ट्रम्पको कदमका लागि धन्यवाद दिए । ‘ट्रम्पले खासमा अमेरिकी र इजरायली युद्धअपराधीलाई सुरक्षाका लागि यस्तो कदम चालेका हुन्,’ येल विश्वविद्यालयका वरिष्ठ फेलो तथा ‘ह्युमन राइट्स वाच’का पूर्वकार्यकारी निर्देशक केनेथ रोथले अलजजिरालाई बताए ।
अमेरिकाले आइसिसीलाई निसाना बनाएर कानुनको शासनमाथि खतरा उत्पन्न गरिदिएको केहीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तिनका अनुसार विधिको शासनको प्रत्याभूतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र न्यायाधीकरण प्रतिबन्धको धम्कीविना सञ्चालन हुन सक्नुपर्छ । तथापि, राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेयता अमेरिकाले पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई बेवास्ता गरेको छ ।
फेब्रुअरीमा इजरायलसँग मिलेर इरानमा गरिएको संयुक्त आक्रमणका क्रममा अमेरिकी कानुन तथा राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २(४) दुवैको उल्लंघन भएको पर्यवेक्षकले बताएका थिए । त्यसअघि जनवरीमा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई उनको निवासबाटै अमेरिकी सेनाले गरेको अपहरणको पनि निन्दा गरिएको थियो ।
ट्रम्प प्रशासनले पछिल्लो समय क्यारेबियन सागर र पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा लागुऔषध तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा कैयौँ डुंगामाथि आक्रमण गर्दै आएको छ । यसमा २०० भन्दा बढी मानिस मारिएका छन् ।
राष्ट्र संघका मानव अधिकारविज्ञहरूले यस्ता कारबाहीलाई ‘गैरन्यायिक र गैरकानुनी’ भएको बताउँदै आएका छन् । त्यसबाहेक ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेयता अमेरिकाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र सम्झौताबाट आफूलाई अलग गरिसकेको छ । तिनमा पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिनेदेखि लिएर हालसालै विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्बाट बाहिरिने कदम समावेश छन् ।
(म्याग्युएर मध्यपूर्व, द्वन्द्व, भूराजनीति र मानव अधिकारमाथि कलम चलाउँछिन्) अलजजिराबाट
