सय दिनदेखि माइतीघरबाट दिपाले समाजलाई भनिरहेकी छिन्– तिमी मान्छे बन्ने कहिले ?

• जातकै कारण धेरै दलित काठमाडौं छाड्न बाध्य हुन्छन् । कोही दुई वर्षमै ४० पटक डेरा सर्छन् । यस्तै विभेदविरुद्ध दिपाले आन्दोलन गरिरहेकी छिन् ।

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा ९८ दिनदेखि एक युवा हातमा ‘सरकार, कोठा खाली छ ?’ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर उभिएकी छिन् । ती युवा हुन्, दिपा नेपाली । सहरमा डेरा खोज्नु आफैँमा सास्ती हो । तर, दिपाका लागि यो सास्ती मात्र थिएन, आत्मसम्मानको लडाइँ बन्यो । जातकै आधारमा कोठा दिन अस्वीकार गरिएका कैयौँ तिता अनुभव सँगालेपछि उनले फरक ढंगले विद्रोह गर्ने निर्णय गरिन् । र, पुगिन् माइतीघर । तीन महिनाअघि माइतीघर मण्डलामा उनको यो एउटै तस्बिर र भिडियोले सामाजिक सञ्जाल तात्यो । सहरमा लुकेको जातीय विभेदको कुरूप अनुहारलाई फेरि एकपटक छताछुल्ल पारिदियो ।

कैलालीदेखि काठमाडौंसम्मको संघर्षयात्रा
दिपाको संघर्ष माइतीघरबाट सुरु भएको होइन । सुदूरपश्चिमको कैलालीमा जन्मिएकी दिपाले सानैदेखि समाजको विभेदकारी व्यवहार नजिकबाट भोगेकी थिइन् । ग्रामीण भेगमा दलित समुदायले भोग्नुपर्ने अपमान र बन्देज उनले देखिन्, भोगिन् । गाउँमै रहँदा उनले शिक्षण पेसा अपनाइन् । शिक्षण पेसालाई ज्ञान, सिप र संस्कार हस्तान्तरण गर्ने मर्यादित र जिम्मेवार पेसाको रूपमा लिइन्छ । जसका कारण शिक्षकलाई हेरिने दृष्टिकोण अहिले पनि उच्चस्तरको छ । तर, दलित भएकै कारण दिपालाई शिक्षण पेसा सम्मानित पेसा हो भन्ने अनुभवसमेत हुन दिइएन । ‘म दलित शिक्षिका भएकै कारण मलाई नमस्कार भन्न हिच्किचाहियो । एउटी दलितलाई हाम्रो छोराछोरीले कसरी नमस्कार गर्ने ? भनेर प्रश्न उठाइयो’ उनले ती परिस्थिति अगाडि घुँडा टेक्न चाहिनन् ।

उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र आफ्नो पहिचान आफैँ बनाउने सपना बोकेर उनी काठमाडौं आइन् । देशको राजधानी काठमाडौंमा गाउँमा जस्तो व्यवहार भोग्नुपर्दैन भन्ने उनले ठानेकी थिइन् । तर, वास्तविकता सोचेभन्दा क्रूर भइदियो ।

जात सुन्नेबित्तिकै बदलिने बोली
काठमाडौंमा डेरा खोज्दा दिपाले पटक–पटक एउटै व्यवहार सामना गर्नुपर्यो । घरधनीसँग कुरा हुँदा कोठा खाली भएको र भाडाको कुरा पनि मिल्थ्यो । जब थरको प्रसंग आउँथ्यो, दृश्य तुरुन्तै बदलिन्थ्यो । नेपाली थर सुन्नेबित्तिकै कतिपय घरबेटीको बोली लरबराउँथ्यो । कसैले भन्थे, ‘भर्खरै अर्कैलाई बैना दिएँ ।’ कसैले भन्थे, ‘श्रीमान्ले अर्कैलाई दिएका छन् कि सोध्नुपर्छ ।’ कोही भन्थे, ‘तिमीहरूलाई कोठा दिन मिल्दैन ।’

०७६ मंसिर १३ गते दिपा आफ्ना साथी (गैरदलित दुई जना साथी)का साथ नेपालटारको हिले टोलस्थित श्री कृष्ण बिडारीको घरमा डेरा सरिन् । तर, सामान सारेको भोलिपल्टै घरबेटीकी डाक्टर छोरीले परिचय सोधेपछि विभेदको नयाँ शृंखला सुरु भयो । आफ्नो जात थाहा पाउनेबित्तिकै घरधनी बिडारी, जो गृह मन्त्रालयमा अधिकृत तहमा कार्यरत थिए । उनले तल्लो जातका मानिस बसे । घर अशुद्ध हुन्छ, बुबाको बरखी बार्नुपर्छ, चोखो बनाउनुपर्छ भन्दै बिहानै ढोका ढकढक्याएर कोठा छोड्न दबाब दिए ।

दिपाको स्नातकोत्तरको परीक्षा चलिरहेकाले दिपाले हात जोडेर परीक्षाभर बस्न दिन आग्रह गरिन् । तर, घरधनी बिडारीले अलिकति पनि मानवता देखाएनन् । श्रीमतीलाई जात नसोधी कोठा भाडामा दिएको भन्दै शारीरिक र मानसिक यातनासमेत दिए । त्यसपछि उनका श्रीमतीले पनि आफ्नो अवस्थाबारे बताउँदै कोठा छोडिदिन आग्रह गरिन् । तर, अन्य ठाउँमा पनि जातकै कारण कोठा नपाएकाले उनले कोठा छोड्न सकिनन् । ‘जात लुकाएर बस्दा कुनै न कुनै दिन थाहा भइहाल्छन् । त्यसले भित्रभित्रै आफैँलाई गाह्रो हुन्छ । मैले अहिलेसम्म जहाँ गएँ, त्यहाँ दिपा नेपाली नै भनेर आफ्नो परिचय दिएँ । अनि, एउटा कोठाका लागि किन जात ढाँट्नु ? त्यसैले, मलाई कहिले पनि जात लुकाउन मन लागेन,’ उनले भनिन् ।

त्यसपछि दिपालाई घरबाट निकाल्न बिडारीले वडा कार्यालय ढक्ढकाए । वडाले जातका आधारमा निकाल्न नमिल्ने भनेपछि बिडारीले उनी बस्ने मूल ढोकाअघि आफैँ सूचना टाँसे । धाराको पानी बन्द गरिदिए । रातिको समयमा माथिल्लो तलामा रड बोकेका मानिस राखेर ‘मारिदिन्छौँ’ भन्दै धम्की दिए । यही माहोल सहन नसकेर भर्खर सहर आएका उनका भाइ र बहिनी वेलावेला बेहोस भएर ढल्थे । मानसिक यातनाका कारण भाइबहिनीको अध्ययन दुई वर्षसम्म अगाडि बढ्न सकेन । अन्ततः तीन महिनाको मानसिक तनावपछि २०७६ चैत ४ मा दिपा सो घर छाड्न बाध्य भइन् ।

कानुनी लडाइँ र संरचनात्मक बाधा
उनका साथीहरू कक्षाकोठामा बसेर नयाँनयाँ कुरा सिकिरहँदा, भविष्यबारे तानाबाना बुनिरहँदा दिपा भने कक्षामा उपस्थित हुनै सकिनन् । ‘मेरो त्यो समय कोठा खोज्नमै बितेको थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि सबैसँग सल्लाह गरेर रिपोर्टस् क्लबमा आफ्नो कुरा राख्न गएँ ।’ 

त्यहाँ उपस्थित पत्रकारले पनि जातीय विभेदको कुरा हुनै सक्दैन भनेर विश्वास गरेनन् । जसकारण त्यो समाचार त्यहीँ रोकियो । त्यसपछि बल्ल उनी प्रहरीसमक्ष पुगिन् । प्रहरी वृत्त बालाजुमा मुद्दा दर्ता गर्न जाँदा पनि दिपाले निकै ठुलो सास्ती भोग्नुपर्यो । जाहेरी दर्ता नगर्न राजनीतिक दबाब दिइयो । ‘प्रहरीकै सामु तत्कालीन माओवादी पार्टीकै मान्छे आएर तँ को होस् यति ठुला मान्छेलाई मुद्दा दर्ता गर्ने ?, यो गेटबाट बाहिर निस्केपछि तँलाई जे पनि गर्न सक्छौँ भनेर धम्की दिए,’ उनले भनिन् । प्रहरी परिसरबाट निस्कनै खोज्दा ५०–६० जनाको भिडले घेरेर ‘गेट बाहिर निस्केपछि सकाइदिन्छौँ’ भन्दै धम्की दिए ।

त्यसपछि उनी मुद्दा दर्ता गराउनकै लागि तत्कालीन गृहमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुखको कार्यालयसम्म धाइन् । शक्ति र पहुँच भएका व्यक्तिले अपराध गरे पनि समाजले जोगाउन खोज्ने र पीडितको आवाज नसुनिने यथार्थ उनले भोगिन् । ‘मलाई जातीय विभेद भएको छ भनेर गृहमन्त्रीलाई भेटेर भन्नुपर्यो । महान्याधिवक्तालाई भेटेर प्रमाण देखाउनुपर्यो । मलाई विभेद भयो भनेर आइजिपी कार्यालयसम्म पुग्नुपर्यो,’ उनी भन्छिन््, ‘म एक सामान्य भुइँ तहको मान्छेले आफूमाथि अन्याय भयो भनेर ढोकाढोका चहार्दै, प्रमाण पेस गर्दै हिँड्नुपर्यो ।’

दिपाले ती ठाउँमा बल्लतल्ल पुगेर आवाज राख्दा पनि विश्वास गरिएन । त्यसैले, पीडक बिडारी र दलित विकास समितिका निर्देशक बुद्धि नेपालीलाई बोलाएर घटनाबारे फेरि सोधियो । उनीहरूबाट घटनाको धेरथोर तथ्य प्रमाणीत भएपछि बल्ल उनको मुद्दा दर्ता भयो । मुद्दा दर्ता हुने चरणसम्म पुग्दा उनलाई अनेक धम्कीसँगै प्रलोभनसमेत देखाइयो । ‘मलाई धेरै प्रलोभन देखाइयो । खुट्टामै ढोगेर माफ देऊ भनेर माफ मागे,’ उनी भन्छिन्, ‘आत्मसम्मानको कुरा केही कुरामा पनि सम्झौता हुँदैन भनेर मैले कुनै पनि पैसा, शक्ति, पदसँग सम्झौता गरिनँ ।’

मुद्दा दर्ता भएपछि राजनीतिक दबाब आयो । फागुन २३ गते म्द्दुा दर्ता भए पनि २८ गते मात्र बिडारी पक्राउ परे । २९ गतेसम्म उनी त्यही घरमा बसिन् । ‘प्रहरीले सुरक्षा दिन नसक्ने भएपछि म तीन दिनसम्म होटेलमा बसेँ । प्रहरीले सुरक्षा दिएपछि बल्लतल्ल सामान निकालेर चैत ४ गते उक्त घर छोडेँ,’ उनले भनिन् ।

दुई वर्षको अवधिमा दिपाले आठपटक कोठा सर्नुपर्यो । पढ्ने उमेरमा उनले हातमा किताबको सट्टा कानुनी मुद्दाका फाइल बोकेर अदालत र प्रहरी चौकी धाउनुपर्यो । बिडारीविरुद्धको मुद्दा चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा चलिरहेको छ, तर अहिलेसम्म सुनुवाइ हुने कुनै छाँटकाँट छैन । कीर्तिपुरको अर्को घरबेटीविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा चलिरहेको छ ।

माइतीघरको शान्त विद्रोह 
पटक–पटकको अपमानले दिपालाई कमजोर बनाएन, बरु प्रतिवाद गर्ने ऊर्जा दियो । कागजमा ‘कोठा खाली छ ?’ लेखेर उनी माइतीघर मण्डला पुगिन् । अहिले त्यो स्लोगनमा थपिएको छ, ‘तिमीमा मानवता छैन र ?’, ‘तिमी मान्छे बन्ने कहिले ?, ‘तिम्रो चेतनाले जात चिन्छ कि मान्छे ?’ तीन महिनादेखि दिउँसो तीनदेखि पाँच बजेसम्म उनी माइतीघरमा प्लेकार्ड बोक्दै आएकी छिन् ।

जातकै कारण धेरैजना काठमाडौं छाड्न बाध्य भएका उदाहरण उनले देखिन् । केहीले दुई वर्षमै ४० पटक डेरा सरेको अनुभव सुनिन् । कतिपयले शारीरिक र मानसिक यातना भोगेको सुनिन् । छ, सातजना सांसद, मन्त्रीले नै विभेद भोगेको जानकारी पाइन् । उनीसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढ्ने साथीहरू जात लुकाएर, अन्य साथीको नागरिकता देखाएर डेरामा बस्नुपरेको बाध्यात्मक अवस्थाबारे जानकारी पाइन् । तर, यो विषयमा बोल्ने कोही नभएको महसुस गरिन् ।

‘म एक्लै भएको भए मलाई मारिसक्ने रहेछन् । पटक–पटक धम्की दिएका थिए । म जिउँदै रहन सकेकाले बोल्न सकिरहेको छु,’ उनी भन्छिन्, ‘यो मेरो मात्र भोगाइ होइन रहेछ । तर, कसले बोल्ने ? बोल्न त कोही न कोहीले पर्छ नै । कहिलेसम्म जातीय विभेद सहेर दलित समुदाय गाउँ लखेटिनुपर्ने ? भनेर मेरो आफ्नै विवेक र विचारले यो आन्दोलन सुरु गरेँ ।’ दिपाको यो आन्दोलन कोठाका लागि मात्र होइन, समाज र राज्यसँग उनले गम्भीर प्रश्न गरिरहेकी छिन् । डिजिटल युगमा विभेदको स्वरूप परिवर्तन भएको उनको अनुभव छ । आजकाल क्युआर कोड वा अनलाइन भुक्तानी गर्दा थर हेरेर विभेद गरिन्छ । विद्यमान जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर ऐन, २०६८ ले यस्ता आधुनिक विभेदलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

धेरैले जात लुकाएर बस्न सुझाव दिए पनि दिपाले आफ्नो आत्मसम्मानसँग सम्झौता गरिनन् । ‘एउटा कोठाका लागि किन जात ढाँट्ने ?’ उनको स्पष्ट अडान छ । यही कारण उनले अहिले पनि कोठा पाउन सकेकी छैनन् । साथी, आफन्तहरूको आश्रयमा बसिरहेकी छिन् । ती ठाउँमा पनि उनी उज्यालोमै गएर वास बस्न सक्दिनन् । किनकि, उनले उठाएको सवालकै कारण उनलाई सहरले ‘अपराधी’को नजरले हेरिरहेको छ ।

दिपाको यो आन्दोलनलाई सरकारले अझै पनि गम्भीर रूपमा लिएको छैन । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाट केही अपेक्षा गरेकी थिइन् । तर, गृहमन्त्रीले उनीसँगको भेटमा दिपाको दशबुँदे मागलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । दिपाले आवाज उठाइरहेकी छिन्, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ संशोधन गरी कडा कानुनी व्यवस्था गरियोस् । जातीय विभेदको मुद्दामा प्रमाणको भार पीडकलाई हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरियोस् । बहालमा लगाइने घर–टहरा, सटर, भवन तथा सटरमा सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित र प्रवर्द्धनका लागि अनिवार्य रूपमा ‘विभेदरहित घरबहाल’ स्टिकर टाँस्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

दिपाले यो कुरा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बाँस्कोटासमक्ष पनि राखिन् । तर, उनले पनि सरकारसँगको वार्ताका लागि पहल गर्ने भन्दा कानुन मन्त्रालय, गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइदिने मात्र बताइन् । ‘मिटरब्याजपीडितसँग सरकारले वार्ता गर्यो । तर, दलितसँग किन दूरी राखेको ? दूरी दलितसँग मात्र किन ? यो समाज, सहरमा अनि देशमा बस्ने दलित नागरिक होइनन् ?’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘हिजो हामीले मन्दिरमा पूजा गर्न पाउँदैनथ्यौँ । हामी आफैँले बनाएको मूर्तिलाई कसरी राखिएको छ हेर्न पाउँदैन थियौँ । अहिले हामीले नै मत दिएर पठाएका नेताहरूलाई प्रत्यक्ष भेट्न नदिनु भनेको त्यसको आशय के हो ?’

वर्तमान सरकार सत्तामा आउँदा दलित समुदायसँग माफी मागेको थियो । तर, व्यवहारमा भने केही पनि देखिएको छैन । जातीय विभेदजस्तो गम्भीर मुद्दामा ठोस कदम चालेको छैन । ‘सरकार, कोठा खाली छ ?’ भन्ने प्रश्न घरको एउटा कुनाका लागि मात्र होइन, यो त मानिसको मन र राज्यको नीतिमा ‘मानवीयता र समानताका लागि ठाउँ खाली छ कि छैन ?’ भनेर सोधिएको एउटा जीवन्त प्रश्न हो । यो प्रश्नको समाधान गर्न सरकार पक्षबाट उचित पहल नभएसम्म दिपाले आफ्नो आन्दोलन जारी नै राख्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले हाम्रो आवाज सुनिदिएको भए आन्दोलन रोकिसक्थ्यौँ । अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । सरकारले सुनेर नीतिमा परिवर्तन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’