जोखिममा हिमताल, खुम्चिँदै हिमनदी

भदौ १० को भोटेकोशी–त्रिशूलीको विनाशकारी बाढी हिमनदीको तल्लो भाग र हिमनदीलाई तलबाट थेगेर राखेको चट्टान दुवै खसेका कारण आएको देखिन्छ । अहिलेसम्मका अध्ययनले चट्टान पहिले खसेको र त्यसपछि हिमनदी पनि खसेको देखाउँछ । चट्टान खस्नुमा पनि हिमनदीकै भूमिका हुन सक्छ । हिमनदीको पानी चट्टानका चिरामा पुगेर जम्ने र फेरि पग्लिने क्रम चलिरहँदा चट्टान कमजोर हुँदै जान्छ, चट्टान कमजोर भएर टुक्रिएपछि त्यसलाई तलबाट थेगिरहेको हिमनदीको ठुलो भाग पनि एक्कासि खस्न सक्छ ।

यस घटनामा करिब सवा किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको हिमनदीको ठुलो भाग खसेर करिब १४ मिटर तल झरेको देखिन्छ । त्यस क्रममा हिउँ पग्लियो । बाटोमा रहेका गेग्रान सोहोरेर ल्यायो । ल्हेन्दे खोलाको पानी पनि यसमा मिसियो, पानी र गेग्रानको मिश्रणले बाढीको ठुलो रूप लियो । बाढीमा पानी मात्र थिएन, ढुंगा, चट्टान, बरफका ठुला टुक्रा, बालुवा, माटो र गेग्रानको मिश्रण थियो । ती पदार्थ धरातलमा अत्यन्त तीव्र गतिमा करिब १३० मिटर प्रतिसेकेन्डका दरमा, विकराल छालको रूपमा तलतिर आए । त्यसले आफ्नो बाटोमा पर्ने संरचना भत्काउँदै लगेको थियो ।

जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ र तापक्रम पनि बढिरहेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने मात्रा घट्दै गएको छ । त्यसका कारण हिमनदी खुम्चिँदै छन् । त्यसैले, यो घटनामा जलवायु परिवर्तनको असर हुन सक्ने वैज्ञानिक आधार छन् । तर, यही घटना जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भनेर अहिले नै ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन । यसका लागि घटनास्थलमै पुगेर विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गर्न आवश्यक हुने देखिन्छ । अहिले उपलब्ध विवरणमा नापजाँच र वैज्ञानिक अनुसन्धानभन्दा अनुमानको हिस्सा धेरै रहेको छ ।

हिमनदी खुम्चिने क्रममा त्यसको ठुलो भाग भत्किन सक्छ र चिरा पर्न सक्छ । ती चिराबाट पानी चट्टानभित्र पस्छ, जम्छ र फेरि पग्लिन्छ । यस्तो प्रक्रिया दोहोरिरहँदा चट्टानमा चिरा बढ्दै गएर कमजोर हुन सक्छ । कुनै समयमा त्यो चट्टान एक्कासि टुट्न सक्छ र त्यससँगै हिमनदीको ठुलो भाग पनि खस्न सक्छ । यस्तै प्रकारको टुट्ने र खस्ने प्रक्रिया विगतमा पनि भएको हुन सक्ने रिपोर्टहरू आएका छन् । यस विषयमा पनि अहिले धेरै कुरा अनुमानमै आधारित छन् ।

त्यसैले वैज्ञानिक रूपमा भन्नुपर्दा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीमा आएको परिवर्तनले यस्तो घटना हुने जोखिम बढाउन सक्छ भन्ने आधार छन् । तर, यही घटनाको प्रत्यक्ष कारक जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर प्रमाणित गर्न थप अध्ययन आवश्यक छ । 

हिमनदी खस्नु र हिमताल फुट्नुमा फरक
हिमनदी र हिमताल दुवैको पृष्ठभूमिमा हिमाली क्षेत्रको अस्थिरता र हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन जोडिएको हुन्छ । दुवैबाट विपत् उत्पन्न हुने प्रक्रिया भने फरक हुन्छ । हिमनदी अस्थिर भएर खस्ने प्रक्रिया एउटा हो । अर्कोतर्फ, हिमनदीहरू क्रमिक रूपमा खुम्चिँदै र पछाडि सर्दै जाँदा तल्लो भागमा पानी जम्मा भएर हिमताल बन्न सक्छ । त्यस्तो हिमताल फुट्ने प्रक्रिया फरक–फरक हुन्छ ।

अहिले देखिएकोजस्तो घटना प्रायः भिरालो र तुलनात्मक रूपमा सानो प्रकारका हिमनदीमा हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, हिमनदीको तल्लो भाग केही समथर भएको अवस्थामा पानी जम्मा भएर ठुलो हिमताल बन्न सक्छ ।

हिमताल फुट्दा पनि तलतिर ल्याउने असर भने केही हदसम्म उस्तै हुन्छ, माटो, पानी र गेग्रानको ठुलो बाढी आउन सक्छ । तर, हिमतालमा पानीको मात्रा बढी हुने भएकाले त्यसले अझ ठुलो परिमाणमा पानी र गेग्रान ल्याउन सक्छ ।

हिमताललाई प्रायः मोरेन (हिमनदीले थुपारेका गेग्रान, ढुंगा र माटो मिलेर बनेको प्राकृतिक बाँध)ले थामेर राखेको हुन्छ । हिमताल फुट्दा पानीले यही मोरेनलाई काट्दै वा भत्काउँदै बाहिर निस्कन्छ । यस्तो भत्किने प्रक्रिया क्रमिक हुन सक्छ । तर, ‘क्रमिक’ भन्नाले धिमा गति भन्ने होइन, यो प्रक्रिया पनि अत्यन्त तीव्र गतिमा हुन सक्छ ।

यद्यपि, अहिले देखिएको हिमनदी खस्ने घटनाजस्तो अकस्मात् र एकैपटक अत्यन्त भयानक छालका रूपमा आउने अवस्था हिमताल फुट्ने घटनामा सामान्यतः फरक प्रकृतिको हुन्छ । यसरी हेर्दा हिमनदी खस्नु र हिमताल फुट्नुका प्रक्रिया फरक भए पनि दुवैको जोखिमको मूल कारक हिमाली क्षेत्रको अस्थिरता नै हो ।

हिमतालको संख्या र क्षेत्रफल बढिरहेको छ । तर, सबै ताल जोखिमयुक्त हुँदैनन् । वैज्ञानिक आधारमा केही ताल जोखिमयुक्त छन् भनेर सूचीकृत गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले गरेको एक अध्ययनअनुसार कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा तीन हजार ६२४ हिमताल छन् । यीमध्ये दुई हजार ७० वटा नेपालमा, एक हजार ५०९ चीनमा र ४५ वटा भारतमा पर्छन् ।

इसिमोड र युएनडिपीको ‘इन्भेन्टोरी अफ ग्ल्यासियर लेक्स इन द कोसी, गण्डकी एन्ड कर्णाली रिभर बेसिन्स अफ नेपाल एन्ड तिब्बत, चाइना’ शीर्षकको मस्यौदा प्रतिवेदनमा ४७ हिमताल खतरायुक्त तहमा पुगेको उल्लेख छ । यीमध्ये चीनमा २५, नेपाल २१ र भारतमा एउटा पर्छ । यी ताल फुट्यो भने नेपालमा पनि असर देखिन्छ ।

यीबाहेक साना ताल पनि जोखिम हुन सक्छन् । थामेको घटनाले अरू विभिन्न घटनाले सानो सूचीकृत नभएका ताल पनि जोखिमयुक्त देखिएका छन् । भोटेकोसीको उदाहरणबाट पनि साना ताल फुट्दा पनि विकराल अवस्था आउन सक्छ भन्ने देखिएको छ । सानो–सानो ताल फुट्दा विकराल अवस्था आएको छ । च्छो रोल्पा, इम्जाजस्ता ताल फुटे भने के होला भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।

सूचीकृत नभएका हजारौँ हिमताल छन् । ती ताल जोखिमयुक्त छन् कि जोखिममुक्त भन्ने हेर्न धेरै सूचक हेर्छौं । सूचकमध्ये तालको आकार एक हो । ताल ठुलो छ भने त्यो धेरै जोखिमुक्त हुन सक्ने भयो । तालको वृद्धिदर, ताललाई फुटाउन सक्ने तŒव, माथिबाट पहिरो आउन सक्ने, कुनैमा थेगेर राख्ने बाँध बलियो छ वा छैन ? विभिन्न प्राकृतिक बनोटका आधारमा बनाइएको सूचक यो हो, अर्को सामाजिक, आर्थिक पक्ष । तल्लो तटीय भेगमा बस्ती कति छन् ?, जनसंख्या कति छ ?, हाइड्रोपावर, पुल, बाटो कस्तो छ ? भनेर पनि हेर्छौं ।

ताल फुट्यो भने कस्तो तरिकाबाट तल बग्छ भनेर पनि कम्प्युटर मोडलिङबाट हेर्दा कस्तो प्रभाव पार्छ ? त्यो हेरेर सूचीकृत गर्छौं । त्यो गर्दा सानो ताल समेटिन नसकिने भयो । अनकन्टारमा भएका तालको पनि सूचीकृत हुन नसक्ने भयो ।

पूर्वानुमानभन्दा पूर्वतयारीमा जोड
हिमताल फुट्ने अवस्था कहिले आउँछ भनेर ठ्याक्कै पूर्वानुमान गर्न निकै कठिन हुन्छ । त्यसका लागि जोखिम बढाउने उत्प्रेरक (ट्रिगर) कारकमा आएको परिवर्तनलाई निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ । चट्टान खस्ने सम्भावना बढ्नु, बरफ खस्ने क्रम बढ्नु, हिमतालको आकारमा अस्वाभाविक वृद्धि हुनु, ताललाई थेगिरहेको मोरेन कमजोर हुँदै जानु वा त्यसमा खोक्रोपन देखिनुजस्ता संकेत देखिए सचेत हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । ‘यति दिनपछि हिमताल फुट्छ’ भनेर निश्चित समय तोक्ने प्रविधि अहिले उपलब्ध छैन ।

त्यसैले जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई पहिले नै सचेत गराउने, नदीकिनार तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा के गर्ने र के नगर्ने भन्नेबारे जानकारी दिने, पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने र सुरक्षित स्थान पहिचान गर्नेजस्ता सबै उपाय एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ । पूर्वसूचना प्रणाली हुँदाहुँदै पनि हिमताल फुटिहाले कहाँ जाने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ ।

मौसमको पूर्वानुमान गरेजस्तो हिमताल फुट्ने घटनाको पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । नेपालमा पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच पनि निकै सीमित छ । एक–दुई हिमतालमा मात्र यस्तो प्रणाली जडान गरिएको छ । धेरै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अझै पूर्वसूचना प्रणाली पुग्न सकेको छैन । पूर्वसूचना प्रणालीसँगै पूर्वतयारीका अन्य पक्षमा पनि हामी पछाडि छौँ । अहिलेको तयारी मुख्यतः घटना भइसकेपछि उद्धार, राहत र पुनः स्थापनामा केन्द्रित छ । घटना हुनुअघिको पूर्वतयारी कमजोर हुँदा विपत् आएपछि अलमल हुने र मानवीय तथा भौतिक क्षति बढ्ने अवस्था देखिन्छ ।

हिमताल फुट्ने घटना आकस्मिक हुन सक्छ । नेपालमा ठुलो संख्यामा हिमनदी, हिमताल, खोलानाला र जलाधार छन् । त्यसमध्ये कतिपय जलाधार बहुराष्ट्रिय प्रकृतिका छन् । यस्तो अवस्थामा जोखिम व्यवस्थापन थप जटिल हुन्छ । त्यसका बाबजुद उपलब्ध स्रोत, प्रविधि र क्षमताले गर्न सकिने काम पनि पर्याप्त रूपमा हुन सकेको छैन ।

सामान्य वर्षाका कारण आउने बाढीका लागि प्रयोग गरिने पूर्वसूचना प्रणालीले हिमताल फुट्ने घटनामा मात्र पर्याप्त काम गर्न सक्दैन । त्यसैले, प्राविधिक रूपमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम पहिचान, निगरानी र पूर्वसूचना कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा थप अध्ययन, छलफल र विमर्श आवश्यक देखिन्छ ।

जोखिमयुक्त हिमतालको वर्गीकरण
हिमतालको जोखिम हेर्ने केही नीति तथा मापदण्ड बनेका छन् । तर, नीति आफैँले मार्गदर्शन मात्र गर्ने भएकाले त्यसलाई कार्यक्रम बनाएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । यस पक्षमा अझै पर्याप्त काम हुन सकेको छैन ।

‘इसिमोड’ले जोखिमयुक्त हिमताललाई विभिन्न तहमा वर्गीकरण गरेको छ । पहिलो वर्गमा सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त हिमताल राखिएका छन् । इम्जा, च्छोरोल्पा, लुम्दिङ, चामलाङ, तल्लो वरुण र ठुलागीजस्ता हिमताल यसमा पर्छन् । कतिपय हिमतालको अझै नामकरणसमेत भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सूचीकरण गर्दा नामकरण गर्ने गरिन्छ, तर साना हिमताललाई सूचीमा समेट्न पनि चुनौती देखिन्छ ।

नेपालमा हिमतालको जोखिमसम्बन्धी अध्ययन तथा सूचीकरण भएको लामो समय भइसकेको छ । यस अवधिमा नयाँ हिमताल बन्ने, पुराना हिमतालको आकार परिवर्तन हुने र जोखिमको अवस्था फेरिन सक्ने भएकाले तथ्यांक नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न आवश्यक देखिन्छ । कम्तीमा पाँच–पाँच वर्षमा जोखिमयुक्त हिमतालको पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार नियमित अद्यावधिक हुन सकेको छैन ।

प्रविधिको तीव्र विकाससँगै अहिले उच्च क्षमताका स्याटेलाइट डाटा उपलब्ध छन् । त्यसको प्रयोग गरेर हिमतालको आकार, पानीको सतह, वरपरको भूभाग तथा सम्भावित जोखिमको नियमित अनुगमन गर्न सकिन्छ । तर, उपलब्ध प्रविधिको अपेक्षित रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन ।

‘इसिमोड’ले २०१५, २०२० र २०२५ लाई आधार बनाएर जोखिमयुक्त हिमतालको सूचीकरण तथा अध्ययन गर्ने काम अघि बढाएको छ । यसलाई आधार मानेर केही काम भने भएका छन् । हरित जलवायु कोषका लागि परियोजनासमेत तयार भएको छ । नेपाल मौसम विज्ञान विभागको नेतृत्वमा अघि बढ्ने उक्त परियोजनाअन्तर्गत चार ठुला हिमतालको पानीको सतह घटाउने, पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । 

इम्जा र च्छोरोल्पा हिमतालको पानीको सतह घटाउने काम भइसकेको छ । त्यस्तै, मनाङको ठुलागी (डोना) हिमताल, संखुवासभाको तल्लो वरुण हिमताल, सोलुखुम्बुको लुम्दिङ छो हिमताल र होङगु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना छ ।

पूर्वानुमानभन्दा निगरानीमा जोड
हिमताल फुट्ने घटनाको ठ्याक्कै पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । सामान्य मनसुनजन्य बाढीको समेत केही दिनअघिसम्म मात्र पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । पूर्वानुमान प्रणाली अत्यन्त विकसित भएका देशमा पनि हप्तौँअघि यस्ता घटनाको निश्चित पूर्वानुमान गर्न सम्भव हुँदैन । हिमताल फुट्ने घटना त झन् जटिल भएकाले कहिले, कसरी र कस्तो स्वरूपमा घटना हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न कठिन हुन्छ ।

यद्यपि, हिमतालमा जोखिम बढिरहेको छ भन्ने संकेत भने पहिचान गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि नियमित अवलोकन र अनुगमन आवश्यक छ । स्याटेलाइटबाट निगरानी गर्ने, स्थलगत अध्ययन गर्ने र जोखिमका सूचकमा आएको परिवर्तनलाई निरन्तर मूल्यांकन गर्नुपर्छ । हिमताल फुट्ने सम्भावना उच्च छ र त्यसबाट ठुलो क्षति हुन सक्छ । घटना विकराल रूपमा आएमा नसोचेको मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन सक्छ । विगतमा विभिन्न स्थानमा हिमताल तथा हिमनदीजन्य बाढीका घटना भएका छन् । त्यसैले, यस्ता घटना हुनै सक्दैनन् भनेर बेवास्ता गर्नुहुँदैन । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तत्काल रोकिने अवस्था छैन । हिमताल सिर्जित जोखिम पनि कायमै रहने सम्भावना छ । यसबाट बच्न पूर्वसूचना प्रणालीसँगै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोवास नगर्ने, नयाँ संरचना निर्माण नगर्ने तथा जोखिमअनुसार बस्ती र पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने नीति आवश्यक छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोवास गरेमा विपत्को अवस्थामा ठुलो क्षति हुन सक्छ ।

बस्ती र संरचनाको व्यवस्थापन
सबैभन्दा पहिले जोखिमको अनुमान गर्नुपर्छ । कस्तो जोखिम छ ?, त्यसबाट कति क्षति हुन सक्छ ? र, जोखिम घटाउन के–के गर्न सकिन्छ ? भन्ने पहिचान आवश्यक छ । त्यसपछि क्रमिक रूपमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय लागू गर्नुपर्छ ।

आवश्यक परे जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्दा संरचनाको डिजाइनसमेत जोखिमअनुकूल बनाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव थेग्न सक्ने उत्थानशील संरचनाको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । त्यसका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । विपत् व्यवस्थापनमा मानिसलाई मात्र होइन, पूर्वाधार र सम्पत्तिलाई पनि सुरक्षित राख्ने दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ ।

जोखिम मूल्यांकनले देखाएका ‘हटस्पट’ क्षेत्रमा विस्तृत निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा असामान्य भौगोलिक वा जलवायुसम्बन्धी गतिविधि देखिए तत्कालै थप सतर्कता अपनाउन सकिन्छ । सबै हिमतालमा समानस्तरको निगरानी सम्भव नभए पनि उच्च जोखिम भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर निगरानी गर्न सकिन्छ ।

अन्तरदेशीय सहकार्य
हिमताल तथा हिमनदीको जोखिम व्यवस्थापन अन्तरदेशीय विषय पनि हो । कतिपय जलाधार सीमापार फैलिएका छन् । त्यसैले, छिमेकी मुलुकसँग सूचना आदानप्रदान र प्राविधिक सहकार्य बढाउन आवश्यक छ । चीनसँग एकपटकको वार्ताबाट मात्रै सबै समस्या समाधान नहुन सक्छ । त्यसैले, नियमित रूपमा द्विपक्षीय संवाद गर्दै नेपालको आवश्यकता र हितअनुसार सहकार्यका कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ । चीनसँग भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचना, तत्काल अवलोकन तथा अन्य प्राविधिक क्षमताको उपयोग गर्ने सम्भावना छ । त्यसबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ भन्ने विषयमा थप पहल आवश्यक छ ।

मुख्य कुरा, सबै जोखिमको पूर्वानुमान गर्न सम्भव नहुन सक्छ । उपलब्ध तथ्यांक र सूचनाका आधारमा जोखिम पहिचान गर्न सकिन्छ । आवश्यक परे बाह्य प्राविधिक सहयोग लिएर पनि निगरानी र पूर्वतयारीका कार्यक्रम अघि बढाउनसमेत सकिन्छ । यसका लागि संस्थागत क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको वर्तमान संरचना र क्षमताभन्दा अझ प्रभावकारी, प्राविधिक रूपमा सक्षम र समन्वयकारी संस्थागत संयन्त्र आवश्यक हुन सक्छ । हिमताल तथा हिमनदीजन्य विपत्को जोखिम न्यूनीकरणमा घटना भएपछि उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित नभई घटना हुनुअघि नै जोखिम पहिचान, निगरानी, पूर्वसूचना, पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्ने प्रणाली विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । 

(डा. अरुणभक्त श्रेष्ठ जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ हुन्)

(शान्ति तामाङले गरेको कुराकानीमा आधारित)