- राजनीतिक व्यवस्था बदल्न हतियार र आन्दोलन चाहिन्छ, तर नागरिकको अवस्था बदल्न चेतना, उत्पादन र सांस्कृतिक रूपान्तरण जरुरी छ
नेपालको आधुनिक इतिहास राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका अनेकन शृंखलाले भरिएको छ । वि.सं. २००७ सालको राणाशाहीविरुद्धको जनक्रान्ति, २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक जनआन्दोलन, दशवर्षे सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध, र २०६२/६३ को ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनका बलमा हामीले शताब्दीऔँ पुरानो राजतन्त्रलाई बिदा गर्यौँ । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गर्यो । राज्यका पुराना संरचना भत्किए, नयाँ संविधान बन्यो र केन्द्रीकृत शासन सत्तालाई विकेन्द्रित गर्दै गाउँगाउँमा ‘सिंहदरबार’ पुर्याइयो । राजनीतिक र कानुनी रूपमा यो निकै ठुलो अग्रगमन थियो ।
तर, यो व्यवस्था परिवर्तनको झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि एउटा गम्भीर र निर्मम प्रश्नले आज हरेक सचेत नागरिकलाई गिज्याइरहेको छ– व्यवस्था त बदलियो, तर आमजनताको आर्थिक र सामाजिक अवस्था किन बदलिएन ?
राजनीतिक दलले विकासको परिभाषा केवल सडकको ट्र्याक खोल्नु, भ्युटावर ठड्याउनु वा कंक्रिटका भवन बनाउनुलाई मात्र ठाने । साँचो अर्थमा विकास त्यो हो, जसले नागरिकको आर्थिक स्वाधीनता, चेतनाको स्तर र जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउँछ । केहीअघि मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा गरिएको एउटा विस्तृत र गहन अनुसन्धानले नेपाली समाजको एउटा यस्तो पाटो उजागर गरेको छ, जसले हाम्रो गरिबी र पछौटेपनको मुख्य कारण राज्यको कमजोर नीति मात्र नभई हाम्रो समाजमा जरो गाडेर बसेको ‘देखासिकी संस्कृति’ र ‘संस्कारगत फजुल खर्च’ पनि हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ ।
‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान’द्वारा प्रकाशित ‘राष्ट्रिय चिन्तन विमर्श’ पुस्तकका लागि गरिएको ‘असन्तुलित ग्रामीण विकासले राष्ट्रिय चिन्तनमा पारेको प्रभाव’ नामक अध्ययनले नेपालको नीतिगत चिन्तन र ग्रामीण वास्तविकताबिचको ठुलो खाडललाई छताछुल्ल पारेको छ । बकैया गाउँपालिकाका ३२४ जना सहभागी (जसमा ब्राह्मण, क्षेत्री, तामाङ, माझी र दलित समुदायका गरिब, मध्यम र उच्च वर्गसम्म समावेश थिए) माझ गरिएको यो अध्ययनले नेपाली समाजको आर्थिक चरित्र र सांस्कृतिक मनोविज्ञानको एउटा बीभत्स एवं डरलाग्दो तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ । अध्ययनले के देखाउँछ भने राज्यले दिने बजेटभन्दा कैयौँ गुणा बढी रकम नेपालीले अनुत्पादक र परम्परागत ढोंग प्रदर्शनमा सिध्याइरहेका छन् ।
अध्ययनका क्रममा सहभागीको जीवनशैली, पारिवारिक आम्दानी र खर्चको प्रकृतिलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा एक नेपालीको औसत जीवनकालमा हुने संस्कारगत खर्चले जोकोहीलाई झस्काउँछ, स्तब्ध बनाउँछ । एक व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्मका विभिन्न संस्कारमा हुनुपर्ने न्यूनतम आवश्यक खर्चभन्दा औसत ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँ बढी खर्च हुने गरेको पाइयो । नेपाली समाजमा यो संस्कारगत व्ययभार क्रमिक रूपमा ‘आर्थिक आत्महत्या’सरह बन्दै गएको देखिन्छ । यसलाई विधागत रूपमा वर्गीकरण गरेर हेर्दा यसको भयावह रूप प्रस्ट हुन्छ :
संस्कारगत अतिरिक्त खर्च विवरण :
- विवाह (छोरा/छोरीको भोज, दाइजो, तामझाम) : औसत २७ लाख रुपैयाँ (यो नै सबैभन्दा ठुलो आर्थिक भार हो) ।
- चाडपर्व (दसैँ, तिहार, लोसार, छठ आदि) : औसत ६ लाख रुपैयाँ ।
- मृत्यु संस्कार (काजकिरिया, भोजभतेर) : औसत तीन लाख रुपैयाँ
- पूजा/दिवाली/कुलपूजा/श्राद्ध : औसत तीन लाख रुपैयाँ
- उपहार, सम्मान, माला, खादा र भेटघाट : औसत तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँ
- अन्य (जन्मदिन, न्वारान, पास्नी, व्रतबन्ध, तीर्थ) : औसत पाँच लाख ४२ हजार रुपैयाँ
- कुल औसत अतिरिक्त खर्च (एक व्यक्तिको जीवनकालमा) : ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुँदो रहेछ ।
यो तथ्यांकलाई बकैया गाउँपालिकाको कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्ने हो भने यो अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने रकम झन्डै दुई खर्ब २३ अर्बभन्दा बढी हुन आउँछ । स्मरण रहोस्, यो केवल एउटा गाउँपालिकाको मात्र चित्र हो । यदि यस भयावह स्थितिलाई देशका ७५३ वटै स्थानीय तहसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को एउटा विशाल हिस्सा हामीले केवल ‘देखासिकी’, ‘अहम्’ र ‘तडकभडकपूर्ण परम्परा’ धान्नकै लागि राष्ट्रिय रूपमा स्वाहा पारिरहेका छौँ ।
यस अनुसन्धानको सबैभन्दा दुःखद र चिन्ताजनक निष्कर्ष के छ भने यो कुल खर्चको झन्डै ९० प्रतिशत हिस्सा पारिवारिक आवश्यकता वा सन्तुष्टिले भन्दा पनि सामाजिक ‘देखासिकी’ र ‘नक्कली प्रतिष्ठा’का लागि ऋण काढेर (आफन्त, मिटरब्याजी वा सहकारी/बैंकबाट कर्जा लिएर) गर्ने गरिएको छ । ‘छिमेकीको भन्दा मेरो भोज भव्य हुनुपर्छ, मेरी छोरीको विवाहमा बढी सुन र गाडी देखाउनुपर्छ, जन्तीलाई महँगो रक्सी खुवाउनुपर्छ’ भन्ने अहम् र प्रदर्शनवादी संस्कृतिको रोगले गर्दा ग्रामीण परिवार पुस्तौँपुस्तासम्म ऋणको अनन्त चक्रमा फसिरहेका छन् । परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रबाट तराई वा सहरमा जायजेथा बेचेर पलायन हुने वा युवाहरू खाडी मुलुकमा सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य हुने क्रम तीव्र बनेको छ ।
एकातिर संस्कार र संस्कृतिका नाममा खर्बौँ रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेझैँ बर्बाद भइरहेको छ भने अर्कातिर गाउँकै हाताभित्र रहेका अमूल्य प्राकृतिक स्रोत कौडीको भाउमा खेर गइरहेका छन् । बकैया गाउँपालिकाकै उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ ६० वटा सामुदायिक वन तथा त्यसमा रहेका बहुमूल्य काठ र जडीबुटीको सदुपयोग हुन सकेको छैन । पालिकाभित्र ४० वटा खहरे खोला बगिरहेका छन्, तर ती खोलाका ढुंगा, बालुवा र गिटीको वैज्ञानिक एवं दिगो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । उल्टै, वैज्ञानिक तटबन्धको अभावमा ती खोलाले हरेक वर्षायाममा हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान गरिरहेका छन् । यहाँका ८६ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित भए पनि विडम्बना ! झन्डै ४० प्रतिशत किसानसँग अझै आफ्नो जमिनको कानुनी स्वामित्व (लालपुर्जा) छैन । पालिकाभित्र ऐतिहासिक र पर्यटकीय सम्भावना बोकेका ११९ वटा धार्मिक स्थल भए पनि तिनलाई आर्थिक उपार्जन, होमस्टे वा पर्यटन उद्योगसँग जोड्ने कुनै ठोस र दीर्घकालीन योजना स्थानीय सरकारसँग देखिँदैन । अबको समय केवल राजनीतिक दलहरूलाई गाली गरेर वा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आयो भन्दै भाषण गरेर बस्ने होइन । साँच्चै नागरिकको ‘अवस्था’ बदल्ने हो भने व्यावहारिक, सांस्कृतिक र नीतिगत तहमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ (तत्काल र कडा कदम) आवश्यक छ । यस अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा निम्न चार क्षेत्रमा तत्काल व्यापक सुधार गरिनुपर्छ :
१. सांस्कृतिक सुधार र आचारसंहिता : केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको त्रिकोणात्मक समन्वयमा एउटा सशक्त र कानुनी रूपमै बाध्यकारी ‘एकीकृत सामाजिक व्यवहार सुधार आचारसंहिता’ निर्माण गरी लागू गरिनुपर्छ । यसलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न स्थानीय तहले आफ्नो भूगोलभित्रका पुरोहित, लामा, झाँक्री, बम्बो, पास्टर र सामाजिक अगुवालाई प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । संस्कार सम्पन्न गराउने यी मुख्य पात्रले नै मितव्ययिताको कसम खाएर नेतृत्व लिएमा मात्र समाजले यसलाई सहजै स्वीकार गर्छ । भड्किलो विवाह र भोजभतेर गर्नेहरूलाई सामाजिक र प्रशासनिक रूपमा निरुत्साहित गर्न उचित मनोरञ्जन कर लगाइनुपर्छ ।
२. आर्थिक सुधार र पुँजी परिचालन : देखासिकी र फजुल खर्चबाट जोगिने अर्बौं रुपैयाँको पुँजीलाई गाउँमै शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र साना तथा मझौला उद्योगमा परिचालन गर्ने वित्तीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ । हामीले विवाह, चाडपर्व र तडकभडकको खर्चमा मात्र ५० प्रतिशत कटौती गर्न सक्यौँ भने पनि हरेक गाउँ–गाउँमा अर्बौंको पुँजी बचत हुन्छ, जसलाई प्रत्यक्ष उत्पादन र उद्यमशीलतामा लगानी गर्न सकिन्छ । ऋणको भारबाट जनता बच्नेछन् । यसले रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्न ठुलो मद्दत गर्नेछ ।
३. प्राकृतिक स्रोतसाधनको वैज्ञानिक सदुपयोग : खहरे खोलामा थुप्रिएका र बर्सेनि बगेर जाने ढुंगा, गिटी र बालुवालाई तस्करको हातमा सुम्पिनुको साटो आमजनताको हित र राज्यको करको दायरामा ल्याई वैज्ञानिक ढंगले उपयोग गरिनुपर्छ । बकैयाजस्ता पालिकामा मात्रै नदीजन्य स्रोतको सही व्यवस्थापन गर्दा प्रतिवर्ष पाँच अर्बभन्दा बढीको आन्तरिक आम्दानी हुन सक्छ । साथै, खोलाको कटान रोक्न बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरी संरक्षण गरिएका हजारौँ रोपनी बगर जग्गामा ‘बगर खेती’ (तरबुजा, काँक्रो, तरकारी) र ‘सामूहिक खेती’ प्रणाली सुरु गरी भूमिहीन तथा सुकुमवासी किसानलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ ।
४. पूर्ण डिजिटल प्रणाली र सुशासन : जनताको दैनिक सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई जनताको सेवामा जवाफदेही बनाउनुपर्छ । ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ डिजिटल प्रणालीमार्फत सरकारी फजुल खर्च, इन्धन खर्च र प्रशासनिक तामझाममा व्यापक कटौती गरिनुपर्छ । राज्यको ढुकुटी र पालिकाको बजेट अनुत्पादक गैरसरकारी संस्था वा कार्यकर्ता पाल्ने योजनामा होइन, प्रत्यक्ष उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा मात्र खर्चिनुपर्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय चिन्तन र राजनीतिक विमर्शमा अब एउटा नयाँ र क्रान्तिकारी बहसको खाँचो छ । जबसम्म एउटै गाउँपालिकामा सामाजिक प्रतिष्ठाका नाममा हुने अर्बौंको फजुल खर्चलाई हामीले नीतिगत रूपमा रोकेर उत्पादन र विकासको मूल प्रवाहसँग जोड्दैनौँ, तबसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा केवल चुनावी घोषणापत्र र मिठो सपना मात्रै रहनेछ ।
हाम्रो गरिबीको मूल कारण केवल पैसा र बजेटको अभाव होइन, बरु भएको पैसाको गलत व्यवस्थापन, चेतनाको साँघुरोपन र अर्थहीन संस्कारको बोझ पनि हो । इतिहास साक्षी छ, राजनीतिक व्यवस्था बदल्न हतियार र आन्दोलन चाहिन्छ, तर नागरिकको अवस्था बदल्न चेतना, उत्पादन र सांस्कृतिक रूपान्तरण चाहिन्छ । त्यसैले, अबको क्रान्ति सिंहदरबारको अधिकारका लागि मात्र होइन, हाम्रो आफ्नै घरभित्र रहेको सामाजिक कुरीति र आर्थिक फजुल खर्चविरुद्ध हुनुपर्छ । अनि मात्र देशको व्यवस्थासँगै आमनागरिकको ‘अवस्था’ पनि साँचो अर्थमा बदलिनेछ ।
(गोतामे बागमती प्रदेश सभा सदस्य हुन्)
