सामाजिक लोकतन्त्रको नवयुग

• रास्वपाको महाधिवेशनले सामाजिक लोकतन्त्रमाथि बहसको धरातल निर्माण गरेको भए पनि उसले यसको नेतृत्व गर्न सक्नेमा भने संशय छ

रास्वपाले स्थापनाको चार वर्षमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर वैधानिक बाटो तय गरेको छ । महाधिवेशनले रास्वपालाई ‘फ्यान क्लब’बाट राजनीतिक दल बन्ने बाटो खोलेको छ । अन्यथा, रास्वपा अघिल्लो संसद्मा चौथो ठुलो दल भएर पनि सभापति रवि लामिछानेको गैरराजनीतिक प्रख्यातिपश्चात् निर्माण भएको ‘घन्टी क्लब’ तथा काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन शाहको फ्यान क्लबभन्दा माथि उठ्न सकेको थिएन । विधि र प्रक्रियाको प्रश्नलाई थाती राखेरै भए पनि चितवन महाधिवेशनले नीति र नेतृत्व तय गरेको छ । विशेषतः प्रदेश संरचना खारेज गर्ने रास्वपाको निर्णय हाल विवाद र चर्चामा छ । तथापि, सामाजिक लोकतन्त्र उसको मूल सिद्धान्त हुने भनिएको निर्णय स्वागतयोग्य छ । प्रारम्भमा प्रस्तावित संवैधानिक समाजवादको कुनै औचित्य थिएन र छैन पनि । अन्ततः उसले परिमार्जन गरेको सिद्धान्त सामाजिक लोकतन्त्रमाथि बहस गर्नु जरुरी छ । किन पनि भने एक, रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रको प्रस्ट व्याख्या गरेको छैन । दोस्रो, वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान रास्वपा सरकारको नीति, लक्ष्य र व्यवहार त्यसअनुरूप देखिँदैन । यसर्थ, महाधिवेशनको निर्णयमाथि संशय उठ्नु स्वाभाविक छ ।

हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद शब्द प्रयोग गरिएको छ । तर, कस्तो समाजवाद भन्ने प्रश्नको कुनै मूर्त व्याख्या वा जवाफ छैन । अर्थात्, संविधानमा अनायास प्रयोग गरिएको समाजवाद शब्दको खास औचित्य छैन । विश्वभरि नै पुँजीवाद र यसका कमजोरी, संक्रमण एवं ऐँजेरु आदिका कारण संकटोन्मुख छ । विशेषतः दलाल पुँजीवाद, धनी र गरिबबिचको खाडल आदिका कारण पुँजीवाद अत्येष्टिउन्मुख रहेको मानिन्छ । कार्ल मार्क्स–ऐंगेल्सद्वारा प्रतिपादित मार्क्सवादी (कथित वैज्ञानिक) समाजवादको अन्त्य धेरैअघि भइसकेको हो । जो मार्क्सवादी पुस्तक, विश्वविद्यालयका कक्षाकोठा र पुस्तकालयबाहेक अन्त कतै प्रयोग वा लागूसमेत हुन सकेन । अतः अब हामीसँग दुइटा मात्रै विकल्प छन् । पहिलो, सामाजिक लोकतन्त्र (सोसल डेमोक्रेसी) र दुई, राज्य–समाजवाद (स्टेट—सोसलिज्म) ।

सामाजिक लोकतन्त्रलाई पुँजीवाद र समाजवादबिचको एक व्यावहारिक मध्यम मार्ग मानिन्छ । यो एक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विचारधारा वा दर्शन हो । जसले राजनीतिक लोकतन्त्रका साथसाथै उत्पादनका साधनका सामाजिक स्वामित्वको वकालत गर्छ । अर्थात्, समाजवादी आर्थिक प्रणालीभित्र लोकतान्त्रिक प्रबन्धन (म्यानेजमेन्ट) गर्ने व्यवस्था नै सामाजिक लोकतन्त्र हो । जसले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाकै ढाँचामा सामाजिक न्यायका लागि सामूहिकतामा आधारित नीतिगत व्यवस्था, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र, कल्याणकारी राज्यसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई बढावा दिन्छ । यसले आर्थिक हस्तक्षेपवाद तथा सामाजिक हस्तक्षेपवादको वकालत गर्छ ।

सन् १८४८ मा भएको फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति (जसलाई बुर्जुवा–लोकतान्त्रिक क्रान्ति भन्ने गरिन्छ ।) सामाजिक लोकतन्त्रसम्बन्धी अवधारणा सो क्रान्तिसँग जोडिएको थियो । म्याक्सिमिलियन रोबेस्पियन (सन् १७५८–१७९४) लाई सामाजिक लोकतन्त्रका जन्मदाता मानिन्छ । रोबेस्पियन फ्रान्सेली क्रान्तिमा संलग्न सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा प्रभावशाली नेतामध्ये एक थिए । उनी वकिल तथा राजनीतिज्ञ हुन् ।

सामाजिक लोकतन्त्र स्थापनार्थ मुख्य दुई आधार आवश्यक पर्छ । जस्तै– कुनै विशेष धर्म, जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र वा नश्ल आदिका आधारमा कोही कसैले विशेषाधिकार प्राप्त गरेको छ भने त्यसलाई तुरुन्त समाप्त वा खारेज गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, राजतन्त्रमा ब्राह्मणसँग विशेषाधिकार प्राप्त थियो । किनकि, राजतन्त्रमा राजाका जेठा छोरा (जेठाबाहेक अन्य छोरा पनि राजा भएको इतिहास छ ।) नै नयाँ राजा बन्ने परम्परा, वैधानिक व्यवस्था तथा अभ्यास हुँदाहुँदै पनि ब्राह्मणमाथि राजा चुन्ने विशेषाधिकार थियो । अर्थात्, ब्राह्मणको सहमति वा स्वीकृतिविना युवराज पनि राजा बन्न सक्दैनथे । नेपालमा हाल संवैधानिक हैसियतमा कोही कसैसँग विशेषाधिकार उपलब्ध छैन ।

दोस्रो, समाजका सबै व्यक्तिलाई समान रूपले आआफ्नो प्रगति गर्ने बराबर अवसर प्रदान गरिने तथा उनका सबै अधिकार समान रूपले प्राप्त हुनुपर्छ । सामाजिक लोकतन्त्रको उद्देश्य अर्थव्यवस्थामा स्वतन्त्रता एवं समानताको वकालत गर्नका लागि लोकतान्त्रिक साधनलाई नियोजित गरी अहस्तक्षेपकारी पुँजीवादसँग जोडिएका असमानता तथा उत्पीडनको विरोध र अन्त्य गर्नु हो । सामाजिक लोकतन्त्रको जरा १९औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा भएको समाजवादी आन्दोलनमा निहित छ । सो आन्दोलन औद्योगिक क्रान्तिका कारण उत्पन्न पुँजीवादी शोषणको विरोधबाट सुरु भएको थियो । त्यसको मुख्य उद्देश्य उत्पादनका साधनमाथि निजी स्वामित्व समाप्त गरी सम्पत्तिको समान वितरण तथा शोषित मजदुर वर्गका लागि न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्नु रहेको थियो । उक्त समयमा मौजुदा राजनीतिक तन्त्रहरूको उपयोग गर्दै पुँजीवाददेखि समाजवादसम्मका एक प्रगतिशील तथा शान्तिपूर्ण संक्रमणको समर्थन गर्नका लागि विकसित भयो । २०औँ शताब्दीको अन्त्यसम्म आइपुग्दा सामाजिक लोकतन्त्र किनेसियनवाद, नर्डिस मोडल, सामाजिक उदारवादी प्रतिमान तथा कल्याणकारी राज्यसँग जोडिन पुग्यो । उत्तर–पश्चिमी युरोपेली देशका सामाजिक आर्थिक नीतिमाथि सामाजिक लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलको विशेष प्रभाव पर्न गयो ।

मार्क्स र ऐंगेल्सले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा पुग्दा यो सत्य स्वीकार गर्दै भनेका थिए, ‘केही देशका श्रमिक शान्तिपूर्ण तरिकाद्वारा नै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्षम हुनेछन् ।’ राज्यविरुद्ध बल प्रयोग र सशस्त्र क्रान्तिको अन्य कुनै विकल्प नदेख्ने उनीहरूको नजरमा शान्तिपूर्ण बाटोबाट परिवर्तन सम्भव देख्नु सामान्य कुरा थिएन । त्यो सामाजिक लोकतन्त्रको विचारधारा, व्यवहारवाद, सैद्धान्तिक दर्शनको सबलताको परिणाम नै हो । सामाजिक लोकतन्त्रका मुख्य चार विशेषता हुन्छन् । जस्तै– पहिलो, लोककल्याणकारी राज्य– नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, निवृत्तिभरण तथा रोजगारी वा बेरोजगारी भत्ता आदि सुविधाजस्ता आधारभूत आवश्यकता प्रदान गर्नु राज्यको मुख्य कर्तव्य हुन्छ । दोस्रो, आर्थिक समानता– प्रगतिशील कर प्रणाली र न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्थाद्वारा धनी र गरिबबिचको खाडल कम गर्ने । तेस्रो, श्रमिक अधिकार– ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार र श्रमिकको श्रमको उचित मूल्यको सुनिश्चितता गरिन्छ । चौथो, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र– मानव अधिकार, बहुदलीय व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता, न्याय, विधि र कानुनको शासनको पूर्ण पालना गरिन्छ ।

यो खासगरी लोकतान्त्रिक समाजवादको सुधारवादी शाखा तथा समकालीन पश्चिमी समाजवादमध्ये सबैभन्दा उत्तम विकल्पका रूपमा देखा पर्यो । यो सामेली लोकतन्त्र, आय पुनर्वितरण प्रणाली, सार्वजनिक हितमा आधारित अर्थव्यवस्थाको प्रबन्धन र सामाजिक कल्याणका नीतिको कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध रहन्छ ।

आर्थिक लोकतन्त्र (इकोनोमिक डेमोक्रेसी) एक यस्तो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था हो, जो आर्थिक शक्ति, संशाधनमाथि नियन्त्रण तथा निर्णय लिने प्रक्रियामा मुठीभर पुँजीपति या दलाल कम्पनी आदिका हातबाट निकालेर आमजनता, श्रमिक एवं समुदायका हातमा सुम्पिने गर्छ । यसका मूलतः तीन लक्षण हुन्छन्, जसमा एक, कार्यस्थलमा लोकतन्त्र, दुई, संशाधानमा सामाजिक नियन्त्रण र तीन, सम्पत्तिको संकेन्द्रण (कन्सन्ट्रेसन) माथि रोक आदि हुन् । सामाजिक लोकतन्त्रका निम्ति आर्थिक लोकतन्त्र आधारस्तम्भ रहेको हुँदा अनिवार्य मानिन्छ ।

राज्य–समाजवाद (स्टेट–सोसलिज्म) एक विकल्प हो । यो एक यस्तो राजनीतिक–आर्थिक प्रणाली हो, जहाँ उत्पादन, वितरण तथा कल्याणकारी सेवाहरू, जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्यमाथि राज्यको पूर्ण स्वामित्व वा नियन्त्रण रहन्छ । चीन, भियतनाम, लाओस र क्युबा आदि मुलुकले स्थापनाकालको जस्तो मार्क्सवादी समाजवादको अन्त्य गरिदिएका छन् । बरु यी देशमा राज्य समाजवाद कुनै न कुनै रूपमा लागू गरिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य लक्ष्य राज्यका नेतृत्वमा समाजवाद निर्माण गर्नु हो । त्यहाँ प्रमुख उद्योग तथा आर्थिक संशाधनमाथि राज्यको कडा नियन्त्रण हुन्छ । तथापि, चीन आदि देशले आफ्नो अर्थव्यवस्था मजबुत बनाउनका लागि बजार समाजवाद (मार्केट सोसलिज्म) लाई रूपान्तरण गरेका छन् ।

जर्मन दार्शनिक फर्डिनान्ड लेजले जर्मनीका सोसल डेमोक्य्राटिक मुभमेन्ट (सामाजिक जनवादी आन्दोलन) का संस्थापक थिए । उनी राज्य–समाजवादका प्रणेता हुन् । मार्क्सीय समाजवाद र लोकतान्त्रिक समाजवादको उत्तम विकल्प राज्य–समाजवाद हुन सक्छ । मार्क्स राज्यलाई पुँजीपतिको उपकरण मान्थे । त्यसविपरीत लेजलेको मान्यता थियो । उनको मतबमोजिम राज्यको उपयोग मजदुर वर्गको भलाइ तथा सामाजिक न्यायका निम्ति उपयोग गर्न सकिन्छ । उनले यस्तो मजबुत राष्ट्रिय राज्यको वकालत गरे, जो मजदुर वर्गको हितका लागि सामाजिक सुधार लागू गर्न सकियोस् ।

अन्त्यमा, रास्वपाको महाधिवेशनले सामाजिक लोकतन्त्रमाथिको बहसको धरातल निर्माण गरेको छ । यद्यपि, यो विचारको नेतृत्व गर्ने हैसियत रास्वपाले प्राप्त गर्ने कुरामा संशय छ । उसकै सरकार भने सामान्यजनको उठीबास लगाउने, जनतालाई घरबारविहीन बनाउने, मध्यमवर्गलाई खुसी बनाउने स्वार्थमा निम्नवर्गका नागरिकको हुर्मत लिने कार्यमा अग्रसर छ । नेपाली समाजमा कम्युनिस्ट पार्टी र मार्क्सवादी दर्शनमाथि विशाल जनविश्वास रहँदै आएको हो ।

तथापि, उसको दीनहीनता, विडम्बना, गरिबी, अशिक्षा र दुःखको कारण राज्यसत्ता र त्यसको चरित्र हो भन्ने सत्य कम्युनिस्ट वा वामपन्थी राजनीतिक शक्तिले स्थापित गर्न नसक्नु खेदजनक छ । मार्क्स–लेनिन–माओवादबाट प्रभावित समाजमा रुढीवादको यति विशाल पर्खाल छ । दुःख, पीडा, शोषण, दमन, गरिबीको मूल कारण र आधार राज्यसत्ता, सरकार, व्यवस्था र दर्शन नभई देउता, पूर्वजन्मको श्राप वा पापकर्मको प्रतिफल हो भन्ने जड मान्यता हटाउन नसक्नु कम्युनिस्ट वा मार्क्सवादी दर्शनवाला दलको पतनको मुख्य कारण हो । अबको समय सामाजिक लोकतन्त्र स्थापनार्थ बौद्धिक बहसमा केन्द्रित हुनेछ । त्यसको नेतृत्व रास्वपाले गर्नैपर्छ भन्ने छैन । यस विचारमाथि बहसका लागि ठुलै जमात स्पष्ट धारणा, विचार र सामर्थ्यसहित तयार एवं उपस्थित छ । याद राखौँ, दर्शन, विचार, सिद्धान्तविहीन सत्ता राजनीतिले मुलुकको सही नेतृत्व गर्न सक्दैन र उसको आयु लामो पनि हुँदैन । त्यसैले, जनता र मुलुकलाई सही सिद्धान्त, नीति र नेतृत्वमा अघि बढाऔँ ।