सरकारका सय दिन : सुकुमवासीका दुर्दिन

• जबर्जस्ती होल्डिङ सेन्टर पुर्याइएका सुकुमवासीलाई विकल्पविनै होल्डिङ सेन्टर छाड्ने ‘अल्टिमेटम’सहितको सरकारी ‘धम्की’पछि तिनको थप दुर्दिन सुरु भएका छन् 

शासनको नारासहित उदाएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको झन्डै दुईतिहाइको सरकारले १०० दिन अर्थात् ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा गरेको छ । नेपाली जनताले सरकारबाट स्थायित्व मात्र होइन, तत्काल डेलिभरीको पनि अपेक्षा गरेका थिए । तर, बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैँ सरकारको सय दिनको काम हेर्दा मुलुकको आर्थिक संकट समाधान गर्न र विधिको शासन कायम गर्न यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको देखियो । आफ्नो १०० बुँदाको वाचापत्र, सरकारको १०० बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम र १०० बुँदाको शासकीय सुधारका कार्यसूची बनाएर बसको निलो रङझैँ एकरूपता ल्याउनुबाहेक नयाँ अरू केही देखिएन । सय दिनको अवधिमा सरकारले कुनै तहको परीक्षाको नतिजा चाँडो प्रकाशित गर्यो, केही सवारी साधनका लाइसेन्स वितरण गर्यो, केही बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्यो र केही थान कानुन बनायो भन्ने कुरालाई मात्र यति ‘शक्तिशाली’ सरकारको उपलब्धि मान्न सकिँदैन । त्यसैले, वर्तमान सरकारको १०० दिने कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले पूर्णतः असफल देखिन्छ ।

सुकुमवासीका दुर्दिन 
२०८३ वैशाख १२ गते बालेन सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा बसोवास गर्दै आएका सुकुमवासीमाथि इतिहासमै कहिल्यै नभएको अत्याचार गर्यो । तत्कालीन सरकारले कानुन निर्माण गरेर भूमि आयोगमार्फत दलित भूमिहीन, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या हल गर्ने योजना तत्कालीन काठमाडौं महानगरका मेयर (वर्तमान प्रधानमन्त्री शाह)को असहयोगका कारण अलपत्र परेको थियो । उनकै असहयोगका कारण भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित भएका थिए । अहिले आफू प्रधानमन्त्री भए पनि ‘स्टन्ट’का लागि जम्मा दुई दिनको छोटो सूचनामा दुई हजारभन्दा बढी सुकुमवासी परिवारलाई बेघर बनाउने काम भएको छ । हाल सुकुमवासीले होल्डिङ सेन्टरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जबर्जस्ती होल्डिङ सेन्टर पुर्याइएका सुकुमवासीलाई विकल्पविनै होल्डिङ सेन्टर छोड्ने ‘अल्टिमेटम’सहितको सरकारी ‘धम्की’पछि तिनको थप दुर्दिन सुरु भएका छन् ।

दलितमाथिको धोका 
रास्वपाको बाचापत्रको पहिलो नम्बरमा दलितमाथिको विभेदप्रति क्षमायाचना गर्ने भनिएको थियो । १०० बुँदे कार्यसूचीमा त्यो ५ नम्बरमा पुग्यो, जबकि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँदा त्यसले नम्बर नै पाएन । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संसद्को रोस्ट्रमबाट सरकारले क्षमायाचनासहित १५ दिनभित्र सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको योजना लागू गर्ने भनिए पनि सरकार सञ्चालनका सय दिन बितिसक्दासमेत कुनै योजना आएन । दलित आन्दोलनको एकीकृत कानुन बनाउनुपर्ने, दलित विकास प्राधिकरण गठन र आगामी दश वर्षलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गर्नुपर्ने मागलाई सरकारले बेवास्ता गरी नेपाली दलितलाई धोका दिँदै निराश बनाएको छ ।

निराशावादी बजेट 
बालेन सरकारले तामझामसाथ बहुप्रतीक्षित बजेट ल्यायो । तर, संसद्मा सो बजेटका विषयमा अपेक्षित बहस भएन । जबकि, २०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको बजेट आउँदा सिंगो मुलुक सोही बजेटको बहसमा केन्द्रित भएको थियो । एमालेले आफ्ना सबै तहका संगठनमा गाउँ जागरण (गाजा) अभियान सञ्चालन गरेर आधारभूत जनसमुदायसम्म पुर्याउने काम गरेको थियो । जसका कारण त्यतिखेरका आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउmँ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा ९ ‘स’को कार्यक्रम आज पनि चर्चामा छ । तर, दुईतिहाइको वर्तमान सरकारको बजेट आफ्नै महाधिवेशनमा समेत चर्चाको विषय बनेको पाइएन । 

संसद्प्रतिको शून्य जवाफदेहिता 
लोकतन्त्रमा सरकारको वैधानिकता र शक्तिको स्रोत सार्वभौम संसद् हुन्छ । त्यसैले, सरकार संसद्प्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुने परिकल्पना गरिन्छ । लोकतन्त्र भनेको केवल परिणाम मात्र होइन, प्रक्रियासमेत हो । १०० दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रति शून्य जवाफदेहिता देखियो । स्वयं आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा होस्, बजेटमाथिको बहस हुँदा होस् या महत्वपूर्ण कानुन पारित गरिँदा होस्, संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति शून्य हुन पुग्यो । संसद्प्रति उत्तरदायी नहुने, राष्ट्रपतिको सम्बोधन लत्याउने र कानुनी प्रक्रियालाई आफ्नो सनकका भरमा चलाउन खोज्ने प्रधानमन्त्री शाहले अहिलेसम्म संसद्मा जुन शैली देखाएका छन्, त्यसले निर्वाचित अधिनायकवादको संकेत गरिरहेको अनुभूति हुन्छ ।

राष्ट्रियता र कूटनीतिमाथि खेलबाड 
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर भारतसँगको सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक इतिहासमै प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो । राष्ट्रियता केवल झन्डा ओढेर, भित्तामा चुच्चे नक्सा टाँगेर वा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरेर प्रतीकात्मक या लोकप्रियतावादी क्रियाकलापबाट होइन, विधिको शासन, संविधान तथा कानुनको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, नागरिक उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा अभिव्यक्त हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको विभिन्न देशका राजदूतसँगको भेटघाटको शैलीले कमजोर कूटनीति प्रदर्शन भएको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन सरकारको १०० दिने कार्यकालको कूटनीतिक समीक्षा गर्ने हो भने बाह्य मुलुक खासगरी छिमेकी राष्ट्रको न्यूनतम विश्वाससमेत जित्न असफल र दिशाहीन देखिएको छ ।

न मेरिटोक्रेसी, न डिमोक्रेसी 
सरकारले अध्यादेशमार्फत १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति एकमुस्ट खारेज गर्यो भने त्यत्तिकै संख्यामा विभिन्न ऐनकानुनसमेत खारेज गर्यो । विशेषगरी, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति, राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको नियुक्ति, केही संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका अध्यक्षमा काठमाडौं महानगरको मेयर पदका कुनै वेलाका उम्मेदवारको नियुक्ति, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्षमा पूर्वसैनिक अधिकारी नियुक्तिलगायतलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन । यसले दलीय भागबन्डा अन्त्यको ‘रोमान्टिक’ नारा बेचेर सत्तामा पुगेको सरकारले अन्ततः न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठित बनाएको छ । यसबाट सरकारले मेरिटोक्रेसीका नाममा डिमोक्रेसीलाई कमजोर बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

संवैधानिक निकायमाथिको आक्रमण
बालेन सरकारको किचन क्याबिनेटबाट संवैधानिक आयोगमाथि असंवैधानिक हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक शक्ति सन्तुलन र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । यस्तो प्रवृत्ति झल्काउने सबैभन्दा गम्भीर उदाहरण इ–पासपोर्ट र बजेट भाषणपछि चर्किएको बिवाइडी प्रकरण हो । त्यसैगरी राजनीतिक दलविहीन स्थानीय तह बनाउने, समानुपातिक सिट घटाउने गरी सिफारिस गर्न लगाउनेजस्ता कार्यले सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । केही भूतकालीन कानुन निर्माण गर्न सिफारिस गराउनु, केही संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डाकेर झन्डै नौ घन्टा एउटै कोठामा बन्धक बनाइनु र केही संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई भेटघाटको समयसमेत नदिएको गुनासो बाहिर आउनुले संवैधानिक आयोगमाथिको आक्रमण स्पष्ट देखिन्छ ।

सुशासन कि हुकुमी शासन ? 
सरकारका सय दिनमै नागरिकको आत्मसम्मानमाथिको प्रहारले सुशासनको प्रतिबद्धतामा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु, मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नलानु र सुधन गुरुङ प्रकरण तथा उनको पुनर्नियुक्तिले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको धज्जी उडाएको छ । ६ दशकदेखि पूर्वाधार निर्माणमा योगदान दिएका शर्मा एन्ड कम्पनीलाई गरेको दुर्व्यवहार र झन्डै सय वर्षको औद्योगिक विरासत बोकेको गोल्छा समूहमाथिको हर्कत र पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडलेको गिरफ्तारीको शैली तथा सरकारका मन्त्रीले ठेकेदारको खुट्टा भाँच्नु भनेर सार्वजनिक निर्देशन दिनुले सुशासनलाई चुनौती दिएको छ । सरकारले सरकारी खर्च घटाउने भनेर १८ वटा मन्त्रालय बनाएको छ । तर, दर्जनौँ प्राधिकरण, न्यायाधिकरण तथा विभागको गठन र प्रत्येक मन्त्रीलाई सचिवसरहका तीनदेखि पाँचजना सल्लाहकार र नौ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय राख्न पाउने विरोधाभाषपूर्ण निर्णयले सुशासनलाई गिज्याएको छ । यसबाट वित्तीय जोखिम र गल्तीको दायित्व कर्मचारीले बोक्नुपर्ने तर शक्ति भने सचिवालयले अभ्यास गर्ने विकृत प्रणाली संस्थागत हुँदै जाने निश्चित छ । 

संविधानमाथिको आक्रमण 
नेपाली जनताको झन्डै सात दशक लामो सम्झौताहीन संघर्षबाट प्राप्त नेपालको संविधानलाई अपारदर्शी ढंगले संशोधन गर्न खोज्नु गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्त्याउने योजना हो । वर्तमान संविधान कुनै सरकारको क्षणिक राजनीतिक सुविधा वा सत्ता–सन्तुलन मिलाउने साधन होइन, यो सार्वभौम जनादेशप्राप्त दुई–दुईवटा संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्माण भएको साझा दस्ताबेज हो । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा सहमति खोज्ने भनिए पनि कार्यदल गठनपूर्व राजनीतिक दलसँग न्यूनतम परामर्शसमेत गरेको देखिँदैन । बहसपत्र निर्माण कार्यदलको कुनै संवैधानिक हैसियत नभएको प्रश्न उठिरहेको वेला बहसपत्र निर्माण नहुँदै प्रत्यक्ष कार्यकारी, दलविहिन स्थानीय तह, प्रदेशको खारेजी, राष्ट्रिय सभालाई बौद्धिक सभा बनाउनेलगायत प्रस्ताव सत्तारुढ दलको महाधिवेशनबाट सार्वजनिक हुनुले गम्भीर संकेत गरेको छ । यसरी अपारदर्शी ढंगले सुरुवात गरिएको संविधान संशोधन प्रक्रियाप्रति स्वामित्वको खडेरी देखिने निश्चित छ । नेपालका दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेशी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रका जनताको बेवास्ता गरी गरिने सरकारको यस्तो अपारदर्शी कार्यशैलीले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको छ नै, सामाजिक अराजकतालाई समेत निम्तो दिएको छ । यी घट्नाले बालेन सरकारको लोकप्रियता १०० दिनमै धर्मराएको अवस्थामा पाँच वर्षको आखिरीसम्म कायम राख्दै शासकीय सुधारको अभूतपूर्व मानक स्थापित गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।