के अमेरिका–भारत सम्बन्ध साँच्चै सुध्रिँदै छ ?

• दुई देशको सम्बन्धमा आएको शिथिलता कुनै पनि मुलुकको हितमा छैन र यो सम्बन्ध अनिश्चितकालसम्म ठप्प रहनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले जुन महिनाको अन्त्यतिर नयाँदिल्लीको भ्रमण पूरा गरे । भ्रमणमा ग्रियरले भारतीय वाणिज्यमन्त्री पियूष गोयलसँग भेटवार्ता गरे, जहाँ दुवै पक्षले दुई देशबिचको व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने प्रयासमा थिए । उसो त अमेरिका र भारतले फेब्रुअरीमै एक प्रारम्भिक व्यापार सहमति गरिसकेका छन् । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा लगाइएका भारी भन्सार शुल्क खारेज गरिदिएपछि नयाँ वार्ताको आवश्यकता परेको थियो । गत मंगलबार, भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरले भने, ‘हामी यस सम्झौताको अन्तिम चरणमा छौँ ।’

अझै पनि दुइटा मुख्य विषय समाधान हुन बाँकी छन् । भारतले अझै पनि भारी अमेरिकी भन्सार महसुलको सामना गरिरहेको छ । अमेरिकी वार्ताकारले बंगलादेश, मलेसिया, पाकिस्तान, श्रीलंका र भियतनामजस्ता एसियाली प्रतिस्पर्धीमाथि लगाइएकोभन्दा कम दरको महसुल लागू गर्न अमेरिकालाई मनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसैगरी, निर्यातमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त गर्न आफूले जबर्जस्ती श्रमको सहारा नलिएको सुनिश्चितता वासिंटनले नयाँदिल्लीबाट चाहन्छ ।

गत जुन महिनाको मध्यतिर फ्रान्सको एभियन–लेस–बेन्समा आयोजित जी–७ शिखर सम्मेलनका क्रममा ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच भएको कुराकानीपछि सम्झौतातर्फ केही प्रगति देखिएको छ । उक्त भेटवार्तापछि सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार दुई नेताबिच द्विपक्षीय व्यापार, मध्यपूर्वको अवस्था, हर्मुज जलसन्धिमा भारतीय जलनाभिकहरूको सुरक्षा तथा ट्रम्पको नयाँदिल्ली भ्रमणको सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो ।

अमेरिका–भारत सम्बन्धमा साँच्चै सुधार आउँदै छ वा छैन भन्ने कुरा अझै अनिश्चित छ । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा देखिएका नीतिगत परिवर्तनका कारण दुई देशबिच दशकौँदेखि कायम आपसी विश्वासमा कमी आउँदा सम्बन्धमा अस्थिरता देखिएको छ । अन्य विषयका साथै मे महिनामा ट्रम्पले चीनको भ्रमण गरी राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरेयता बेइजिङको सम्भावित प्रतिसन्तुलनकर्ताका रूपमा नयाँदिल्लीको भूमिका तथा वासिंटनका लागि यसको रणनीतिक महत्वबारे भारतीय नीति–निर्मातामाझ शंका उत्पन्न भएको छ ।

दोस्रो कार्यकालको लागि ह्वाइटहाउस फर्किएपछि ट्रम्पलाई भेट्ने पहिलो राष्ट्रप्रमुखमध्ये मोदी पनि एक थिए । त्यसवेला संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको व्यापार असन्तुलनबारे केही चिन्ता देखिए पनि ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा दुई नेताबिच देखिएको आत्मीय सम्बन्ध प्रायः यथावत् नै देखिन्थ्यो । तर, विशेषगरी मे २०२५ मा भारत र पाकिस्तानबिच भएको सैन्य द्वन्द्वपछि यो सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा तिक्तता आयो ।

भारत र पाकिस्तानबिचको द्वन्द्व एक साताभन्दा कम समयमै समाप्त भयो । ट्रम्पले व्यापारिक प्रतिबन्धको धम्कीलाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरी दुवै पक्षलाई युद्धविराम गर्न सहमत गराएको दाबी गरे । पाकिस्तानसँगको विवादमा विदेशी संलग्नताप्रति लामो समयदेखि असहमति जनाउँदै आएको भारतले उनको दाबीलाई कडा रूपमा अस्वीकार गर्यो । अर्कोतर्फ, पाकिस्तानले ट्रम्पको भनाइलाई समर्थन गर्यो र उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्नुपर्ने मागसमेत गर्यो । त्यसपछि अमेरिका–भारत सम्बन्धमा तिक्तता आयो । ट्रम्पले नयाँदिल्लीमाथि कठोर भन्सार शुल्क लगाए, एच–१ बी भिसा आवेदकहरूमाथि (जसमा भारत सबैभन्दा ठुलो लाभग्राही रहदै आएको छ) भारी शुल्क तोके । साथै रुसी तेल खरिद गरेकोमा भारतमाथि प्रतिबन्ध लगाए । यी पक्षमा निकै कमजोर अवस्थामा रहेको भारतसँग अमेरिकाका प्रतिकूल प्रभाव सहनुबाहेक अन्य विकल्प थिएन । भारतका लागि अझ टाउको दुखाइको विषयका रूपमा यस वर्ष ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्ने वार्तामा पाकिस्तानलाई मध्यस्थकर्ताका रूपमा अघि सारे ।

मे महिनामा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भारतको भ्रमण गरे । तैपनि, अमेरिका–भारत सम्बन्धमा खासै ठोस सुधार देखिएको छैन । वास्तवमा, कतिपय टिप्पणीकारले सम्बन्धमा निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रम देखिएको औँल्याएका छन् । विशेषगरी, इरान युद्धले भारतमा पार्ने कठोर असरबारे नयाँदिल्लीको चिन्ताप्रति वासिंटन बेखबरजस्तै देखिएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । ट्रम्पका अस्थिर नीति र अव्यावहारिक कार्यशैलीले द्विपक्षीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति पुर्याएको कुरामा कुनै शंका छैन । ट्रम्पका मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यको अभिव्यक्ति, पाकिस्तानसँग अमेरिकाको निरन्तरको निकटता र ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ संकटको असरबाट भारतमा पर्न सक्ने अप्रत्यक्ष क्षतिप्रति ट्रम्प प्रशासनको असंवेदनशील दृष्टिकोण, यी सबै विषय चिन्ताजनक छन् । यी कदमप्रति भारतले गरेको आलोचना पूर्णतया जायज छ ।

तैपनि, विगतका वर्षमा भारतले अपनाएका विदेश नीतिका त्यस्ता विभिन्न निर्णय औँल्याउन सकिन्छ, जसले या त अमेरिकी दृष्टिकोणलाई बल पुर्याए वा त्यसका नकारात्मक असरलाई अझ बढाए । सुरुमा भन्नुपर्दा, दशकौँसम्म भारतले भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोधबारे अमेरिकाको चासोलाई बेवास्ता गरिरह्यो । यसमा अनिश्चित नियामक वातावरण, भारतका विभिन्न राज्यमा फरक–फरक कानुनी व्यवस्था तथा अपेक्षा र निश्चित उत्पादनमा अत्यधिक उच्च भन्सार दरजस्ता विषय समावेश थिए । यस्ता अवरोध विगतका अमेरिकी सरकारसँग भएका विवादास्पद व्यापार वार्ताको पनि विषय बन्दै आएका छन् । दुई दशकभन्दा बढी समयअघि जर्ज डब्लु बुसको पहिलो कार्यकालमा भारतका लागि अमेरिकी राजदूत रहेका रोबर्ट ब्ल्याकविलले द्विपक्षीय व्यापारलाई सुक्खा रोटीजस्तै सुमधुर भनेर व्यंग्य गरेका थिए ।

हालैका वार्तामा बजारमा पहुँच, केही कृषि उपजको बिक्री र डिजिटल व्यापारका विषयमा भारतबाट अमेरिकाले प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको बताइएको छ । आफ्ना क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धीको तुलनामा कम भन्सार दर कायम राख्ने नयाँदिल्लीको अडान तथा सन् १९७४ को अमेरिकी व्यापार ऐनको ‘दफा ३०१’ सँग सम्बन्धित प्रश्नको भने अझै समाधान हुन बाँकी छ । भारतलाई व्यापारिक सहुलियत दिन बाध्य पार्न ट्रम्पले निःसन्देह कडा र कठोर शैली अपनाए । तर, वर्षौंदेखि व्यापारिक मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न भारतले देखाएको अनिच्छाका कारण अमेरिकी व्यापार अधिकारीको नजरमा नयाँदिल्लीप्रतिको धारणा सकारात्मक बन्न सकेन । सन् २०१४ मा बजारमैत्री नेताका रूपमा व्यापक रूपमा हेरिएका मोदी निर्वाचित भएपछि पनि भारतले सोही वर्ष एउटा प्रमुख बहुपक्षीय व्यापार वार्ता मञ्चमा अडिग अडान कायम राख्यो । त्यसपछिका वर्षमा बाह्य दबाबका बाबजुद पनि भारत सरकारले आफ्ना अडानबाट पछि नहट्ने अडान प्रायः कायम राख्यो । यदि भारतले बजार पहुँचका विषयमा केही लचकता देखाएको भए ट्रम्प प्रशासनबाट आएका कतिपय कठोर दबाबलाई टार्न ऊ सफल हुन सक्थ्यो ।

वासिंटनका लागि अर्को टाउको दुखाइको विषय भारतीय बजारमा लगानी गर्दा आइपर्ने अवरोध हुन् । सन् १९९१ को अभूतपूर्व आर्थिक संकटपछि बजारउन्मुख सुधारलाई क्रमशः अंगीकार गरेयता भारतले यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । नीतिगत तहमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तन र लगानीका लागि अझ अनुकूल वातावरणका बाबजुद पनि केही अदृश्य अवरोध भने कायमै छन् । विदेशी लगानीकर्ताले करसम्बन्धी नीतिमा हुने उतारचढाव, प्रशासनिक झन्झट, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण र विदेशी स्वामित्वसम्बन्धी प्रतिबन्धलगायत अवरोधबारे गुनासो गर्दै आएका छन् । यदि भारतीय सरकारले यी मुद्दामा उदासीन वा सुस्त दृष्टिकोण नअपनाएका भए ट्रम्पको नीतिमा आएको अकस्मातको परिवर्तनको सामना गर्दा नयाँदिल्ली अझ बलियो स्थितिमा हुन सक्थ्यो ।

भारतको कदम मुख्यतया स्वदेशी कर्पोरेट समूहको प्रभावका कारण सुस्त रह्यो । ती समूह विदेशी प्रतिस्पर्धाप्रति अनुदार थिए । यसविपरीत चीनले हालैका अमेरिकी भन्सार शुल्कसम्बन्धी धम्कीको सामना सहजै गर्न सक्यो, किनभने उसले व्यापारिक लाभ हासिल गरेर र ठुलो परिमाणमा अमेरिकी लगानी भिœयाएर अमेरिकासँगको सम्बन्धमा उल्लेखनीय आर्थिक पकड बनाएको थियो ।

अन्त्यमा, कूटनीतिक क्षेत्रमा (विशेषगरी गत वर्ष पाकिस्तानसँगको द्वन्द्वको परिवेशमा ) भारतले अझ बढी तत्परता वा लचिलोपन देखाउन सक्थ्यो । यस सन्दर्भमा भारतको सकारात्मक पक्ष के हो भने शीतयुद्धको समाप्तिपछि नयाँदिल्लीले असंलग्नताप्रतिको आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धतालाई त्यागेको थियो । तर, भारतीय नीति–निर्माताले त्यसको स्थानमा ‘तथाकथित रणनीतिक स्वायत्तता’जस्तो अस्पष्ट अवधारणालाई अघि सारे, जुन उदाउँदो विश्वशक्तिका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा खासै व्यावहारिक देखिँदैन ।

रणनीतिक स्वायत्ततामा भारतले दिएको जोडले अमेरिका–भारत रणनीतिक सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न खासै मद्दत गरेको छैन । ऐतिहासिक विरासत र समसामयिक आन्तरिक राजनीति दुवै कारणले गर्दा नयाँदिल्ली वासिंटनसँग धेरै नजिकिन अनिच्छुक देखिएको छ । अझ भन्नुपर्दा हतियारका लागि रुसमाथिको निरन्तर निर्भरता र रुस अझै पनि एक उपयुक्त रणनीतिक साझेदार हो भन्ने गलत धारणाले अमेरिका–भारत सम्बन्ध बलियो बनाउन नयाँदिल्लीलाई सघाउ पुर्याएन । साथै, पाकिस्तानले जस्तैगरी अमेरिका र इरानबिचको निर्णायक मोडमा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न पनि भारतलाई यस सोचले मद्दत गरेन ।

विशेषगरी, जब ट्रम्पले आफ्नो विशिष्ट शैलीको बढाइचढाइपूर्ण दाबी गर्दै पाकिस्तानसँगको संकट समाधानमा आफ्नो कुशल कूटनीतिले भूमिका खेलेको कुरामा जोड दिए, तब भारतले यसमा नगण्य वा कुनै पनि लचकता देखाएन । कस्मिर मुद्दामा बाह्य मध्यस्थताप्रति भारतको लामो समयदेखिको अनिच्छा वा असहमति रहँदै आएको भए पनि ट्रम्पले यसमा उपयोगी भूमिका खेल्न सक्थे भन्ने सुझावलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुचाहिँ एक प्रकारको अडान नै थियो । स्वाभाविक रूपमा भारतको यही अडिग अडानका कारण ट्रम्पको नजरमा भारतको छवि नकारात्मक बन्न पुग्यो ।

अमेरिका–भारत सम्बन्धमा आएको शिथिलता कुनै पनि मुलुकको हितमा छैन र यो सम्बन्ध अनिश्चितकालसम्म ठप्प रहनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । विभिन्न कठिनाइका बाबजुद भारत अमेरिकाको दसौँ ठुलो व्यापारिक साझेदार रहँदै आएको छ । भारतले अमेरिकासँग अत्याधुनिक हतियार खरिद गर्ने क्रम बढाउँदै लगेको थियो र रुसमाथिको आफ्नो निर्भरता घटाउने प्रयास गरिरहेको थियो । यसका साथै, दुई देशका नौसेनाले वर्षौंदेखि आफ्नो सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै आएका छन् र अमेरिकी नौसेनाले वार्षिक ‘अभ्यास मालाबार’मा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरिरहेको छ । नयाँदिल्ली र वासिंटनबिच प्रविधिका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण र बढ्दो साझेदारी कायम छ ।

शीतयुद्धको समयको तुलनामा आज अमेरिका–भारत सम्बन्धमा निकै ठोस आधार छन् । अमेरिका र भारत दुवै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा विश्वास गर्छन् । तसर्थ, हाल उनीहरूको सम्बन्धमा तनाव भए पनि यही राजनीतिक संस्कारले उनीहरूलाई साझा विन्दु पहिल्याउन मद्दत गर्नुपर्छ । यदि उनीहरूबिच व्यापार सम्झौता हुन सक्यो, हर्मुज जलसन्धि क्षेत्रको विद्यमान तनाव कम भयो र मोदीले ट्रम्पलाई मनाउने उपाय फेला पार्न सके भने यो साझेदारीलाई पुनः सुदृढ र सन्तुलित अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ ।

फरेन पोलिसीबाट

(गांगुली फरेन पोलिसीका स्तम्भकार तथा स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयको हुभर इन्स्टिच्युसनका वरिष्ठ अध्येता हुन्)