- विवादास्पद मुद्दामा मोदी तत्काल प्रतिक्रिया दिँदैनन्, सरकारले बहसमाथि पुनः नियन्त्रण हासिल गरेपछि मात्र बोल्ने गर्छन्
भारतको अयोध्यास्थित राम मन्दिरबाट भेटी र दान रकम चोरी भएको घटना प्रमाणित भएसँगै अहिले ठुलो विवाद उठेको छ । यस प्रकरणमा आठजना पक्राउ परेका छन् भने ८० लाख भारुभन्दा बढी बरामद पनि गरिएको छ । मन्दिरमा प्राप्त हुने भेटी र चन्दालाई ख्याल गर्दा फिर्ता भएको रकम निकै सानो हिस्सा मात्र हुन सक्छ । हालसम्म पक्राउ परेकाहरू तल्लोस्तरका अभियुक्त हुन सक्ने देखिन्छ । गहन अनुसन्धान गरिए घटनामा संलग्न शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरू पनि पक्राउ पर्न सक्छन् ।
विश्व हिन्दु परिषद् (बिएचपी)ले विगतमा मन्दिरका लागि १२ करोड ५० लाख परिवारबाट ३३ अर्ब भारुसम्म संकलन गरेको दाबी गरेको छ । अहिले करोडौँ हिन्दु आफ्नो आस्थाको धरोहरमध्ये एक भगवान् रामको मन्दिरका लागि उनीहरूले दान गरेको मिहिनेतको कमाइ कसले हिनामिना गर्यो भन्ने जान्न चाहन्छन् । उसो त मन्दिर सञ्चालनका लागि सरकारले गठन गरेको ‘राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ मन्दिरको दैनिक कामकाजमा संलग्न थिएन । तर, जब करोडौँ हिन्दुले यस विषयमा जवाफदेहिताको माग गरिरहेका छन्, ट्रस्टले आँखा चिम्लिन मिल्दैन ।
‘राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको ट्रस्ट हो, जसमा सरकार आफैँले १२ सदस्यलाई मनोनीत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीका पूर्वप्रमुख सचिव नृपेन्द्र मिश्रलाई निर्माण समितिको पहिलो प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो । अर्का ट्रस्ट सदस्य ‘इन्डियन एडमिनिस्ट्रेसन सर्भिस (आइएएस)’ अधिकारी प्रशान्त लोखन्डे गृहमन्त्री अमित शाहनिकट मानिन्छन् । भर्खरै सिबिएसईका अध्यक्ष नियुक्त हुनुअघि लोखन्डेले गृह मन्त्रालयमा संयुक्त सचिव र अतिरिक्त सचिवका रूपमा काम गरेका थिए । उत्तर प्रदेशका अन्य दुई आइएएस अधिकारी पनि १४ सदस्यीय ट्रस्टको हिस्सा छन् ।
ट्रस्टका महासचिव चम्पत राई हुन्, जो विश्व हिन्दु परिषद् (बिएचपी)का उपाध्यक्ष पनि हुन् । राई मोदी र शाहनिकट मानिन्छन् । पछिल्लो प्रकरणपछि राईले राजीनामा दिने प्रस्ताव गरेका छन्, तर अन्तिम निर्णय अझै भएको छैन । मोदी सरकार स्वयंले ट्रस्ट सदस्य मनोनीत गरेकाले मोदी र शाहले कसरी यस मामिलामा आफूलाई अलग राख्न सक्छन् ?
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)सँग सम्बद्ध बिएचपीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । चम्पत राई पहिले आरएसएस प्रचारक थिए र अशोक सिंघल विश्व हिन्दु परिषद्का प्रमुख भएको समयदेखि बिएचपीसँग सम्बन्धित थिए । आठ वर्षअघि मोदीका आलोचक प्रवीण तोगडियालाई परिषद्बाट निष्कासन गरेदेखि नै परिषद् र मोदी–शाह सरकारको सम्बन्ध घनिष्ठ रहेको छ ।
उसो त प्रधानमन्त्री मोदी विवादास्पद मुद्दामा तत्काल प्रतिक्रिया दिँदैनन् । दसौँ लाख विद्यार्थीलाई प्रभावित गरेको ‘निट–युजी पेपर लिक’ विवादमा पनि उनी पूर्ण रूपमा मौन रहे । मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहन यादव र उनको परिवारद्वारा ठुलो जग्गा खरिदको आरोपवरिपरिको विवादमा पनि उनी मौन रहे । चाहे त्यो मणिपुर संकट होस् वा दिल्ली दंगा, गलवान झडपमा होस् वा उनको सरकारलाई समस्यामा पार्ने कुनै पनि अन्य प्रमुख मुद्दामै किन नहोस्, उनको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया प्रायः मौन रहन्छ ।
मोदी सामान्यतया त्यतिवेला मात्र बोल्छन्, जब सरकारले परिस्थिति र बहसमाथि नियन्त्रण पुनः प्राप्त गर्छ । यो रणनीति मोदीका लागि पहिलो दुई कार्यकालसम्म सफल देखिएको थियो ।
राममन्दिरको चन्दा चोरीपछि यस सम्बन्धमा गरिएको एक सर्वेक्षणमा ८६ प्रतिशत उत्तरदाताले यसलाई गम्भीर मुद्दा मानेको देखियो । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये लगभग दुईतिहाइले अयोध्या मन्दिरका लागि दान व्यवस्थापनमा जनताको विश्वास गुमेको बताए । यस विषयमा निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान हुनेछ र वास्तविकता बाहिर आउनेछ भन्नेमा ४९ प्रतिशतले मात्र विश्वास व्यक्त गरे, ४४ प्रतिशतले भने पूरै अविश्वास ।
यसअघि निट–युजी पेपर चुहावट विवादपछिको सर्वेक्षणमा ५९ प्रतिशत उत्तरदाताले घटनाका लागि शिक्षामन्त्री र राष्ट्रिय परीक्षण एजेन्सीलाई जिम्मेवार ठहर्याएका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागी बहुसंख्यक, अर्थात् ५२ प्रतिशतले उनीहरूलाई भारतको प्रतिस्पर्धात्मक र प्रवेश परीक्षाको निष्पक्षतामा विश्वास गुमेको बताए । शिक्षा प्रणाली र सरकारले दसौँ लाख विद्यार्थीलाई निष्पक्ष व्यवहार गर्छ कि गर्दैन भनेर सोध्दा ५१.७ प्रतिशतले विश्वास नभएको बताए । बाँकीमध्ये पनि २२.७ प्रतिशतले विश्वास बिस्तारै घट्दै गइरहेको जवाफ दिए ।
सोही सर्वेक्षणमा सोधिएको अर्को प्रश्नको परिणाम भने सत्तारुढ दलका लागि चिन्ताजनक हुन सक्छ । निट र सिबिएसई परीक्षामा भएको अनियमितताबाट प्रभावित व्यक्तिहरूले भविष्यको चुनावमा आफ्नो मतदान प्राथमिकता परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नमा ७१.७ प्रतिशतले बदल्ने जवाफ दिए । सर्वेक्षणका केही सीमितता होलान्, तैपनि यिनले वर्तमान अवस्थासँग बढ्दो निराशा र असन्तुष्टिलाई औँल्याउँछन् । सत्तामा लगातार १२ वर्षपछि प्रधानमन्त्री मोदी एक नेताका रूपमा तुलनात्मक लोकप्रिय नै देखिन्छन् । तर, पछिल्ला केही प्रकरणले उनको शासनमाथि भने पहिलेभन्दा बढी प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ ।
(सिंह द प्रिन्टका राजनीतिक सम्पादक हुन्)
द प्रिन्टबाट
