- द्वन्द्व अन्त्य गर्ने आफ्नो महत्वाकांक्षा घोषणा गर्दा लेबनान र इजरायल लचिलो देखिए पनि व्यवहारमा यो सम्भवतः एउटा गलपासो हो
महिनौँसम्मको युद्ध, दबाब र कूटनीतिक कोरियोग्राफीपछि लेबनानले इजरायलसँग प्रभावकारी रूपमा समझदारी पत्रको घोषणामा प्रवेश गरेको छ । समझदारी पत्रपछि प्रतिक्रियाहरू तीव्र रूपमा देखिए । हिज्बुल्लाह र यसका सहयोगीसहित लेबनानका राजनीतिक अभिनेताहरूको ठुलो समूहबाट निन्दाका साथै सडकमा विरोध र मिडियामा आलोचना सुरु भयो । हस्ताक्षर गरिएको दस्ताबेजमा धेरै समस्या छन् । यो अवास्तविक, राजनीतिक रूपमा विस्फोटक र संवैधानिक रूपमा शंकास्पद छ । तर, सम्भवतः यसको सबैभन्दा खराब पक्ष यो हो कि यसले नयाँ युद्धका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ र लेबनानलाई यसका लागि दोषी ठहर्याउँछ ।
एउटा असम्भव सम्झौता
इजरायलले सम्झौतामा अस्पष्ट रूपमा लेखिएका अन्तरिम व्यवस्था, घोषणा र स्थगित प्रश्नहरूकोमहत्व बुझेको छ । ओस्लो सम्झौता ठुलो र प्रस्ट सिद्धान्तहरूको घोषणा हो । यसले ‘आगामी वार्ताका लागि सामान्य दिशानिर्देश’ तय गर्छ । सीमा, बस्ती, जेरुसेलम, शरणार्थी, सुरक्षा र सार्वभौमिकता ‘पछि’का लागि छोडियो र ‘पछि’ कहिल्यै आएन । अन्तरिम ढाँचा वास्तविकतामा परिणत भयो, जसमा इजरायलले कार्य स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्यो, रंगभेद, कब्जा, अनन्त भूमि कब्जा विस्तार गर्यो र प्यालेस्टिनीलाई दोष थोपर्यो ।
लेबनान प्यालेस्टाइन होइन । दुई देशबिच न कागजातहरू, न त सन्दर्भ समान छन् । ‘द्वन्द्व अन्त्य गर्ने आफ्नो महत्वाकांक्षा’ घोषणा गर्दा लेबनान र इजरायल लचिलो भएजस्तो देखिए पनि व्यवहारमा यो सम्भवतः एउटा गलपासो हो । लेबनानले अहिले स्वीकार गरेको रुपरेखालाई लिखित रूपमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुनेछ, किनभने लेबनानी राज्यले घोषणामार्फत हिज्बुल्लाहलाई केवल प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन ।
हिज्बुल्लाहका हतियार केवल एक दुःखद सैन्य वास्तविकता मात्र होइन । ती हतियार निरोध, समुदायको सुरक्षा र राज्यको आफ्नै क्षेत्रको रक्षा गर्न असफल उपकरण पनि हुन् । वासिंटनमा एउटा पाठमा हस्ताक्षर गरेर त्यो संरचनालाई भंग गर्न सकिँदैन । न त लेबनानी सेना अचानक सार्वभौम निवारक बल बन्न सक्छन् । वास्तवमा, लेबनानलाई एक सार्वभौम राज्यको रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न भनिएको छ, जहाँ यसको सार्वभौम क्षमता सबैभन्दा कमजोर छ । यसले सशस्त्र अभिनेताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, रोक्न नसक्ने शत्रुसँग वार्ता गर्ने र दायित्वहरू स्वीकार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसको कार्यान्वयन लेबनानी सार्वभौमसत्तालाई प्राथमिक उद्देश्यको रूपमा व्यवहार नगर्ने शक्तिमा भर पर्छ ।
संवैधानिक चुनौती, रणनीतिक ढिलाइ
सम्झौताका सबैभन्दा खतरनाक धारा ती हुन्, जुन युद्धभूमिभन्दा बाहिर जान्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वा कानुनी मञ्चमा पक्षहरूलाई ‘शत्रुतापूर्ण’ वा ‘प्रतिकूल’ कार्य बन्द गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि भाषाले सामान्य लेबनानी, युद्ध अपराधका पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रक्षकलाई सतर्क गराउनुपर्छ । लेबनान सैन्य रूपमा इजरायलसँग मेल खान सक्दैन । अर्थात्, सेनाको दृष्टिले दुवैलाई एउटै तराजुमा राखेर तुलना गर्न सकिँदैन । तसर्थ उसका बाँकी रहेका उपकरण कूटनीतिक, राजनीतिक र कानुनी हुन् । आगामी दिनमा सैन्य वृद्धिमा कमीको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा लेबनानको प्रवेशजस्ता उपायलाई सीमित गर्नु र राज्यलाई सीमित क्षेत्रमा निःशस्त्रीकरण गर्नु हो ।
त्यहाँ एक गहिरो संवैधानिक समस्या पनि छ । प्रहारको स्तरलाई ध्यानमा राख्दै लेबनानी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अन्ततः घोषणालाई बाध्यकारी सम्झौताको सट्टा राजनीतिक समझदारीको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन् । यदि सम्झौताको पाठले युद्ध र शान्ति, क्षेत्रीय व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, सुरक्षा तैनाथी, मान्यता, फिर्ता वा लेबनानको कानुनी प्रतिबन्धलाई छुन्छ भने यो अब केवल रंगमञ्चको कूटनीति मात्र रहँदैन ।
लेबनानको संवैधानिक व्यवस्थाले कुनै विशेष एक अधिकारीलाई एक्लै यस्ता प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने अधिकार दिँदैन । सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई संस्थागत स्वीकृति चाहिन्छ । युद्ध, शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय मन्त्रिपरिषद्को अधिकारभित्र पर्छन् र प्रमुख निर्णयका लागि राष्ट्रपतिको इच्छा वा प्रधानमन्त्रीको सहमतिभन्दा अझै बढी आवश्यक पर्छ । अर्थात्, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा त्यो वैध हुँदैन ।
राज्यको आफ्नै संवैधानिक सुरक्षाभन्दा बाहिरका विषयलाई लुकाउन समझदारी पत्रको घोषणा गर्न सकिँदैन । लेबनानको संविधानले राज्यलाई आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डता जोगाउन पनि बाध्य पार्छ, जसको अर्थ कुनै पनि घोषणाले इजरायली सुरक्षा उपस्थितिलाई चुपचाप सामान्य बनाउन सक्दैन । अर्थात्, इजरायली उपस्थितिलाई लेबनानको संविधानले किमार्थ चुपचाप स्विकार्दैन ।
यहीँबाट सम्झौता राजनीतिक रूपमा विस्फोटक हुन्छ । हिज्बुल्लाह र अमल आन्दोलन (उनीहरूका सहयोगी र अन्य विरोधी) लेबनानको ढिलाइरूपी मेसिनरीमा धकेल्नुको कुनै न कुनै कारण छ । उनीहरूले सही रूपमा तर्क गर्न सक्छन् कि यसलाई (सम्झौतालाई) मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्न आवश्यक छ । हिज्बुल्लाहलगायत समूहले यो सामान्यीकरण हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्न सक्छन् ।
उनीहरूले इजरायली फिर्ताबारे स्पष्टताको माग गर्न सक्छन् । उनीहरूले इजरायललाई कानुनी रूपमा पछ्याउने लेबनानको अधिकारलाई सीमित गर्ने कुनै पनि खण्ड (सम्झौताको खण्ड)मा आपत्ति जनाउन सक्छन् । उनीहरूले प्रक्रियालाई समिति संवैधानिक तर्क र प्रक्रियागत पक्षघातमा तान्न सक्छन् । सामान्यतया, यसलाई लेबनानको राजनीतिक अशक्तताको अर्को उदाहरणका रूपमा ‘डिल’ गरिनेछ ।
अर्को युद्धलाई निम्त्याउँदै
वास्तवमा लेबनान–इजरायल सम्झौता बेरुतमा तय भएको छैन । यसले संयुक्त राज्य अमेरिका, इरान र मध्यस्थकर्ता सम्मिलित व्यापक क्षेत्रीय मार्गमार्फत आकार लिइरहेको छ । यसले युद्धलाई रोक्दैन, बरु कानुनी र राजनीतिक जटिलता सिर्जना गर्छ, जसका कारण अर्को युद्ध निम्तिन सक्छ । वास्तविक सम्झौता लेबनानले के हस्ताक्षर गर्यो भन्ने होइन, बरु तेहरानले हिज्बुल्लाहलाई के गर्न निर्देशन दिन्छ ? वासिंटन के सुनिश्चत गर्न इच्छुक छ ?
इस्लामाबादको शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत के हुन्छ भन्ने कुरा वास्तवमा घोषणाको भाषाभन्दा धेरैमहत्वपूर्ण छ । यदि क्षेत्रीय मार्ग प्रारम्भिक ६० दिनभन्दा बढी समयसम्म विस्तार गरियो भने हिज्बुल्लाहले सम्झौताको पाठलाई अवशोषित गर्न सक्छ र खुला टकरावबाट बच्न सक्छ । यदि यो भंग भयो भने घोषणाले युद्धलाई रोक्न सक्दैन ।
यस तरिकाले दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेर र समयसँगै यसलाई इतिहासको फोहोरको टोकरीमा राखिने आशामा, लेबनान सरकारका प्रमुखले विश्वास गर्न सक्छन् कि उनीहरूले निर्णयमा ढिलाइ गरिरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई उनले केही हासिल गरेको महसुस गराउँदा केही महिना ढिलाइ हुन सक्छ । यसले लेबनानलाई इजरायली चुनावी क्यालेन्डर, अमेरिकी मध्यावधि चुनाव वा अमेरिका–इरान ट्र्याकको अर्को चरणमा पुग्न मद्दत गर्न सक्छ । हिज्बुल्लाह, इजरायल, वासिंटन र तेहरानबिचको चालबाजी गर्न खोज्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका लागि यो रणनीतिक रूपमा बुझ्न सकिने पनि हुन सक्छ । तर, यो सबै मूल्य चुकाएर आउँछ ।
यो सम्झौता जतिसुकै कमजोर भए पनि लेबनानले प्रतीकात्मक ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरिरहेको छैन । यदि इरानले निर्देशन नदिएसम्म हिज्बुल्लाहले अर्थपूर्ण रूपमा पालना गर्दैन भने इजरायलले लेबनान असफल भएको भन्न सक्छ । यदि कम स्रोतसाधन भएको लेबनानी सेना आवश्यक मात्रामा तैनाथ हुन सक्दैन भने इजरायलले लेबनान असफल भएको भन्न सक्छ । यदि बेरुतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मञ्चमा इजरायललाई पछ्याउँछ भने इजरायलले लेबनानले खराब विश्वासमा काम गरेको भन्न सक्छ । यदि बेरुतले इजरायली सुरक्षा सर्त स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्छ भने इजरायलले लेबनान शान्तिबाट टाढा गएको भन्न सक्छ ।
त्यसैले, घोषणापत्रले युद्धलाई रोक्दैन । बरु यसले कानुनी र राजनीतिक भाषा सिर्जना गर्छ, जसको माध्यमबाट अर्को युद्धलाई जायज ठहर्याइनेछ । त्रासदी यो हो कि लेबनानलाई वर्षौंसम्म इजरायलद्वारा यसको सार्वभौमिकता उल्लंघन गरिएको, हिज्बुल्लाहद्वारा खोक्रो पारिएको, क्षेत्रीय शक्तिद्वारा हेरफेर गरिएको र आफ्नै राजनीतिक वर्गद्वारा बेवास्ता गरिएपछि अन्ततः एक राज्यको रूपमा कार्य गर्न आमन्त्रित गरिएको छ । तर, त्यो क्षणलाई वास्तविक सार्वभौमिकतालाई के चाहिन्छ भनेर परिभाषित गर्न प्रयोग गर्नुको सट्टा एक सक्षम सेना, एक संवैधानिक प्रक्रिया, एक रक्षा सिद्धान्त, कानुनी जवाफदेहिता, क्षेत्रीय अखण्डता र आन्तरिक सहमतिको ढाँचामा प्रवेश गरेको छ ।
अलजजिराबाट
(लेखक ‘अल्टर्नेटिभ पोलिसी इन्स्टिच्युट’का निर्देशक हुन्)
