दाबीको सौदाबाजीबारे कानुन र कार्यान्वयनको अवस्था

फौजदारी न्याय प्रणालीको एउटा स्थापित मान्यता छ– ‘ढिलो गरी न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हो ।’ नेपालमा फौजदारी मुद्दाको चाङ र थुनुवाहरूको बढ्दो संख्याले न्याय प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरायो । यसै सन्दर्भमा कसुरदार आफैँले आफ्नो कसुर स्वीकार गरी अनुसन्धान वा अभियोजनमा सहयोग गरेबापत सजायमा केही छुट दिने प्रक्रिया नै ‘दाबीको सौदाबाजी’ हो ।

कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिले आफूउपरको कसुर आफैँ स्वीकार गरेमा मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, तथा अन्ततः फैसलासमेत छिटोछरितो हुने र जाहेरवाला तथा पीडितले समेत अधिकतम समयसम्म अदालतको ढोका चहार्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुन सक्छ । 

खासमा दाबीको सौदाबाजीको अवधारणा १९औँ शताब्दीमा अमेरिकाबाट आएको पाइन्छ । यो बेलायती ‘कमन ल’ प्रणालीबाट विकसित हुँदै आएको हो । तर, २०औँ शताब्दीको सुरुवाततिर यसले अमेरिकी न्याय प्रणालीमा औपचारिक मान्यता पाउन थाल्यो । खासगरी गम्भीर मुद्दाको चाप बढेपछि यसलाई तीव्र रूपमा अपनाइयो । 

नेपालमा १ भदौ, २०७५ मा लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले पहिलोपटक यस अवधारणालाई कानुनी रूप प्रदान ग¥यो । नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीका लागि यो एक नवीन र सुधारोन्मुख अवधारणा हो । यसको मुख्य उद्देश्य जटिल अपराधको जरोसम्म पुग्न अभियुक्तलाई नै साक्षी वा सहयोगीका रूपमा प्रयोग गर्नु र न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउनु हो ।

 कानुनी व्यवस्था
नेपालमा दाबीको सौदाबाजीको अवधारणालाई मुख्य रूपमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को दफा २१, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा २१, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५५ तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४७ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३३ ले निर्देशित गरेको छ । 
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३३ अनुसार यदि कुनै अभियुक्तले आफूले गरेको कसुर स्वीकार गर्छ र सो कसुरसँग सम्बन्धित अन्य तथ्य वा प्रमाण फेला पार्न, मुख्य अपराधी, हतियार वा सवारी साधन बरामद गर्न वा अपराधसँग सम्बन्धित संगठित समूहबारे जानकारी खुलासा गरेमा वा अन्य अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग गरेको अवस्थामा निजलाई कानुनबमोजिम हुने सजायमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने व्यवस्था छ । 

अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिलमा पनि दाबीको सौदाबाजीसम्बन्धी प्रावधानलाई कसरी वस्तुगत रूपमा प्रयोग गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ 

यसलाई कानुनको भाषामा ‘सजायमा छुट दिन सकिने’ व्यवस्था भनिएको छ । यो प्रक्रिया अनुसन्धानका क्रममा वा मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि पनि सुरु हुन सक्छ । अभियुक्तले सरकारी वकिलमार्फत यस्तो प्रस्ताव राख्न सक्छ । 
अभियुक्तले दिएको जानकारी वा सहयोगका आधारमा सरकारी वकिलले सजाय छुटको माग दाबीसहित अदालतमा अभियोग पत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी वकिल र अभियुक्तबिच भएको यस्तो ‘सौदाबाजी’लाई अदालतले अभियुक्तले स्वेच्छाले यस्तो स्विकारोक्ति गरेको हो वा होइन भन्ने कुराको यकिन गरी त्यो कुरामा विश्वास लागेमा अदालतले सजायमा छुट दिने निर्णय गर्छ । यद्यपि, यो व्यवस्था गम्भीर तथा जघन्य प्रकृतिका कसुरमा भने लागू हुँदैन ।

 प्रतिपादित नजिर 
नेपालमा दाबीको सौदाबाजीको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालैका फैसलामार्फत स्पष्ट न्यायिक दृष्टिकोण तय गरेको छ । विशेषगरी, सजाय छुट दिने प्रक्रिया र यसका अनिवार्य सर्तबारे अदालतले मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अमित कुमालविरुद्ध परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर ‘जेड’को जाहेरीले नेपाल सरकार (ने.का.प. २०७८, नि.नं. १०७७४) भएको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा ‘मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा प्रवेश पाएको सजाय छुट दिन सकिने वा सजाय कम गर्ने मागदाबीसम्बन्धी व्यवस्थालाई दाबीको सौदाबाजीको अवधारणाअनुसार नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मूलतः अनुसन्धानमा कसुरदार वा अभियुक्तले कसुर स्वीकार गरेको वा कसुरमा आफू साबिती भई संलग्न अन्य व्यक्ति र प्रमाण जुटाउन सहयोग गरेको अवस्थामा अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भई वा त्यस्तो अवस्था देखिएमा सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमार्फत दाबी गरेको अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ ।

अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहितामा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार अभियोगपत्रमा दाबी नगरिएको अवस्थामा अदालतले अनुमानका भरमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४७ अनुसारको सजायमा छुट दिन सक्ने वा सजाय कम गर्न सक्ने देखिँदैन ।’ भनी व्याख्यासमेत गरेको अवस्था छ । 

यो नजिरले सजायमा छुट पाउनका लागि केवल अभियुक्तले सहयोग गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई अनुसन्धान अधिकारीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्छ र सरकारी वकिलले अभियोग दर्ता गर्दा नै स्पष्ट रूपमा सजाय छुटको मागदाबी गरेको हुनुपर्छ । यदि अभियोगपत्रमा सजाय छुटको माग गरिएको छैन भने अदालतले स्वविवेक वा अनुमानका भरमा मात्र कसुरदारलाई सजाय कम गर्न मिल्दैन । 

 कार्यान्वयनको अवस्था र अभ्यास
नेपालमा यो व्यवस्था लागू भएको झन्डै सात वर्ष पुग्न लागे पनि यसको कार्यान्वयन भने निकै सुस्त र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । जिल्ला अदालतमा दायर हुने हजारौँ मुद्दामध्ये औँलामा गन्न सकिने सीमित मुद्दामा मात्र दाबीको सौदाबाजी प्रयोग भएको पाइन्छ ।

 अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलले आफूमाथि अनावश्यक आरोप–प्रत्यारोप लाग्ने हो कि भन्ने डरले पनि यो कानुनी व्यवस्था छायामा परेको अवस्था छ भने अर्कातर्फ प्रतिवादीका तर्फबाट रहनुहुने कानुन व्यवसायीले समेत प्रतिवादीलाई आफूले गरेको कसुर स्विकार्न र अभियोजनमा सघाउन कन्भिन्स गर्न नसकेकाले समेत यो कानुनी व्यवस्था कानुनको किताबमा मात्र सीमित रहन पुगेको छ । 

हालैका वर्षमा केही सहकारी ठगी र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई सरकारी वकिलले यस प्रावधानअन्तर्गत केही सहुलियत दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । अनुसन्धानको तहमै प्रमाण संकलन गर्न कठिन भएका जटिल मुद्दामा अभियुक्तलाई ‘सह–अभियुक्त’का रूपमा खडा गरी मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्न यसको प्रयोग छिटपुट रूपमा भइरहेको देखिए तापनि अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिलमा पनि यो प्रावधानलाई कसरी वस्तुगत रूपमा प्रयोग गर्ने भन्नेमा अन्योलसमेत देखिन्छ । 

सर्वोच्च अदालतले नजिरमार्फत सरकारी वकिलहरूलाई अभियोगपत्र तयार पार्दा थप जिम्मेवार बनाएको छ । यदि कुनै अभियुक्तले अनुसन्धानमा सारभूत सहयोग गरेको छ भने त्यसलाई अभियोगपत्रमा नखुलाई अदालतले सजाय छुट दिन सक्ने ढोका बन्द भएको छ ।

 कार्यान्वयनका चुनौती
दाबीको सौदाबाजी कार्यान्वयन हुन नसक्नुका पछाडि केही गम्भीर कारण छन् । जसमा अभियुक्त र सर्वसाधारण मात्र होइन, कतिपय कानुन व्यवसायीमा पनि यस प्रक्रियाको प्राविधिक पक्षबारे स्पष्टता छैन । सुरुमै सजाय स्वीकार गर्दा लाग्ने ‘कसुरदार’को ट्यागले सामाजिक प्रतिष्ठामा पर्ने असरका कारण पनि मानिस यसबाट टाढिन्छन् । नेपालको अनुसन्धान पद्धति बयान तथा बकपत्रमा केन्द्रित रही नवीनतम वैज्ञानिक तथा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनलगायत प्रमाणमा आधारित हुन सकेको छैन । 

अभियुक्तले कसुर स्वीकार गरे पनि पछि अदालतमा बयान फेर्ने डरले सरकारी वकिल यसमा जोखिम लिन चाहँदैनन् । अनुसन्धानमा स्विकारी र पछि इन्कारी गरेको खण्डमा प्रतिवादीले छुटको अवसर गुमाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । 
फौजदारी न्यायमा पीडितको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा यदि अभियुक्तलाई सजायमा छुट दिइयो भने पीडितले ‘अन्यायीलाई कम सजाय भएको’ महसुस गर्न सक्छन् कि भन्ने जनमानसमा गुनासो रहन सक्छ । 

नेपालको कानुनले पीडितको क्षतिपूर्ति र न्यायको अधिकारलाई प्राथमिकता दिएकाले सौदाबाजी गर्दा पीडितको भावना सम्बोधन गर्न कतिपय अवस्थामा कठिन हुन सक्छ ।

  अबको बाटो
नेपालमा दाबीको सौदाबाजीलाई प्रभावकारी बनाउन केही कदम चाल्न आवश्यक छ । कुन अवस्थामा कति सजाय छुट दिने भन्नेबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । दाबीको सौदाबाजी गर्दा पीडितको सहमति र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चिततालाई अनिवार्य सर्त बनाइनुपर्छ । गरिब र विपन्न अभियुक्तलाई यस प्रावधानबाट फाइदा लिन कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनुपर्छ । अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक बनाउँदै स्वीकारोक्तिलाई डिजिटल माध्यमबाट रेकर्ड गरी प्रमाण संकलनका वैज्ञानिक आयामसमेत आत्मसात गर्नुपर्छ । 

कानुनमा लेखिएका अक्षरलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा मात्र फौजदारी मुद्दा छिटो फैसला हुने, अनुसन्धान तीव्र गतिमा बढ्ने र अन्ततः पीडितले समेत सहजै र समयमै न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । आखिर ‘ढिलो न्याय दिनु भनको न्याय नदिनुसरह हो ।’ 
(लेखकद्वय अदालतमा कार्यरत शाखा अधिकृत हुन्)