बागमतीका पाँच समस्याग्रस्त सहकारीबाट एक प्रतिशत पनि भएन ऋण असुली : १४ हजार बचतकर्ताको २२ अर्बभन्दा बढी जोखिममा

बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका पाँचवटा सहकारीका बचतकर्ताको २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोखिममा परेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार हालसम्म २२ अर्ब ३८ करोड ११ लाख ३१ हजार एक सय ९९ रुपैयाँबराबरको बचत फिर्ताको मागदाबी परेको छ । तर, सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र ऋण असुली प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने सम्भावना तत्काल देखिएको छैन ।

प्रदेश सरकारको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालसम्म पाँचवटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तीमध्ये २१ भदौ ०८० मा पहिलोपटक सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि ११ कात्तिक ०८१ मा दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र २८ पुस ०८१ मा सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड तथा लालीगुँरास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो ।

समितिले ती सहकारीको सम्पत्ति संरक्षण, ऋण असुली र बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहे पनि उपलब्धि अत्यन्त न्यून देखिएको छ । कार्यालयका हालसम्म पाँच सहकारीबाट जम्मा नौ करोड ५४ लाख एक हजार चार सय ५१ रुपैयाँ मात्र ऋण असुली भएको छ । यो कुल मागदाबीको तुलनामा ०.४२ प्रतिशत मात्रै हो ।

समस्याग्रस्त घोषित पाँच सहकारीमध्ये सबैभन्दा ठुलो दायित्व सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडको छ । उक्त सहकारीका पाँच हजार नौ सय ४४ बचतकर्ताले नौ अर्ब १६ करोड १२ लाख रुपैयाँबराबरको मागदाबी गरेका छन् । सहकारीको आन्तरिक अभिलेखमा भने बचत रकम १६ अर्ब २० करोडभन्दा बढी देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिटका एक हजार सात सय ८६ सदस्यले ६ अर्ब ५१ करोड ४५ लाखबराबरको बचत फिर्ताको माग गरेका छन् । लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारीका एक हजार नौ सय ५९ बचतकर्ताको तीन अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका तीन हजार चार सय सात सदस्यको दुई अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ तथा नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारीका नौ सय ६४ सदस्यको एक अर्ब आठ करोड ६४ लाख रुपैयाँबराबरको मागदाबी परेको छ । यी पाँच सहकारीमा मात्रै १४ हजारभन्दा बढी बचतकर्ता आफ्नो बचत फिर्ताको प्रतीक्षामा रहेका छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख प्रबिन खनालका अनुसार बचत फिर्ता प्रक्रियामा कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता मुख्य चुनौती बनेका छन् । सहकारी र सञ्चालकका नाममा रहेका सम्पत्ति लिलामीका लागि पटक–पटक सूचना प्रकाशित गरिए पनि हालसम्म कुनै पनि बोलपत्र सफल नभएको उनको भनाइ छ । विवादित सम्पत्ति भएकाले खरिदकर्ताले बजार मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा मात्रै खरिद गर्न खोज्दा लिलामी प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताए ।