राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति हेर्दा गौरव होइन, लज्जाबोध हुने स्थिति छ । हाल राष्ट्रिय गौरवका रूपमा २४ वटा विभिन्न क्षेत्रका आयोजना सूचीकृत छन् । अधिकांश गौरवका आयोजना दुई दशकअघि सुरु भएर अहिलेसम्म सकिएका छैनन् । प्रतिवर्ष औसत २.९६ प्रतिशत मात्रै निर्माण प्रगति भइरहेको छ, जुन अत्यन्तै सुस्त हो ।
आयोजना छनोट गर्दा स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ मापदण्ड नबनाइएकाले लामो समयसम्म अलपत्र पर्ने गरेको अर्थशास्त्री प्राडा पुष्करराज बज्राचार्यले बताए । उनका अनुसार राजनीतिक रूपमा ठुला र चर्चित आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको नाम दिने प्रवृत्ति देखिए पनि त्यसको प्राथमिकता, स्रोत सुनिश्चितता र समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता कमजोर छ ।
बज्राचार्यले सुरुमा नै स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कुन आयोजना किन राष्ट्रिय गौरवमा पर्न योग्य हो भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । ‘पहिला क्राइटेरिया राखौँ । त्यो क्राइटेरियाअनुसार को पर्छ, को पर्दैन, किन पर्छ, किन पर्दैन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘धेरैजसो राजनीतिक रूपमा ठुला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएको देखिन्छ । बढी प्रभाव र असर पार्ने आयोजना त स्पष्ट मापदण्ड बनाउँदा स्वतः छनोट हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राजनीतिक घोषणाभन्दा माथि उठाएर स्पष्ट मापदण्ड, स्रोत सुनिश्चितता, समयसीमा, नियमित मूल्यांकन र संघीय संरचनाअनुसारको स्पष्ट जिम्मेवारीसँग जोड्नुपर्नेमा बज्राचार्यले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार माथिल्लो तामाकोशी, पोखरा विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थल भने सकिएका छन् । अन्य २४ आयोजनामध्ये गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सुरु भएका छैनन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा भने ४२ अर्ब सकिए पनि बल्ल १६.५५ प्रतिशत सकिएको छ । यो आयोजना कुन मोडालिटीमा बन्ने भनेर बारम्बार परिवर्तन हुँदा पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन । अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालित एमसिसी परियोजना पनि आव ०७४/७५ बाट सुरु भएको हो । हालसम्म १८.२४ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ ।
पश्चिम सेती २०२५ सालमा निर्माण गर्न स्वीकृति भए पनि अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजना ०७१/७२ बाट सुरु भएको र हालसम्म ६.७ प्रतिशत मात्रै प्रगति छ । पुष्पलाल मध्यपहडी राजमार्ग आव ०६४/६५, हुलाकी राजमार्ग ०६६/६७, कालीगण्डकी करिडोर ०६५/६६, कर्णाली करिडोर ०६९/७०, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग ०६६/६७, फास्ट ट्र्याक ०७३/७४ बाट निर्माण सुरु भए पनि अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् ।
२१ गौरवका आयोजना लामो समयदेखि निर्माणाधीन, तीनवटा सुरु नै भएका छैनन्
गौरवका आयोजनाको प्रगति देखेर ग्लानि हुने उदाहरण हो, बबई सिँचाइ आयोजना । यो आयोजना आर्थिक वर्ष ०४५/४६ देखि निर्माण सुरु भए पनि बल्ल ८१.९७ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । यो परियोजनामा हालसम्म १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आव ०८२/८३ सम्मको प्रगति विवरण सार्वजकि गर्दा महाकाली सिँचाइ आयोजना आव ०६३/६४ मा सुरु भए पनि हालसम्म ३१ प्रतिशत मात्रै सकिएको तथ्यांक छ । यो आयोजनामा १० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आव ०६१/६२ मा सुरु भएर बल्ल ५१ प्रतिशत सकिएको छ सिक्टा सिँचाइ । यो आयोजनामा २४ अर्ब ३३ करोड रुपयाँ खर्च भइसकेको छ । २०२५ मा सुरु गर्ने निर्णय भएको पश्चिम सेतीमा काम नै थालिएको छैन । उपत्यकाभित्र खानेपानी आपूर्ति गर्न ०५५/५६ देखि सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना भने करिब सकिन लागेको छ । गत आवसम्म ९९.७४ प्रतिशत काम सकिएको छ र यो आयोजनामा ३१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । ०६४/६५ देखि सुरु भएर हालसम्म ८४.६८ प्रतिशत प्रगति सकिएको पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा ७३ अर्ब ५८ करोड खर्च भइसकेको छ ।
यसबाहेक रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना बन्न थालेको पनि १३ वर्ष भयो । आव ०६६/६७ मा सुरु भएको आयोजना बल्ल ७४.८ प्रतिशत सकिएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि ०६८/६९ देखि बन्न थाले पनि ६७ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु भएको सात वर्षमा ३७.८१ प्रतिशत सकिएको छ ।
स्रोत नहेर्ने, तर राजनीतिक स्वामित्व खोज्ने प्रवृत्तिले गौरवका आयोजना अत्यन्त दुरवस्थामा पुगेका हुन् : प्राडा पुष्करराज बज्राचार्य, अर्थशास्त्री
म योजना आयोगको सदस्य आजभन्दा १५–१६ वर्षअगाडि हुँदा पनि यी कुरा आएका थिए । त्यसवेला मैले के भनेको थिएँ भने पहिला क्राइटेरिया राखौँ । अनि त्यो क्राइटेरियाअनुसार को पर्छ, को पर्दैन र किन पर्छ–पर्दैन भन्ने तय गरौँ । किनभने, सबैले अहिलेको समय त्यो आधारमा गरेनन् । धेरैजसो राजनीतिक रूपमा नाम ठुला भएका आयोजना परेका छन्, त्यसमा कुनै शंका नै भएन । बढी इम्प्लिकेसन र बढी इम्प्याक्ट हुने आयोजना त क्राइटेरियामा स्वतः आउँथे । अधिकांश आयोजना राजनीतिक रूपमा नामकरण गरिएका छन् । तिनीहरूलाई छोड्दै नछोड्ने अथवा बढी रिसोर्स खोज्ने, अनि गर्न सक्छ–सक्दैन भन्ने मतलब नहुने टेन्डेन्सी (प्रवृत्ति) भएको छ । रिसोर्स खोज्ने र त्यसलाई माथि राखिराख्ने प्रवृत्ति भयो । जुन पार्टीको सरकार बन्छ, तिनीहरूले ल्याएका आयोजनामा राजनीतिक ‘ओनरसिप’ मात्र हुने भयो । त्यो अगाडि बढ्नैपर्छ भन्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता त भयो, तर परिवर्तन भइरहेको परिस्थितिमा कुन बढी आवश्यक हो र त्यसलाई के गर्ने भन्ने विचार गरिएन ।
