पृथ्वीको तापक्रम तातेसँगै हामीले बारम्बार चरम मौसमी घटना, जस्तै– समुद्री सतहमा वृद्धि, लामो खडेरी र परिवर्तित जैविक प्रणाली अनुभव गरिरहेका छौँ । यी वातावरणीय परिवर्तनले अन्नबालीमा विनाश र पानीको स्रोतलाई सुकाएर मानिसको जीविकामा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । यी परिवर्तनले एकपटक बसोबास गर्न योग्य क्षेत्रलाई बस्न अयोग्य बनाएको छ ।
यी चुनौतीको प्रतिक्रियामा धेरै व्यक्ति र समुदायसँग आफ्नो घर छाडेर अन्यत्र सुरक्षा खोज्नुको विकल्प छैन । विशाल बहुसंख्यक मानिस आफ्ना देशका सिमानाभित्र रहनेछन्, यो भविष्यवाणी गरिएको छ कि सन् २०५० सम्म आठ करोड ६० लाख अफ्रिकी मौसमको झट्काका कारण आफ्नै देशमा बसाइँ सर्नेछन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको आवश्यकता मनन गर्दै केहीले सिमाना पार गर्नेछन् । तर, चुनौती यो हो कि मौसमका कारण सिमाना पार गर्ने मानिस मुख्य कानुन र सम्झौताअन्तर्गत शरणार्थीका रूपमा दर्ज हुँदैनन् । यो विस्थापन ज्वालामुखी विस्फोट वा बाढीजस्ता अचानक हुने घटनाको कारण हुन सक्छ, जसले जीवनलाई तत्काल खतरा निम्त्याउन सक्छ । अथवा, यो मरुभूमीकरण वा बढ्दो समुद्री तह ढिलो सुरु हुने घटनाका कारण हुन सक्छ, जसले अन्ततः जीवनलाई दिगो बनाउन सक्छ ।
यो एक जटिल विषय भएकाले कति मानिसलाई यसले असर गर्छ भन्न कठिन छ । यद्यपि, हामीलाई थाहा छ कि सीमापार बसाइले प्रत्येक वर्ष हजारौँ मानिसलाई असर गर्छ । उदाहरणका लागि सन् २०२२ मा खडेरी, राजनीतिक असुरक्षा र बढ्दो अस्थिरताले सोमालिया र दक्षिण सुडानबाट कम्तीमा एक लाख ८० हजार शरणार्थीलाई केन्या र इथियोपियाका भागमा जान बाध्य तुल्यायो । जलवायु प्रकोप, राजनीतिक असुरक्षा र बढ्दो अस्थिरताले २० वर्षपछि विस्थापित व्यक्तिको संख्या १० लाख नाघ्ने अनुमान छ ।
शरणार्थीको दर्जाविना मौसमी घटनाका कारण सिमाना पार गर्न बाध्य भएकाहरूले महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त गर्न सक्दैनन् । निश्चित देशमा निर्भर हुँदै बाँच्न र काम गर्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य वा शिक्षा सेवामा पहुँच र स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्ने अधिकार उनीहरूलाई दिइने सहयोगमा समावेश हुन सक्छ । म अफ्रिकामा शरण खोज्ने व्यक्ति, शरणार्थी, आप्रवासी र आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरूको कानुनी सुरक्षाको अध्ययन गर्छु । स्पष्ट रूपमा मौसमको झट्काले सीमा पार गर्न बाध्य भएका मानिसलाई प्रस्ट रूपमा समावेश गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र महासन्धिलाई परिमार्जन गरियोस् भन्ने म सुझाव दिन्छु । उनीहरूलाई पूर्ण शरणार्थी संरक्षण चाहिन्छ ।
विभिन्न कानुनले शरणार्थीको आधारभूत मानव अधिकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ । ‘शरणार्थी कानुन’को मूललाई सन् १९५१ को जेनेभा शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धि (संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय सन्धि, जसले शरणार्थी को हो भन्नेबारे परिभाषित गर्छ) र यसको १९६७ न्युयोर्क प्रोटोकलद्वारा स्थापित गरिएको छ । अफ्रिकाका शरणार्थीलाई सन् १९६९ को अफ्रिकी एकता संगठन (ओएयू) सम्मेलनद्वारा पनि सुरक्षित गरिएको छ । यी कानुनले तिनीहरूलाई सुरक्षित आश्रय, निष्पक्ष शरण प्रक्रियामा पहुँच र भेदभावबाट सुरक्षा प्रदान गर्छ । धेरै अफ्रिकी देशको घरेलु कानुनले यी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त समावेश गर्छ । उनीहरूलाई सुरक्षा खोज्न र उनीहरूको जीवन पुनर्निर्माण गर्न मद्दत गर्दै यसले शरणार्थीलाई कानुनी सुरक्षा र समर्थन प्रदान गर्छ ।
मैले भर्खरैको अध्ययनमा उल्लेख गरेझैँ शरणार्थी महासन्धिसँगको चुनौती भनेको ‘अकाल वा प्राकृतिक प्रकोपको सिकार’ भएका मानिसलाई ‘दुर्व्यवहारको स्थापित डर’ नभएसम्म उनीहरूलाई निषेध गर्ने हो । उदाहरणका लागि सन् १९८३ देखि १९८५ को बिचमा खडेरीका कारण इथियोपियाबाट भागेका मानिसलाई शरणार्थी मानिनेछ, किनभने तिनीहरू पनि मेन्गिस्टु हेले मरियमको नेतृत्वमा रहेको सैन्य तानाशाही शासन (डर्ग)को दमनबाट पनि डराए, जसले जानाजानी देशका केही भागमा खाद्य आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।
शरणार्थीलाई सहयोग र संरक्षण गर्न अख्तियार दिइएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सी शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त (युएनएचसिआर)ले शरणार्थी महासन्धिद्वारा प्रदान गरिएको परिभाषा अवलोकन गर्छ, जसरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र अन्य सरोकारवालाका लागि संयुक्त राष्ट्र–सञ्चालित ब्लु प्रिन्ट ग्लोबल कम्प्याक्ट अन रिफ्युजीले अनुगमन गर्छ । यसको अर्थ वातावरणीय विपत्बाट मात्र जबर्जस्ती विस्थापित भएका मानिस शरणार्थीको दर्जाका लागि योग्य छैनन्, यद्यपि उनीहरू अस्थायी संरक्षणका लागि भने योग्य छन् । अफ्रिकाभित्र शरणार्थीको परिभाषाभित्र सन् १९६९ को अफ्रिकी एकता (ओएक्यू)का लागि शरणार्थी सम्मेलनले प्राकृतिक विपत्बाट विस्थापितलाई वास्तवमै समावेश गरियो वा गरिएन भन्नेबारे वहस छ । केही अभ्यासकर्ता यसलाई समावेश गरिएको बताउँछन्, यद्यपि यो अडान मानिस–सिर्जित विपत्मा सीमित छ ।
जब घरेलु कानुको सवाल आउँछ, अहिलेसम्म प्र्राकृतिक विपत्तिबाट भागेका मानिसलाई ‘शरणार्थी’को मान्यता दिने कुनै अफ्रिकी देश छैन । तर, त्यहाँ केही कदम चालिएका छन् । वातावरणीय विपत्का कारण आफ्नो स्थानबाट भाग्ने मानिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले बढ्दो रूपमा मान्यता दिएका छन् । उदाहरणका लागि युएनएचसिआरले उनीहरूलाई सुरक्षित गरिनुपर्ने कमजोर वर्गको रूपमा मान्यता दिन्छ । यसले विस्थापनको चालकको रूपमा जलवायु परिवर्तन र प्रकोपको सन्दर्भमा विस्थापित व्यक्तिका लागि संरक्षणलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने चेतना जगाएको छ । युएनएचसिआरले सीमापार प्रकोप–विस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी खाडललाई सम्बोधन गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । तर, अझै धेरै गर्न बाँकी छ ।
प्रतिकूल मौसमी घटनाक्रमबाट विस्थापित भएका मानिसलाई बढी सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नियम र राष्ट्रिय कानुनमा परिवर्तन आवश्यक हुनेछ । उदाहरणका लागि जलवायु–प्रेरित विस्थापनसम्बन्धी प्रोटोकल १९६९ ओएक्यू महासन्धिमा थपिनुपर्छ, ताकि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पार गर्ने विस्थापित मानिसलाई कानुनी रूपमा समेट्न सकिन्छ ।
–द कन्भर्सेसनबाट
