भ्रष्टाचारको नयाँ रूप : सत्ता, पैसा र पहुँचको त्रिकोण

• कुनै नीति सार्वजनिक हितभन्दा सीमित समूहको लाभका लागि बनाइन्छ भने त्यो लोकतन्त्रभित्रको अदृश्य तर खतरनाक भ्रष्टाचार हो 

भ्रष्टाचारलाई हामी प्रायः घुस, कमिसन, फाइल रोक्ने कर्मचारी वा सरकारी कार्यालयको सानो लेनदेनसँग मात्र जोडेर बुझ्छौँ । तर, आजको नेपालमा भ्रष्टाचारको रूप त्यतिमा मात्र सीमित छैन । यसको स्वरूप दिन–प्रतिदिन झन्झन् जटिल, अदृश्य र संस्थागत रूपमा बलियो बन्दै गएको छ । अब भ्रष्टाचार केवल कसैले पैसा खायो कि खाएन भन्ने प्रश्न मात्र होइन, नीति कसका लागि बन्यो, ठेक्का कसलाई मिल्यो, करछुट कसले पायो, लाइसेन्स कसको पहुँचमा पुग्यो, नियामक निकाय कसको प्रभावमा पर्यो र राज्यको स्रोत अन्ततः कसको हितमा प्रयोग भयो भन्ने प्रश्न बनेको छ । यही नयाँ रूपलाई सत्ता, पैसा र पहुँचको त्रिकोण भन्न सकिन्छ ।

सत्ता, पैसा र पहुँचको यो त्रिकोण लोकतन्त्रको सबैभन्दा खतरनाक विकृति हो । जब राजनीतिक सत्ता निर्णय गर्ने ठाउँमा हुन्छ, पैसा प्रभाव पार्ने माध्यम बन्छ र पहुँच नियम मोड्ने शक्ति बन्छ, त्यहाँ सुशासन कमजोर हुन्छ । कानुनलाई सरसर्ती हेर्दा कागजमा सबैलाई समान देखिन्छ, तर व्यवहारमा शक्तिशालीका लागि हदभन्दा लचिलो र सामान्य नागरिकका लागि हदभन्दा कठोर बन्न थाल्छ । यही अवस्थाले गर्दा नागरिकमा गहिरो निराशा र विद्रोह जन्माउँछ । उनीहरू देख्छन्– ससाना गल्तीमा पनि सामान्य मानिसले सजाय भोग्छ, तर ठुलो पहुँच भएको व्यक्ति जस्तोसुकै अपराधमा पनि सजिलै उम्किन्छ ।

पुरानो शैलीको भ्रष्टाचार आँखाबाट प्रस्ट देख्न सजिलो थियो । कर्मचारीले काम गरेबापत घुस माग्यो, ठेकेदारले कमसल तरिकाले काम सम्पन्न गर्यो, बिचौलियाले अफिसमा सेटिङ गरेर फाइल मिलाइदियो– यी घटना नागरिकले प्रत्यक्ष देख्न सक्थे । तर, नयाँ भ्रष्टाचार धेरै गहिरो र परिष्कृत बनेको छ । यसमा आवश्यक हुने नियम नै यस्तो बनाइन्छ कि निश्चित समूहलाई मात्र लाभ पुगोस् । बोलपत्रको सर्त नै यस्तो राखिन्छ कि प्रतिस्पर्धा सीमित मात्र होस् । करनीति यस्तो बनाइन्छ कि केही व्यापारिक समूहलाई मात्र आर्थिक रूपमा फाइदा होस् । नियुक्ति प्रक्रिया यस्तो बनाइन्छ कि योग्यताभन्दा आफÞनो निकटता निर्णायक होस् । यसरी भ्रष्टाचार टेबलमुनिको लेनदेनबाट नीतिभित्रको पक्षपातमा रूपान्तरण हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद यसको प्रस्ट उदाहरण हो । विकास आयोजनाका नाममा बजेट विनियोजन हुन्छ, ठेक्का खुल्छ, सम्झौता हुन्छ, तर वर्षौंसम्म सडक, पुल, भवन वा खानेपानी आयोजना अधुरै रहन्छन् । लागत बढ्छ, समय थपिन्छ, गुणस्तर कमजोर हुन्छ, तर जिम्मेवार पक्षमाथि नियमसंगत हनुपर्ने कारबाही हुँदैन । यदि कुनै ठेकेदार राजनीतिक संरक्षणमा छ भने उसले राज्यको समय, पैसा, स्रोत र नागरिकको धैर्यलाई समेत मिलाएर प्रयोग गर्छ । नागरिकले धुलो खान्छ, कर तिर्छ, तर सुविधा पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार केवल आर्थिक हानि मात्र होइन, यो नागरिकको जीवनमाथिको अन्याय पनि हो ।

नीति–निर्माणमा हुने पहुँच झन् गम्भीर छ । कुनै वस्तुको आयातमा करदर परिवर्तन हुँदा, कुनै उद्योगलाई छुट दिँदा, कुनै क्षेत्रमा लाइसेन्स रोक्दा वा खोल्दा, त्यसको लाभ कसलाई पुग्यो भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्छ । यदि नीति सार्वजनिक हितभन्दा सीमित समूहको लाभका लागि बनाइन्छ भने त्यो लोकतन्त्रभित्रको अदृश्य नीतिगत र खतरानाक भ्रष्टाचार हो । यो त्यस्तो भ्रष्टाचार हो, जसमा फाइलमा सबै प्रक्रिया पूरा देखिन्छ, तर निर्णयको आत्मा निजी स्वार्थले नियन्त्रण गरेको हुन्छ ।

चुनावी राजनीति पनि यो त्रिकोणको महत्वपूर्ण आधार हो । जब चुनाव अत्यधिक महँगो हुन्छ, दल र उम्मेदवार पैसावालामाथि निर्भर बन्न थाल्छन् । त्यसपछि सत्ता आएसँगै नीति, नियुक्ति, ठेक्का वा संरक्षणका माध्यमबाट त्यो लगानी फिर्ता गर्ने दबाब उनीहरूमा सिर्जना हुन्छ । नागरिकले मत दिन्छन्, निर्वाचन जिताउँछन्, तर नीति निर्माणमा प्रभाव निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई लगानी गरेको पैसावालाको बढी हुन्छ । यो अवस्था लोकतन्त्रको आत्मामाथि प्रहार हो । लोकतन्त्रमा जनता मालिक हुनुपर्ने हो, तर पैसा र पहुँच बलियो हुँदा जनता केवल मतदाता र पहुँचवाला वास्तविक निर्णायक शक्ति बन्न पुग्छन् ।

सहकारी, बैंकिङ, जग्गा कारोबार, लाइसेन्स, अनुदान र सार्वजनिक संस्थानमा देखिएका समस्या पनि यिनै संरचनासँग जोडिन्छन् । सहकारीमा सर्वसाधारणले पसिनाको बचत राख्छन्, तर केही सञ्चालक वा प्रभावशाली समूहले त्यो रकम निजी स्वार्थमा प्रयोग गरे भने त्यो सीधा ठगी हो । अझ त्यस्ता प्रकरणमा राजनीतिक संरक्षण, नियमनको कमजोरी वा कारबाहीमा ढिलाइ देखियो भने नागरिकले राज्यप्रति विश्वास गुमाउँछन् । जनताको पैसा हराउने र दोषीलाई कारबाही नहुने अवस्था सुशासनको सबैभन्दा ठुलो असफलता हो ।

सत्ता, पैसा र पहुँचको त्रिकोणले इमानदार नागरिक र उद्यमीलाई पनि निराश बनाउँछ । सानो व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवाले कर्जा पाउन हरेक क्षेत्रमा कठिनाइ भोग्छ, कार्यालय धाउनुपर्छ, कर र कानुनी प्रक्रियामा अल्झिन्छ या अल्झाइन्छ । तर, पहुँच भएको समूहले नियमका हरेक तगारा सजिलै पार गर्छ । यस्तो अवस्थामा नवप्रवर्तन कमजोर हुन्छ, उत्पादन घट्छ र देशमा श्रमभन्दा सिफारिस, सिप र क्षताभन्दा चिनजान, उद्यमभन्दा दलाली प्रवृत्ति बलियो बन्छ । यही कारण धेरै युवा देशभित्र अवसर खोज्नुभन्दा विदेश जान सुरक्षित ठान्छन् र देश बिस्तारै युवाविहीन बन्ने अबस्थामा पुग्छ ।

यसले राज्यका संस्थालाई पनि कमजोर बनाउँछ । नियामक निकाय स्वतन्त्र भएनन् भने बजार निष्पक्ष हुँदैन । अख्तियार, महालेखा, संसद्का समिति, अदालत, मिडिया र नागरिक समाज सक्रिय भएनन् भने पहुँचवालाको गठबन्धन दिन–प्रतिदिन झन्झन् बलियो हुँदै जान्छ । सुशासनको अर्थ भाषण होइन, शक्तिशाली व्यक्तिलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने क्षमता हो । यदि कानुन केवल कमजोरमाथि लागू हुन्छ भने त्यो कानुन होइन, सत्ता संरक्षित विभेद हो ।

समाधानका लागि पहिलो आवश्यकता राजनीतिक वित्तको पारदर्शिता हो । दलहरूले पैसा कहाँबाट ल्याउँछन्, चुनावमा कति खर्च गर्छन्, कसले सहयोग गर्छ, त्यसको हिसाबकिताब पारदर्शी ढंगमा सार्वजनिक हुनुपर्छ । दोस्रो, सार्वजनिक खरिद प्रणाली पूर्ण रूपमा खुला, डिजिटल र नागरिक निगरानीयोग्य हुनुपर्छ, जसमा आमसर्वसाधारणको पनि सहज र प्रत्यक्ष पहुँच हुन सकोस् ।

तेस्रो, ‘हित–संघर्ष’सम्बन्धी कानुन कडा रूपमा लागू हुनुपर्छ, ताकि नीति बनाउने र त्यसबाट लाभ लिने समूहबिचको सम्बन्ध लुक्न नसकोस् ।

चौथो, हरेक क्षेत्रको नियामक निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा टाढा र मुक्त गर्नुपर्छ । पाँचौँ, कर छुट, अनुदान, लाइसेन्स र सरकारी सहायता पाउनेजति सबैको पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । नेपाललाई निजी क्षेत्रविरोधी राज्य चाहिएको होइन । निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्छ, उत्पादन बढाउँछ र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । तर, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र पहुँचको व्यापार फरक कुरा हुन् । राज्यले उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, तर राजनीतिक पहुँच भएका समूहलाई विशेष सुविधा दिनुहुँदैन । समान नियम, समान अवसर र समान जवाफदेहिता नै स्वस्थ अर्थतन्त्रको आधार हो । जसले सुशासन, जनमैत्री व्यवस्थापन, नागरिकका आबश्यकता र अपेक्षालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकोस् ।

अन्ततः भ्रष्टाचारको अन्त्य केवल कानुनी अभियानबाट मात्र सम्भव हुँदैन । भ्रष्टाचारको नयाँ रूप चिन्न नसके सुशासनको नारा खोक्रो बन्नेछ । आजको चुनौती केवल घुस खाने कर्मचारी नियन्त्रण गर्ने होइन, नीति कब्जा गर्ने शक्ति, राज्य स्रोतमा कब्जा जमाउने समूह र राजनीतिक संरक्षणमा फस्टाउने आर्थिक संरचना तोड्नु हो । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुधार, नागरिक सचेतना र नैतिक नेतृत्वको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । जब राज्यका सबै निर्णय सार्वजनिक हित, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका आधारमा हुन थाल्छन्, तब मात्र लोकतन्त्रले आफ्नो वास्तविक आधार प्राप्त गर्छ । सत्ता, पैसा र पहुँचको त्रिकोण भत्किएन भने नागरिकको कर सीमित वर्गको लाभमा जानेछ, लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ र जनविश्वास निरन्तर घट्नेछ । सुशासनको वास्तविक परीक्षा यही हो– राज्य कसको पक्षमा उभिन्छ ? जनताको कि पहुँचवालाको ? सत्ता, पैसा र पहुँचको त्रिकोणले नागरिकको विश्वास, देशको विकास र भविष्यका सम्भावनालाई निरन्तर कमजोर बनाइरहनेछ ।