हाम्रोजस्तो देशमा दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिनु कति ठिक हो ?
निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूले निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा तिनलाई राज्यले अनुदान दिनु एकदम ठिक हो । कुनै पनि दलले बाहिर कसैसँग चन्दा उठाउन नपाउने गरी निर्वाचनमा सहभागिताका आधारमा राज्यले अनुदान दिँदा निर्वाचनमा पैसाको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिन्छ । पैसा हुनेले जसरी भए पनि जति खर्च गरेर भए पनि जित्ने र जितेपछि निर्वाचनमा गरेको खर्चभन्दा कैयौँ गुणा बढी कमाउने चक्र पनि यस्तो अनुदानले रोक्न सक्छ । हाम्रो कार्यकालमा पनि हामीले यसबारे प्रस्ताव गरेर छलफल चलाएका थियौँ, प्रिजेन्टेसन पनि गरेका थियौँ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान सकिएन । तर, यस्तो अनुदान सरकार आफैँले दिने नभई निर्वाचन आयोगमार्फत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यस्तो अनुदानले निर्वाचनमा कस्तो फरक पार्ला ?
यस्तो अनुदानले पक्कै पनि निर्वाचनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । कसैले बेस्सरी खर्च गर्ने र कसैले खर्च गर्नै नसक्ने अवस्था रोकिन्छ । घर बेचेर निर्वाचन लड्ने, जितेपछि दुई–तीनवटा घर थप्ने बेथितिको अन्त्य हुन्छ । निर्वाचन लड्न खर्च त चाहिन्छ तर राजनीतिक दलको विचार र उम्मेदवारको क्षमताको भन्दा पनि पैसाकै प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था भने हुनु हुँदैन । यसलाई सही ‘ट्र्याक’मा ल्याउनकै लागि पनि दलहरूलाई अनुदान आवश्यक हुन्छ ।
हाम्रोजस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको देशमा यस्तो अनुदान दिनु सम्भव हुन्छ त ?
हाम्रो निर्वाचन निकै खर्चिलो हुँदै गएको छ । निर्वाचनमा पैसाको प्रतिस्पर्धा चर्को छ । यस्तोमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानु ठिक हुन्छ । तर, यसका लागि सिंगो देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र बनाएर हुँदैन । बहुनिर्वाचन क्षेत्र बनाएर दलहरूभित्र ‘प्राइमरी इलेक्सन’ लडेर समानुपातिक उम्मेदवार चयन गरिनुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक भएमा मात्र राज्यले दलहरूलाई दिने अनुदान प्रभावकारी हुन सक्छ ।
