नयाँ बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी हेरेको देख्नुभयो ?
चालू आवमा भन्दा पनि आगामी आवको शिक्षा क्षेत्रको बजेट घट्नुलाई राम्रो मान्न सकिन्न । हाम्रो उठ्नुपर्ने राजस्व करिब १२ खर्ब हाराहारी र राज्यले तिर्नुपर्ने तलब, भत्ता, पेन्सन, ऋणको साँवाब्याज आदि नै १३ खर्ब हाराहारी रहेछ । राजस्वले चालू खर्च नै नधान्ने अवस्थामा राज्यले शिक्षा क्षेत्रको बजेटचाहिँ कसरी बढाओस् त ? हाम्रो विकास खर्च जम्मा चार खर्ब हाराहारी छ । त्यही बजेट पनि पूरै खर्च हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिविद्यार्थी लागत बढिरहेको छ । हाम्रो राज्यको खर्च गर्ने सामर्थ्यले त्यसलाई थेग्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रको बजेट किन बढेन भनेर राज्यलाई सोध्नुको के नै अर्थ हुन्छ र ?
शिक्षा क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गर्न पर्याप्त छ त यो बजेट ?
यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा खासै चासो दिएको छैन । बजेट शिक्षकको क्षमता वृद्धि गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । तर, बजेट भने शिक्षकको तलब वृद्धिमा मात्र सीमित छ । तलब बढ्दैमा शिक्षकको क्षमतामा सुधार आउँदैन । त्यसैले, यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गर्ने आशा गर्न सकिन्न ।
शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न राज्यले बजेटमार्फत के–के गर्न सक्नुपर्थ्यो ?
हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै सयौँ विद्यालयमा शिक्षकभन्दा विद्यार्थी कम हुनु हो । त्यस्ता विद्यालय पहिचान गरी मर्ज गर्नुको विकल्प छैन । तर, सरकारले मर्ज गर्ने भन्दा विरोध होला, अप्ठ्यारो होला भनेर ‘म्यापिङ’ गर्ने भनेको छ । विद्यालय तहको शिक्षा सुधार्न राज्यले बजेटमार्फत विद्यालय मर्ज गर्ने, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत काममा ध्यान दिनुपर्थ्यो । तर, बजेट त्यस दिशामा गएको देखिएन ।
