- परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रिया, बहराइन, बंगलादेश, मलेसिया, ओमान र साउदी अरेबियाका लागि राजदूत पदमा आवेदन माग
सरकारले १३ देशका लागि राजदूत नियुक्ति गर्न खुला आवेदन आह्वान गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार रिक्त राजदूत पदमा आवेदन दिन वा योग्यतम् व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । सरकारले विगतमा राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाका आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्ने गरेकामा यसपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न लागेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रिया, बहराइन, बंगलादेश, मलेसिया, ओमान र साउदी अरेबियाका लागि राजदूत पदमा आवेदन मागिएको छ । सरकारले २२ चैतमा ६ देशका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता गरेसँगै १७ कूटनीतिक नियोग (दूतावास) नेतृत्वविहीन हुँदै आएको छ । आगामी साउनदेखि इजिप्ट, बंगलादेश, म्यानमार, ब्राजिलसहित सात देशका लागि राजदूत कार्यकाल सकेर फर्किँदै छन् । रिक्त भएका जापान, स्पेन, जर्मनी, रुस, कतार, डेनमार्क र श्रीलंकाका लागि राजदूत पदमा खुला आवेदन गरिएको छैन ।
भारत, चीन, बेलायत, बहराइन, बंगलादेश, बेल्जियम, ब्राजिल, क्यानडा, डेनमार्क, इजिप्ट, फ्रान्स, जर्मनी, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कुवेत, मलेसिया, म्यानमार, ओमान, पाकिस्तान, पोर्चुगल, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, युएई, अमेरिका र स्पेनमा नेपाली दूतावास छन् । न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग छन् । यिनीहरूले कतिपय देशको आवासीय तथा गैरआवासीय दूतावासको पनि जिम्मेवारी लिएका छन् ।
‘नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको प्रभावकारी सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकका लागि नेपालको राजदूत पदमा योग्य तथा इच्छुक नेपाली नागरिकको दरखास्त/सिफारिस आह्वान गरेको हो,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘नियुक्ति प्रक्रियाअन्तर्गत इच्छुक तथा योग्य उम्मेदवारहरूले स्वयंले पनि आफ्नो दरखास्त पेस गर्न सक्नेछन्, साथै अन्य कुनै व्यक्ति तथा निकायले योग्य उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ समेतका आधारमा राजदूतका लागि आवेदन तथा सिफारिस गर्न भनिएको छ । सम्भावित उम्मेदवारको आवेदन/सिफारिस गर्दा मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध फाराममार्फत विस्तृत व्यक्तिगत विवरणलगायत कागजात पेस गर्नुपर्ने वा इमेलमा पठडाउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । खुला आवेदन २२ जेठसम्मका लागि खुला गरिएको परराष्ट्रले जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ बमोजिम प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै, राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि र विशेष प्रतिनिधिहरूको नियुक्ति, कर्तव्य र सेवाका सर्तहरूलाई नियमन गर्न राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ (हालै २०७९ मा संशोधित) तर्जुमा गरे पनि विगतमा कार्यान्वयन भएको थिएन ।
राजदूत बन्न आवश्यक पर्ने योग्यता
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ (छ) बमोजिम, आवेदक कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति वा अध्यागमन सुविधा नलिएको हुनुपर्ने तथा नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कूटनीतिको क्षेत्रमा अनुभव भएको र नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम हुनुपर्नेछ । विगतमा कुनै विदेशी राज्यद्वारा पारिश्रमिक पाउने पदमा नियुक्त भएको भए सो भूमिका छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीतिशास्त्र, कानुन, अर्थशास्त्र, जनप्रशासन वा सान्दर्भिक क्षेत्रमा स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिको उपाधि भएमा अझ प्रभावकारी हुने भनेको छ । उच्च सरकारी, कूटनीतिक वा संस्थागत संगठनहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सार्वजनिक सेवाका भूमिकामा नेतृत्वदायी पदहरूमा उल्लेखनीय अनुभव रहेका, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्ता, सन्धि–निर्माण वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी रूपरेखाहरूमा प्रमाणित ट्र्याक रेकर्ड (अनुभव) रहेका तथा प्रस्तावित अतिथि देश वा क्षेत्रमा पहिलेको पदस्थापन वा जिम्मेवारी हुनु फाइदाजनक हुने भनिएको छ । यसैगरी, व्यापार प्रवर्द्धन, लगानी सहजीकरण वा आर्थिक कूटनीतिमा अनुभव भएका, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू वा क्षेत्रीय निकायहरूमा काम गरेकाहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने परराष्ट्रले जनाएको छ ।
परराष्ट्रले आवेदक उम्मेदवार पहिचान तथा प्रारम्भिक सूची तयार गर्ने र प्रारम्भिक जाँच गर्ने पनि जनाएको छ । ‘योग्यता, दक्षता र विशिष्ट पदस्थापनका लागि उपयुक्तताका आधारमा योग्य उम्मेदवारहरूको संक्षिप्त सूची तयार गर्ने तथा सिफारिस उम्मेदवारहरू मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस हुनेछन्, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्दले राजदूत मनोनयन गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गर्नेछ । सुनुवाइ सकिएपछि सम्बन्धित देशमा एग्रिमोका लागि पठाउने र स्वीकृत भएर आएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति र शपथ हुनेछ । परराष्ट्रको सूचनामा राजदूतको कार्यकाल चार वर्ष भनिए पनि फिर्ता बोलाउने प्रावधान पनि स्मरण गराइएको छ । ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा कानुनद्वारा आवश्यक ठानिएबाहेक अन्य कुनै कारण खुलाउन बाध्य नभई पदावधि पूरा हुनुअगावै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन सक्नेछ,’ परराष्ट्रले भनेको छ ।
