सर्वोच्च अदालतमा साढे २७ हजार मुद्दा विचाराधीन रहनुले के संकेत गर्छ ?
सर्वोच्चमा दरबन्दीअनुसार २१ जना न्यायाधीश पूर्ति नहुनुले पनि मुद्दाको ‘पेन्डिङ’लाई बढाइरहेको छ । अहिलेचाहिँ २३ र २४ भदौमा मिसिलहरू जलेकाले पनि अलि ढिलाइ भएको अवस्था छ । हाम्रा अदालत प्रविधिमैत्री पनि भइसकेका छैनन् । मुद्दासँगै आवश्यक पर्ने सबै रिपोर्ट, डकुमेन्ट पनि समयमै आउँदैनन् । अस्पताल ‘डिजिटलाइज्ड’ नभएकाले हरेक रिपोर्टका लागि फिजिकलमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यी सबै पक्षले गर्दा मुद्दा फर्स्योटको ‘रेसियो’ कम भएको हो ।
नयाँ नेतृत्वले मुद्दाको यस्तो चाप घटाउन के गर्नुपर्ला ?
हाम्रा अदालत जति छिटो प्रविधिमैत्री हुन्छन्, त्यति नै छिटो मुद्दा फर्स्योटको गति बढाउन सकिन्छ । ‘भर्चुअल हेयरिङ’को व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । यसले वकिलदेखि मुद्दाका पक्ष, विपक्षको उपस्थिति, बहसलगायत सबै भर्चुअल रूपमै मिलाउन सकिन्छ । जसले गर्दा सबैको समय र पैसा दुवैको बचत हुन्छ । यसतर्फ नयाँ नेतृत्वको ध्यान जानुपर्छ । यसका साथै, न्यायाधीशदेखि प्रशासनिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । नासुसम्मका कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्दा लोकसेवासँग परामर्श गरेर प्लस टुमा कानुन विषय पढेकालाई लिन सकियो भने पनि प्रभावकारी हुन सक्छ । न्याय सेवामा भएका कर्मचारीलाई तालिमको पनि खाँचो छ । डेटा सेक्युरिटीमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । न्यायपालिकालाई बजेटको पनि अभाव छ । यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
फैसला कार्यान्वयनमा पनि ढिलासुस्ती हुनुको कारण के हुन सक्छ ?
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरकारलाई फैसला पठाइदिने मात्र हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । कम्तीमा बायोमेट्रिक प्रणालीलाई मात्र प्रभावकारी बनाउन सकियो भने व्यक्ति पहिचान सहज हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी जुन तथ्यांक छ, त्यो अभिलेख प्रणाली सुरु भएदेखिकै हो । यसलाई सुधार्न सरकारका जिम्मेवार निकाय विशेष सक्रिय हुनुपर्छ ।
