गत मंसिरमा सम्पन्न १०औँ महाधिवेशनबाट आफ्नो पक्षका पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीमा निकट नेताहरूको वर्चस्व गराएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली ६ महिनामै भारी अल्पमतमा परेका छन् । पार्टी पुनर्गठनको मुद्दासहित बहुमत पदाधिकारी नेतृत्वमा ओलीको विकल्पको पक्षमा उभिएका छन् ।
महाधिवेशनपछि ओली पहिलोपटक पार्टी कमिटीभित्र स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेका हुन् । बहुसंख्यक पदाधिकारी राजीनामाका पक्षमा उभिए पनि ओलीले अध्यक्ष पद नछाड्ने अडान दोहोर्याएका छन् ।
विकल्प खुला गर्नुपर्ने नेताहरूको मागलाई अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गरेका छन् । सचिवालयको शुक्रबार र शनिबारको बैठकमा ओलीले आफ्नो पोजिसन सुनाएका छन् ।
शनिबारको बैठकमा सबैजसो नेताहरूले पुनर्गठनकै लाइनअनुसार बोल्ने क्रम नरोकिएपछि ओलीले नेतृत्व नछाड्ने अडान दोहोर्याएका थिए । ‘हिजो पनि त्यही कुरा, आज पनि उस्तै, किन सम्झाउँदै हुनुहुन्छ ? मलाई सम्झाउनेतर्फ लाग्दै नलाग्नुहोस्,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘बैठक धेरै लामो भइसक्यो, लम्बेतान बनाएर धेरै जोड नगर्नुस्, अब सकौँ । नेतृत्वका विषयमा अहिले नसोच्नुस् ।’
नेताहरूले बोलिरहँदा ओलीले निर्देशन गर्न खोजेपछि शनिबार उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिवाद गरेका थिए । ‘के तपाईंले अरूलाई बोल्नै नदिएर बैठक सक्न लाग्नुभएको हो ? बोल्न दिनुहोस्, लागेका कुरा सबैले बोल्न पाउनुपर्छ,’ बैठकमा गुरुङले प्रतिवाद गरेका थिए ।
१९ सदस्यीय पदाधिकारीमा दुईजनाबाहेक सबै आफ्नो पक्षकाले जितेका भए पनि जेन–जी आन्दोलन र गत फागुनको निर्वाचन परिणामलगायत राजनीतिक घटनाक्रमपछि ओली पार्टीभित्र कमजोर बनेका हुन् ।
४ जेठबाट सुरु भएर शनिबारसम्म जारी केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा २१ फागुनको निर्वाचनको अकल्पनीय हारको जिम्मेवारी लिँदै ओलीले राजीनामा दिएर पार्टी पुनर्गठनको ढोका खोल्नुपर्ने पक्ष र विपक्षमा पदाधिकारीहरू ध्रुवीकरण हुँदा उनी अल्पमतमा परेका हुन् । जेठभित्र बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा थप नैतिक दबाब पर्न सक्छ ।
