संघमा १८ मन्त्रालय रहने सरकारको निर्णय कस्तो छ ?
हामीले आयोगमार्फत अध्ययन गर्ने क्रममा धेरै गृहकार्य गरेर, कामको प्रकृति, लोड र प्रभावकारिता हरेर संघमा १६ मन्त्रालय कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थियौँ । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय कायम गरिएको छ । यसलाई पनि सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । मन्त्रालयको संख्या कटौती त सुरुवाती विन्दु मात्र हो । मन्त्रालयको संख्या कटौतीसँगसँगै ३०–३५ विभाग पनि एकसाथ खारेज गर्नुपर्छ । मन्त्रालयको संख्या घटाएर मात्र पुग्दैन, कर्मचारीको पनि व्यापक काटछाँट गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार तिनलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त अधिकांश समिति र कोष पनि खारेज गर्नुपर्छ ।
यसले सुशासन प्रवाहमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
मन्त्रालयको संख्या कटौतीसँगै जब चुस्त कर्मचारी प्रशासन तयार हुन्छ, तब त्यसलाई जवाफदेही, पारदर्शी, कामकाजी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यस्तो चुस्त, दुरुस्त संयन्त्रले प्रवाह गर्ने सेवा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । त्यसैले, मन्त्रालयको संख्या कटौती, विभिन्न विभाग, समिति र कोषहरूको खारेजी तथा कर्मचारी प्रशासनमा हुने व्यापक काटछाँटले सुशासन प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
यसबाट सार्वजनिक व्ययभारमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्ला ?
मन्त्रालयको संख्या कटौती, अनुत्पादक तथा राष्ट्रलाई खासै आवश्यक नपर्ने विभाग, समिति, कोष आदिको खारेजीले झन्डै एक खर्बभन्दा बढी अनावश्यक व्ययभार जोगिनेछ । यसबाट राष्ट्रको चालू खर्च कटौती हुन्छ । यसरी जोगिएको रकम पुँजीगत खर्चमा लगाउन सकिन्छ । जसले विकास निर्माणमा सकारात्मक प्रभावसमेत पार्न सक्छ ।
