- बढ्दो वातावरणीय संकट र त्यसबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभावबाट जोगाउन निजामती प्रशासनमा छुट्टै वातावरण सेवा गठन गर्नुपर्छ
नयाँ सरकारले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कानुन बनाउने उद्देश्यले विधेयक सार्वजनिक गरी सुझावका लागि अपिल गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको संघीय निजामती सेवाअन्तर्गतका विभिन्न सेवामध्ये विविध सेवाअन्तर्गत रहेका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निजामती कर्मचारीलाई समेटेर नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको रहेछ । सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित रहेर सेवा विस्तार गर्ने जमर्को गरिरहेको सन्दर्भमा यो निर्णय निकै सराहनीय देखिन्छ । सँगै बढ्दो वातावरणीय संकट र त्यसबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभावबाट जोगाउन छुट्टै वातावरण सेवा गठन गर्नुपर्ने भए पनि सो कुरा विधेयकको मस्यौदामा समेटिन सकेको देखिन्न । त्यसैले, विधेयकमा परिमार्जन गरी संसद्मा पेस गरेर कानुन बन्नुअघि नै वातावरण सेवा पनि थप गरी बुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।
के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ मा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सोही भागको धारा ३० मा नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरिएछ । उपधारा २ मा ‘वातावरण प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।’ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, उपधारा ३ मा ‘राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबिच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले वाधा पुर्याएको मानिनेछैन ।’ भनी प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्घान्त तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस भागको धारा ४९ मा यस भागमा उल्लिखित निर्देशक सिद्घान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशनका रूपमा रहनेछन् र राज्यले तिनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार स्रोत परिचालन गर्ने–गराउनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । धारा ५० मा राज्यका निर्देशक सिद्घान्तको उल्लेख गरिएको छ । सो धाराको उपधारा २ मा विविधताको सम्मान र समानतासम्बन्धी व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ भने उपधारा ३ मा अन्य प्रावधानसँगै दिगो आर्थिक विकास गर्ने विषयलाई आर्थिक उद्देश्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै धारा ५१ मा राज्यका नीतिसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ५१ (छ) मा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीति छ । यसमा पनि बुँदा ७ मा ‘प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथिको नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल गर्न वा न्यून गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै बुँदा ८ मा ‘वातावरण प्रदूषण गर्नेले सोबापत दायित्व व्यहोनुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सम्मतिजस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्घान्त अवलम्बन गर्ने’ भनी उल्लेख छ ।
भाग ४ मा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि मौलिक हकका सम्बन्धमा त राज्यले उपलब्ध गराउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको कुरा नकार्न सकिन्न ।
संविधान कार्यान्वयन र वातावरण
संविधानमा भएको वातावरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ जारी भएको छ । जसमा विकास निर्माणका क्रममा वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्ने नकरात्मक असर निर्मूल गर्न वा न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरी विकास र वातावरणबिच सामञ्जस्य स्थापना गर्न वातावरणीय अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेर मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ, जसका बारेमा पंक्तिकारले यसै दैनिकमा प्रकाशित अघिल्ला आलेखमा चर्चा गरिसकेको छ । तर, अहिले पनि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको मूल्यांकन र कार्यान्वयनमा वातावरण विज्ञानका प्राविधिकको न्यून सहभागिता रहेको छ । त्यसभन्दा पनि ठुलो समस्या वातावरणीय अध्ययनमा प्रस्ताव गरिएका वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक रूपमा अनुगमन र मूल्यांकन हुन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण हो, वातावरणीय अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मेवारी पाएका विभिन्न मन्त्रालयका साथै वातावरण विभागमा आवश्यक विज्ञ जनशक्ति नहुनु । एउटा वातावरणीय अध्ययनमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यस हिसाबले राज्य र निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ वातावरणीय अध्ययनमा खर्च गर्दै आएका छन् । तर, विकासका कारण वातावरणमा परेको क्षति न्यूनीकरणका उपाय भने खासै कार्यान्वयन नै भएका छैनन् । हाम्रो बिग्रँदै गएको वातावरण, सुक्दै गएका ताल, पग्लँदै गएका हिमाल, हिमनदी यसका सूचक हुन् । लाखौँ खर्चेर रोग पत्ता लगाइसकेपछि त्यसको उपचार नगर्नु र वातावरणीय प्रभावबारे गहिरो अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु एकै भएन र ? आखिर प्रतिवेदन कार्यान्वयन र अनुगमन नगर्ने हो भने लाखौँ खर्चेर अध्ययन गर्नुको के नै अर्थ हुन्छ र ?
किन चाहियो छुट्टै वातावरण सेवा ?
वातावरण निरीक्षकलाई सुरुमा नियुक्त गर्दा विविध सेवाअन्तर्गत नियुक्ति दिइएको थियो, पछि वन सेवाअन्तर्गत राखियो । विविध सेवामा राख्दा वातावरण निरीक्षकका रूपमा नियुक्ति पाएकाहरूलाई बढुवा हुने अवसर नै भएन भनेर पछि वन सेवामा राखेर बढुवा गराउने अवसर पनि प्रदान गर्न खोजियो । तर, अहिलेसम्म माथिल्लो दरबन्दीमा विज्ञापन नै नखुलेको हुनाले बढुवाको अवसर आउँछ या आउँदैन यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । बढुवाको पाटो छाड्ने हो भने पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विभागमध्ये सबैभन्दा हेय मानिएको विभागका रूपमा वातावरण विभागलाई लिने गरिन्छ भनी वातावरण विभागसम्बद्ध कर्मचारी साथीभाइले सुनाउने गर्छन् । अधिकारका हिसाबले हेर्दा पनि ठुलो रुखको छहारीमा हुर्कन संघर्ष गरेको बिरुवाजस्तो भएर टाक्सिएको छ, वातावरण विभाग । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन भनेकै रुख कटानका लागि अनुमति पाउने कडी मात्रै बन्न पुग्नु यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
वातावरण विभागलाई वन सेवाअन्तर्गत राखिरहने हो भने विभिन्न आयोजनामा गरिने वातावरणीय अध्ययन बालुवामा पानी हालेजस्तो मात्रै हुनेछ । यस्ता अध्ययनमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको अर्बौं लगानी भइरहन्छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा दिगो विकासका लक्ष्य भने हासिल हुनेछैनन् । त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि वातावरण सेवालाई निजामती सेवाभित्र छुट्टै सेवाका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । प्रत्येक मन्त्रालय तथा वातावरण विभागमा वातावरणीय प्रतिवेदनको अध्ययन र मूल्यांकन तथा वातावरणीय अध्ययनअनुरूप काम–कारबाही भए–नभएको अनुगमनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका साथै यस्तो सेवालाई आराम गर्नका लागि आउने होइन, साँच्चै वातावरण बुझेका व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा
संविधानमा व्यवस्था भएको स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसका लागि हालसम्म भएका विकास निर्माणका कामसँग सम्बद्ध वातावरणीय प्रभाव तथा नकारात्मक असर न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गरिएका प्रयासको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्घता पालना गर्नु जरुरी छ । मुख्यतः हामीले गरेका विकास निर्माणका कार्यलाई दिगो बनाई आममानिसको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न वातावरणीय मुद्दा राज्यको प्राथमिकतामा पर्न अपरिहार्य छ । यी सबैका लागि संघीय निजामती ऐन तयार पार्दै गर्दा त्यसमा वातावरण सेवा छुट्टै रहनु अनिवार्य छ ।
(अर्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पद्मकन्या क्याम्पस, वातावरण विज्ञानका उपप्राध्यापक हुन्)
