विघटनको सँघारमा क्वाड

• अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिका मिलेर बनेको ‘क्वाड’ समान विचारधारा भएका लोकतान्त्रिक शक्तिको एक लघुपक्षीय समन्वय समूह हो 

गत वर्ष ‘क्वाड्रिलेटेरल सेकुरिटी डायलग (अर्थात् क्वाड)’को शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने पालो भारतको थियो । तर, सन् २०२५ सम्मेलन नभई नै बितेर गइसक्यो । अहिले नयाँदिल्लीले समूहको निरन्तरताका लागि क्वाडका विदेशमन्त्रीबिच बैठक आयोजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सम्भवतः मे महिनामा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो भारतको भ्रमणमा आउँदा भारतले बैठक आयोजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिका मिलेर बनेको ‘क्वाड’ समान विचारधारा भएका लोकतान्त्रिक शक्तिको एक लघुपक्षीय समन्वय समूह हो । यसले चीनको बढ्दो आक्रमकता मिलेर सामना गर्नेदेखि अन्य चुनौतीको सहकार्य गर्न खोज्छ ।

आफ्नो पहिलो राष्ट्रपतीय कार्यकालमा डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २००७ मा जापानको पहलमा गठन भएको र लगभग दशकदेखि सुषुप्त रहेको समूहलाई पुनर्जीवित गरेका थिए । तर, २०२५ मा ह्वाइट हाउस फर्किएदेखि ट्रम्पले समूहप्रति उदासीनता देखाएका छन् । यसले क्वाडलाई नेतृत्वविहीन मात्र बनाएको छैन कि यसको भू–रणनीतिक मूल्यलाई समेत कमजोर बनाएको छ । यो अवस्था जारी रहने सम्भावना छ । पालैपालो अध्यक्ष हुने प्रचलनअनुसार अस्ट्रेलियाले यस वर्षको अन्त्यमा आयोजना गर्न सक्ने क्वाड शिखर सम्मेलनमा ट्रम्पको सहभागिता अनिश्चित रहेकाले त्यस्तो सम्भावना बढेको हो । यदि ट्रम्प फेरि पनि सम्मेलनमा आएनन् भने क्वाडको भूराजनीतिक महŒव घट्नेछ । अझ समूह पूर्ण रूपमा अन्त्य पनि हुन सक्छ ।

तथापि, क्वाडमाथि यस्तो विपत् आएको यो पहिलोपटक होइन । सन् २००८ मा, यसका केही सदस्यले चीनविरुद्ध कठोर अडान लिन अनकनाएपछि समूह निष्क्रिय बन्यो, अझ विघटनजस्तै भयो । त्यति वेला नवनिर्वाचित नेतृत्वले चीनप्रति नरम नीति लिँदा त्यस्तो अवस्था आएको थियो । यसपटक भने क्वाडको मृत्युको मुख्य कारण थप चिन्ताजनक हुनेछ, त्यो हो वासिंटन अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा भरपर्दो रणनीतिक साझेदार रहेन ।

भारतले गर्ने भनेको सन् २०२५ शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने ट्रम्पको निर्णयमा नीतिगत र व्यक्तिगत कारण देखिन्छ । नीतिगत पक्षमा, उनले आफ्नो भ्रमणअघि नयाँदिल्लीले अमेरिका–भारतबिच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा सहमति जनाउन माग गरेका थिए । तर, विभिन्न कारणले सो सम्झौता वार्ताकै क्रममा थियो । अझ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्यतिवेला ट्रम्पले भारतीय सामानमाथि लगाएका कठोर अमेरिकी करविरुद्ध लडिरहेका थिए (भलै ती कर पछि हटाइए ।)

त्यसपछि भारत र पाकिस्तानबिच चलेको चारदिने युद्ध रोक्न ट्रम्पले आफूले भूमिका खेलेको दाबीलाई मोदीले अस्वीकार गरेपछि ट्रम्पले मोदीप्रति गहिरो व्यक्तिगत असन्तुष्टि पोखे । त्यतिवेला पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सेहबाज सरिफले ट्रम्पको दाबीलाई स्विकारेपछि ट्रम्पले पाकिस्तानसँग बिग्रिएको अमेरिकाको सम्बन्ध नै पुनर्स्थापित गरे । 

अर्को क्वाड सदस्य जापान पनि ट्रम्पसँग निराश छ । गत वर्ष जापानी आयातमाथि २४ प्रतिशत भन्सार लगाउने ट्रम्पको प्रारम्भिक निर्णयबाट टोकियो स्तब्ध बनेको थियो । ट्रम्पले मे महिनामा व्यापार वार्ता चलिरहँदा भन्सार दर थप बढाउने धम्की दिएपछि वासिंटनको नजिकको मित्र टोकियोमा अमेरिकासँग वार्ता गर्नु नै व्यर्थ रहेको भावना देखिएको थियो । थप वार्तापछि दुवै पक्ष १५ प्रतिशत भन्सारमा सहमत भए । फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको भन्सार कर असंवैधानिक भएको निर्णय गरेपछि फेरि विवाद निस्कियो । त्यसपछि ट्रम्पले अलग रूपमा पारस्परिक १० प्रतिशत भन्सार कर घोषणा गरे । 

यसबिच, ट्रम्प प्रशासनले सुरुमा जापानले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को तीन प्रतिशत हिस्सा रक्षामा खर्च गर्न माग गर्यो । यस लक्ष्यलाई पछि नेटोको तथ्यांकअनुरूप मिलाउन ३.५ प्रतिशतमा बढाइएको थियो । त्यतिवेला, टोकियोले रक्षामा लगभग १.४ प्रतिशत मात्र खर्च गरिरहेको थियो । यसको अर्थ वासिंटनले ऊमाथि रक्षा खर्च दोब्बरभन्दा बढी गर्न माग गरिरहेको थियो । यो मागलाई टोकियोले अपमानजनक मान्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाले वासिंटनविरुद्ध जापानी नेताबाट बिरलै आउने अकूटनीतिक रूपमा कडा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘अन्य देशले के भन्छन् भन्ने आधारमा हामी निर्णय लिँदैनौँ ।’

वर्तमान जापानी प्रधानमन्त्री सानाई ताकाइचीको नेतृत्वमा जापानको सुरक्षा सहयोग र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको पंक्तिबद्धता पुनः सबल बनेको छ । तथापि, माहोल भने त्यति सुखद छैन । हालका संकेतले झविष्यमा दुई देशबिच अन्तर्त्रिया बढ्नेभन्दा पनि घट्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, ट्रम्पले हालै इरानले बन्द स्ट्रेट अप हर्मुज पुनः खोल्न मद्दत नगरेको भन्दै जापानको आलोचना गरे । 

अन्तमा, क्वाडको अर्को सदस्य अस्ट्रेलियाले पनि अमेरिकाले लिएको दिशाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको छ । उदाहरणका लागि, स्ट्रेट अफ हर्मुज खोल्न इरानले अस्वीकार गरेपछि तेहरानविरुद्ध जवाफी नाकाबन्दी लगाउने वासिंटनको निर्णयबारे क्यानबेरालाई पहिले बताइएको थिएन । जापानलाई जस्तै ट्रम्प प्रशासनले अस्ट्रेलियालाई पनि आफ्नो जिडिपीको कम्तीमा ३.५ प्रतिशत रक्षामा खर्च गर्न माग गरिरहेको छ । सुरुमा अमेरिकाको मागप्रति असहमति जनाएको अस्ट्रेलियाका रक्षामन्त्री रिचर्ड मार्ल्सले गत साता मात्रै उनको देशले सन् २०३३ सम्ममा जिडिपीको करिब तीन प्रतिशत खर्च रक्षामा खर्चने बताए । 

गत बिहीबार अस्ट्रेलियाबारे सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले इरान युद्धमा नसघाएकाले आफू सो देशसँग खुसी नभएको बताएका थिए । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज पनि पछिल्लो समयमा ट्रम्पसँग खुसी छैनन् । विशेषगरी इरानको सभ्यतालाई समाप्त गर्ने पछिल्लो धम्कीलाई अल्बानिजले अनुपयुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अज्ञानता बताएका थिए । 

समूहका सदस्यबिच फाटो बढिरहेको समयमा ट्रम्पको अर्को महिना हुन लागेको चीनको बहुप्रतीक्षित भ्रमणले क्वाडमा थप धक्का दिने सम्भावना छ । चीनलाई खुसी पार्न उनले क्वाडसँग दूरी देखाउन सक्छन् । अस्ट्रेलिया, भारत र जापानका लागि समूहको मूल मूल्य सधैँ साझा समझदारीमा आधारित छ । उता वासिंटनका लागि भने यसको मूल्य बेइजिङलाई सन्तुलनमा राख्ने रणनीतिमा केन्द्रित देखिन्छ । 

यस्तोमा बेइजिङको बहुप्रतीक्षित भ्रमणमा व्यापार, ताइबान वा क्षेत्रीय सुरक्षा सम्बन्धमा सकारात्मक सहमति भयो भने क्वाडको मूल्य थप कमजोर बन्नेछ । यदि भ्रमणबाट सकारात्मक परिणाम आएन भने एउटा भाष्यले पकड जमाएको छ, अमेरिकी प्रतिबद्धता ससर्त हुनेछ, अझ यसमा उतारचढाव देखिनेछ र ट्रम्प रहुन्जेल यो उनको व्यक्तिगत इच्छा र चीनसँगको उनको सम्बन्धमा देखिने उतारचढावको अधीनमा रहनेछ । 

निश्चित रूपमा क्वाड अझै पनि जीवित रहन नसक्ने होइन । तर, ट्रम्प फर्किएदेखि समूहका सदस्यसँग अमेरिकी रणनीतिक साझेदारीमा आइरहेको निरन्तर क्षयलाई मध्यनजर दिँदा यो बढ्दो रूपमा असम्भव देखिन्छ । विश्वसनीयता र उद्देश्य दुवै नगुमाई अझ अढाइ वर्ष अमेरिकी विदेश नीतिको व्यवहार क्वाडका अन्य सदस्य सहिरहलान् भनेर कल्पना गर्न गाह्रो छ । 

यदि क्वाड अहिले कमजोर बन्यो भने यो चुपचाप अर्कै कुराबाट प्रतिस्थापित हुनेछ । भारत, जापान र अस्ट्रेलियाले पहिले नै सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला र रक्षा–औद्योगिक सहयोगमा समन्वय गर्न वैकल्पिक मार्ग खोजिरहेका छन्, त्रिपक्षीय रूपमा र द्विपक्षीय रूपमा । यस क्रममा तिनले वासिंटनमाथि निर्भरता देखाएका छैनन् । नयाँ व्यवस्था शिखरकालको क्वाडभन्दा साँघुरो, बढी लेनदेनात्मक र धेरै कम महत्वाकांक्षी हुनेछ । 

त्यस अर्थमा, वास्तविक क्षति केवल क्वाडलाई मात्र नभई यसले पहिले प्रतिनिधित्व गरेको व्यापक दृष्टिकोणमा पर्नेछ । त्यो भनेको इन्डो–प्यासिफिक शक्ति सन्तुलनलाई आकार दिन सक्षम एक टिकाउ, मूल्यमा आधारित गठबन्धन । 

ग्रोसम्यान युनिभर्सिटी अफ साउर्दन क्यालिफोर्नियाका राजनीति विज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक हुन्
– नेसनल इन्ट्रेस्टबाट