के महिलालाई संरक्षण चाहिएको हो ?

मुलुकभित्र र  बाहिर हामी बारम्बार नाट्ययात्रा गरिरहन्छौंँ । नाट्ययात्राका क्रममा हामी विभिन्न समुदायमा पुग्छौँ, विभिन्न ठाउँमा पुग्छौँ । आमनागरिक, स्थानीय सरकारदेखि जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्छौं ।

अहिले हामीसँग नयाँ र युवा सरकार छ । कुर्सी फेरियो कि फेरिएन, या पुरानै कुर्सीमा बसियो, त्यो त थाहा छैन, तर कुर्सीमा अनुहार भने नयाँ देख्न पाइएको छ । र, काम गर्ने जोस जाँगर पनि भरपूर देखिन थालेको छ भन्ने धेरैलाई लागेको छ । यसमाथि अहिले सरकारले सय दिनमा गर्ने सयवटा कार्यसूची पनि सार्वजनिक गरिसक्यो । यो कार्यसूची मेरा लागि निकै चासोको विषय हो । मेरो लैंगिक अध्ययन भएको र सामाजिक न्यायबारे प्रशस्त नाट्य अभियानमा जोडिएको हुनाले अहिलेको महँगो सरकारले सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताका लागि के काम गर्ला त भन्ने निकै चासो छ ।

मैले यो सरकारलाई महँगो सरकार किन भनेँ भने, यो सरकार बन्न धेरै युवाले बलिदानी दिएका छन् । धेरै ठुलो आगो लागेको छ । पुरानो भ्रष्ट सरकार ढाल्न महँगो पर्यो भने पनि हुन्छ । जे होस् निकै महँगो बलिदानीको आडमा उभिएको छ, अहिलेको बालेन सरकार । यति महँगो सरकारको कार्यसूची चासोको विषय भयो र खिन्नता पनि सँगै आयो ।

सयवटा कार्यसूचीमा महिलाबारे के परेछ भन्दा सार्वजनिक यातायातमा सिसिटिभी राख्ने, निःशुल्क निलो बस सातवटै प्रदेशमा उपलब्ध गराउने ।  पहिला कुरा गरौँ, सार्वजनिक यातायातमा सिसिटिभी राख्ने सम्बन्धमा । किन सिसिटिभी राख्ने भन्दा महिलामाथि हुने यौन दुर्व्यवहार कम गर्न । हुन त नयाँ सरकारको यो पहिलो कार्यसूची हो, महिलाकै राम्राका लागि, सार्वजनिक यातायातमा हिंसा भोग्नु नपरोस्, महिलाले सहज यात्रा गर्न पाउनुपर्छ, अथवा सार्वजनिक यातायातमा हुने दुर्व्यवहार कम दर्ता हुन्छ र पीडितले तथाकथित न्याय पाउन गाह्रो हुन्छ भनेर नै यो विचार आएको होला । तर, मेरो जिज्ञासा कहाँनेर हो भने सिसिटिभी भएका ठाउँमा चाहिँ हिंसाको स्थिति के छ त  ?

खासगरी नेपालमा सिसिटिभी निगरानी प्रणालीको सुरुवात सन् २००० बाट भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ, खासमा सार्वजनिक सुरक्षा र ट्राफिक नियमनका लागि । पछिल्लो समय सन् २०१० पछि चै निजी क्षेत्रहमा पनि छ्यापछ्याप्ती सिसिटिभी निगरानी प्रणाली देख्न सकिन्छ । आजको दिनसम्म आइपुग्दा जहाँ–जहाँ सिसिटिभी जडान भएका छन्, त्यहाँ–त्यहाँ महिलाले हिंसा भोग्नुपरेको छैन ? वा सिसिटिभीमा आजसम्म कतिवटा दुर्व्यवहार देखिएका छन्, निगरानीमा रहेका छन्, दर्ता भएका छन् र कति पीडकले सजाय पाएका छन् ? के हामी महिलाले घरभित्र भोगिरहेको हिंसा तपाईंको सिसी क्यामेराले निगरानीमा राखेर समाधान गर्छ ? वर्षौँदेखि महिलाले विभिन्न संस्कार, संस्कृति, शास्त्र, धर्मको आधारमा हिंसा भोगिरहनुपरेको छ । कसै न कसैको निगरानीमा रहिरहनुपरेको छ । पूर्वीय समाजको मानव विकासको पहिलो शास्त्र मानिएको मनुस्मृतिका अनुसार महिला अनुशासित र सुरक्षित रहन पहिला पिताको निगरानीमा त्यसपछि पतिको निगरानीमा र त्यसपछि पुत्रको निगरानीमा रहनुपर्ने भनिएको छ । त्यो मनुस्मृतिमा हाम्रो सरकारले अर्को बुँदा थपेछ, महिला सिसिटिभीको निगरानीमा रहनेछन् । सबै कुरा बुझ्नेहरू हाम्रै सुरक्षाका लागि काम गर्न चाहन्छन् । सुरक्षा भनेको निगरानी हो, निगरानी नभएको ठाउँमा पुरुषले बदमासी गर्दा भयो, निगरानी भएका ठाउँमा बच्नुपर्यो । मेरो विचारमा सिसिटिभी निगरानीको आइडिया नराम्रो होइन । तर, पूरै समाज, खासगरी छोरा मानिसलाई चेतना दिने अभियान निर्माण गर्न छाडेर सिसिटिभी निगरानी महत्वपूर्ण बुँदा बनेर आउँदा सरकारमा बस्नेहरूको सोचको दरिद्रता महसुस भएको हो ।

इनिशा विकको लास सत्ताइस दिनसम्म बरफमा जमिरह्यो र सिसी क्यामेराले हेरिरह्यो । हरेक १०–१५ मिनेटको फरकमा बालिका तथा महिलाले हिंसा भोगिरहनुपरेको छ । बलात्कृत भएर जो–जो जीवित  छन्,  झन् मरेतुल्य छन् । यी कैयौँ पीडित बालिका, किशोरी वा वयस्क महिला न्याय पाउने आसमा न्यायको ढोका ढकढकाउँदै, पैतालामा फोका उठाउँदै भौँतारिइरहनुपरेको छ । न्याय दिलाउने संस्था र व्यक्तिबाटै अपमानित र अपहेलित भएर बाँच्नुपरेको छ । तर, अपराधीहरू भने खुलेआम छाती फुलाएर सानका साथ हिँडिरहेका छन् । सार्वजनिक सम्मान पाइरहेका छन् । सरकारबाट पुरस्कृत भइरहेका छन् ।

त्यसो भए लगानी कहाँ गर्ने त ? शिक्षा र चेतनामा होला, न्याय प्रणालीमा होला । सयौँ वर्षदेखि दमनमा राखिएका महिलालाई अवसर र सहज ठाउँ सिर्जना गर्ने कुरामा होला । दोस्रो कुरा, सातवटै प्रदेशमा महिलाका लागि निःशुल्क निलो बससेवाको कुरा छ । यो निलो बससेवा बिल्कुलै नयाँ योजना ल्याइयो भन्नेचाहिँ होइन । धेरै देशमा प्रयोग गरेर असफल भएका र नेपालका लागि पनि नौलो होइन । योभन्दा अगाडि सन् २००९ मा पनि मैत्री महिला यातायात सेवा भनेर सुरु गरिएको थियो, तर ट्रायल बेसिसमा मात्र । त्यसपछाडि सन् २०१५ मा पनि महिला मात्रै मिनिबस सेवा, मुख्य रूपमा बिहान र बेलुकाको व्यस्त समयमा सञ्चालन गरिएको थियो । त्यतिवेला एकदमै सीमित रुटमा मात्रै यो बस उपलब्ध थियो । अहिलेको योजना हेर्दा सातवटै प्रदेशमा भन्दा अलिकति ठुलो रूपमा आएकोजस्तो देखिन्छ ।  तर, २००९ मा र २०१५ मा सञ्चालन भएको बससेवाले निरन्तरता पाउन सकेन । विश्वको सन्दर्भमा पनि महिलाहरूका लागि मात्र बस भनेर १५० वर्षअगाडि नै सन् १८७४ मा युनाइटेड किङडममा बस होइन, विचारचाहिँ सुरु भएको रहेछ ।  तर, इतिहासमै पहिलोपटक सन् १९८० को सुरुवातमा बंगलादेशले महिलाका लागि मात्रै बस उपलब्ध गराएको रहेछ । यसले निरन्तरता पाउन नसकेपछि बन्द भएछ ।  त्यसैगरी, अन्य धेरै देशमा भने यसको अभ्यास भएको देख्न सकिन्छ । जस्तै– मेक्सिकोमा सन् २००८ पिंक लाइन भनेर, मलेसियामा २०१०, २०१६ मा भारतको महाराष्ट्रमा तेजस्विनीका नाममा यसरी नै सुरु भएको रहेछ । २०१९ मा दिल्लीमा फ्री बस सुरु भएको रहेछ, तर महिलाका लागि मात्रै होइन । त्यसैगरी, इरानमा सन् २०२१ मा सुरु भएको रहेछ ।

अहिले पनि पाकिस्तानमा प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको यो सेवाले जे उद्देश्यका लागि थालिएको थियो, त्यसमा प्रभाव पार्यो कि पारेन न त ? बुझ्नु आवश्यक छ । के पाकिस्तानमा महिलामाथि हुने हिंसा रोकिएको छ त ? अथवा, महिलाले भोग्नुपर्ने दुर्व्यवहार तथा हिंसा कति कम भएको छ ? यसले पुरुषहरूको सोच र लैंगिक विभेदमा के परिवर्तन ल्याउँछ ? महिलालाई पुरुषबाट अलग राखेर हिंसा कम हुन्छ कि समाजको सोच नै बदल्नु जरुरी छ ? अरू देशमा जे–जे आयो, त्यसैको नक्कल गर्न लागिपरेका छौँ । सरकार नै पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित छ भने उसले ल्याएका कार्यक्रम कति परिवर्तनमुखी बन्लान् ? मेरो जिज्ञासा कहाँ हो भने कतिजना महिला, महिला अधिकारकर्मर् ीर महिला विशेषज्ञसँग बसेर यो कुरा छलफल गरियो । महिलाका लागि हामीले छुट्टै बस राख्दै छौँ भनेर कहाँ छलफल गरियो ? अझै पनि सत्तामा बसेका पुरुषकै दिमागबाट हामीले महिलालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ आएको कार्यक्रमले लैंगिक विभेद अन्त्य गर्दैन । त्यसो भए लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि हुने हिंसा रोक्न उनीहरूलाई पनि छुट्टै बसको व्यवस्था गर्नुपर्यो, वृद्धवृद्धा र अशक्तका लागि छुट्टै । यसरी समस्याको समाधान हुन्छ त ? सदन पनि छुट्टै बनाउँदा भयो, सिनेमा हल पनि महिलाका लागि मात्रै छुट्टै हुनुपर्यो । हरेक सार्वजनिक कार्यक्रम महिला र पुरुषका लागि छुट्टै हुनुपर्यो । बजार पनि महिला र पुरुषका लागि छुट्टै हुँदा के हिंसा र विभेद रोकिन्छ त ? 

मूल कुरा महिलाको संरक्षण र सुरक्षा होइन, व्यक्ति र समाजमा भएको सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । त्यसका लागि राज्यले कार्यक्रम ल्याउनुपर्यो । नत्र, महिलाको हितमा ल्याउन खोजिएको सरकारको कार्यक्रमले झन् महिलालाई कुनामा राख्नेछ र विभेद हुनेछ । पुरुषका लागि महिला र महिलाका लागि पुरुष एलियनजस्तो नबनाइयोस् । एक–अर्कालाई सम्मान गर्दै संवाद गर्ने वातावरणको अन्त्य नहोस् ।