भारतमा पतनको सँघारमा माओवादी आन्दोलन

भारतको केन्द्र सरकारले माओवादी विद्रोहलाई एक समय देशको आन्तरिक सुरक्षाका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती मान्ने गर्थ्यो । आन्दोलन सबैभन्दा शिखरमा पुगेको वर्ष सन् २००९–१० मा माओवादी आन्दोलनको प्रभाव देशका २० राज्यका २२३ जिल्लासम्म फैलिएको थियो । सन् २०१३ मा ‘ग्लोबल टेररिज्म एन्ड एमर्जेन्सी अट्याक इन्डेक्स’ले यसलाई विश्वका दश सबैभन्दा सक्रिय गैरराज्य सशस्त्र समूहमध्ये चौथो स्थानमा राखेको थियो ।

भारत सरकारले मार्च २०२६ सम्ममा विद्रोह अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो । आज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वमा रहेको यो सशस्त्र आन्दोलन आफ्नो अन्त्यको नजिक पुगेका धेरै संकेत देखिएका छन् । यस दिशामा भारत सरकारले हासिल गरेको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिमध्ये एक माओवादी नेतृत्वको माथिल्लो तहको क्रमिक उन्मूलन हो । आन्दोलनको सञ्चालनका मेरुदण्ड रहेका अधिकांश पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिका सदस्य या त मारिएका छन्, या पक्राउ परेका छन् । केहीले आत्मसमर्पण गरे । यसले उनीहरूको कमान्ड र नियन्त्रण प्रणालीमा ठुलो धक्का पुर्याएको छ ।

नेतृत्वको विनाश
गत वर्ष मे २१ मा छत्तीसगढको अबुझमद क्षेत्रमा भएको मुठभेडमा सिपिआई (माओवादी) का महासचिव नम्बाला केशव राव उर्फ वसवराजु र अन्य २६ जनाको मृत्युले यस अभियानमा एउटा ठुलो मोड लियो । यसले माओवादी आन्दोलनको पतनको सुरुवात गरेको धेरैले अनुमान गरे । त्यस्तै, पिपुल्स लिबरेसन गुरिल्ला आर्मी (पिएलजिए) को पहिलो बटालियनकी कमान्डर माधवी हिदमालाई गत वर्ष नोभेम्बर १८ मा आन्ध्र प्रदेशमा एलिट ग्रेहाउन्ड्सले मार्यो । केन्द्रीय समितिका सदस्य गणेश उइके डिसेम्बर २५, २०२५ मा ओडिसाको कन्धमाल जिल्लामा मारिए । झारखण्डको सारन्डा वन क्षेत्रमा सुरक्षा बलसँगको मुठभेडमा अर्का केन्द्रीय समिति सदस्य पातीराम माझीको मृत्यु भयो । 

त्यस्तै, फेब्रुअरी २२ मा केन्द्रीय सैन्य आयोगका महासचिव तथा प्रमुख थिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजीले तेलंगना प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । उनी सशस्त्र संघर्षका कट्टर समर्थक थिए । व्यापक क्षतिबिच पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य तथा सिद्धान्तकार मल्लोजुला वेणुगोपाल रावले नोभेम्बर १९, २०२५ मा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै माओवादीलाई हतियार त्यागेर मुख्य धारमा फर्कन अपिल गरे । ‘समय बदलिइसक्यो । देश बदलिएको छ, र परिस्थिति पनि बदलिएको छ । सशस्त्र संघर्ष अब सम्भव छैन । हामीले संविधानअनुसार काम गर्नुपर्छ । यो नै एक मात्र तरिका हो । यो सत्यलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्, हतियार त्यागेर जनतामा फर्कनुहोस्,’ वेणुगोपाल रावले भिडियो सन्देशमा भनेका थिए । 

यसैबिच, माओवादी सैन्य शक्तिको मेरुदण्ड रहेको पिएलजिए लगभग ध्वस्त भएको छ । भारत सरकारले सञ्चालन गरेको प्रतिविद्रोह अप्रेसन र सुधारिएको गुप्तचर समन्वयले माओवादीको सञ्चालन क्षेत्रलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गरेको छ । माओवादी छापामारको गतिविधि निगरानी गर्न ड्रोन र उपग्रह प्रयोग गरिएका छन् । पहिले माओवादी गढ मानिने दुर्गम क्षेत्रमा सेनाले ‘फरवार्ड अपरेटिङ आधार’ स्थापना गरेको छ ।

छत्तीसगढ–तेलंगना सीमामा रहेको करेगुट्टा पहाडमा २१ दिनसम्म चलेको ‘अप्रेसन ब्ल्याक फरेस्ट’ विशेषगरी महत्वपूर्ण रह्यो । सुरक्षा बलले २७ छापामारलाई मार्यो र माओवादी गढलाई ध्वस्त पार्यो । यो सैन्य अप्रेसनपछि छत्तीसगढ, तेलंगना र महाराष्ट्रमा ५४ नक्सलवादी पक्राउ परे भने ८४ जनाले आत्मसमर्पण गरे । नतिजास्वरूप माओवादी आन्दोलनसँग अब पहिलेजस्तो ठुलो मात्रामा समन्वित आक्रमण गर्ने क्षमता छैन । हिंसामा उल्लेखनीय कमी आएको छ । नयाँ छापामारको भर्तीमा गिरावट आएको छ, जसले माओवादीको संगठन कमजोर बनेर मनोबल खस्किएको छ ।

माओवादीले भोगेको पछिल्लो पराजयमा स्पष्ट राजनीतिक दिशा, व्यापक समन्वित सैन्य अप्रेसन र प्रभावी क्षेत्रमा सुधारिएको प्रशासनको भूमिका रहेको भनिएको छ । अहिले त्यस भेगमा सडक निर्माण, मोबाइल टावरको निर्माण, बैंक र हुलाक कार्यालयको सञ्चालन र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानको स्थापनाले प्रमाणित गर्छ । सन् १९८० को दशकमा पन्जाबमा पृथकतावदको पराजयपछि माओवादी सशस्त्र विद्रोहको अन्त्यलाई भारत सरकारले हासिल गरेको दोस्रो ठुलो विजय मानिँदै छ ।

रणनीतिक विजय
कुनै पनि लामो विद्रोह केवल सैन्य समस्या मात्र हुँदैनन् । तिनीहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थासँग गहिरो रूपमा गाँसिएका हुन्छन् । माओवादी आन्दोलनले आदिवासी र सीमान्तकृत समुदायको लामो समयदेखिको गुनासोका कारण बल प्राप्त गर्यो र अहिले पनि यी गुनासा पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएका छैनन् । खानी क्षेत्रको विस्तार, पूर्वाधार परियोजना र औद्योगिक विस्तारका कारण जनजाति जनसंख्याको एक ठुलो हिस्साले अहिले पनि विस्थापनको सामना गरिरहेको छ । धेरै अवस्थामा पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति पर्याप्त रूपमा प्रदान गरिएको छैन वा घोषणा भएका क्षतिपूर्तिसमेत कार्यान्वयनमा गएको छैन । यसले गर्दा मानिसमा सरकारबाट हेपिएको वा बेवास्ता गरिएको भावना उत्पन्न भएको छ । 

अर्को चिन्ता ‘वन अधिकार ऐन२००६’ जस्ता कानुनको कमजोर कार्यान्वयन हो । यो कानुनले वनमा बस्ने आदिवासीलाई भूमि र स्रोतमाथि अधिकार दिने उद्देश्य राखेको थियो । यद्यपि, नोकरशाही ढिलाइ, प्रक्रियागत कठिनाइ र जागरुकताको अभावले वास्तविकतामा यस कानुनको प्रभाव सीमित देखिएको छ । विशिष्ट नीतिभन्दा बाहिर व्यापक समस्याले पनि असन्तुष्टि जगाउन सक्छ । उग्र–वामपन्थबाट प्रभावित क्षेत्र लामो समयदेखि कमजोर शासन, नाजुक पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाको अभाव र सीमित आर्थिक अवसरको समस्या जुधिरहेका छन् । हालैका वर्षमा यी क्षेत्रमा केही सुधार भए पनि अझै धेरै खाडल कायम छ ।

आर्थिक होस् वा सामाजिक असमानता अशान्तिको प्रमुख कारण हो । जब विकास नै मानिसलाई तिनको वास्थानबाट बेदखल गर्ने वा केवल स्रोतको दोहनमा मात्र केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ, यसले विद्रोहलाई जन्माउन सक्छ । त्यसकारण, चुनौती केवल सरकारको पहुँच विस्तार गर्नु मात्र होइन । बरु, मानिसले यसको उपस्थितिलाई वैध, जवाफदेही र न्यायपूर्ण रूपमा बुझेको छ भनेर सुनिश्चित गर्नु पनि हो ।

पुनरुत्थानको खतरा
इतिहासमा पटक–पटक देखिएको छ कि जुन आन्दोलन सिर्फ बल प्रयोग गरेर दबाइन्छ र अन्तर्निहित समस्यालाई सम्बोधन गरिँदैन, तब विद्रोह फेरि नयाँ रूपमा पुनः देखा पर्न सक्छ । माओवादी हिंसामा कमी आएको छ, तर यसको अर्थ असन्तुष्टि हराएको छ भन्ने होइन । यो पुनः देखा पर्न सक्छ, चाहे त्यो नयाँ विद्रोहका रूपमा होस् वा स्थानीय विरोध वा अन्य कुनै रूपमा । सामाजिक न्याय, शोषणविरुद्धको लडाइँ र असमानतामाथिको क्रोधमा आधारित नक्सलवादको विचारधाराले अझै पनि भारतीय समाजका केही खण्डलाई प्रभाव पार्न सक्छ । 

अहिलेको अवस्था विशिष्ट 
विद्रोह भर्खरै दबाइएको छ, तर यसको विचारधारा अझै पनि कायम रहन सक्छ, भलै सुप्त रूपमा किन नहोस् । अहिलेको समयले भारत सरकारलाई एउटा ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत गरेको छ, अहिले विद्रोह अन्त्य गर्ने मात्र होइन, दिगो शान्ति स्थापना गर्ने अवसर पनि छ । यो प्राप्त गर्न सरकारले सन्तुलित र दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । पहिलो, विकास समावेशी र सहभागितामूलक हुनुपर्छ । आदिवासी समुदायलाई लाभार्थी बनाउने मात्र नभई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ । यो समुदायको अधिकार, सहमति र सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, वन अधिकार ऐनजस्ता कानुनको उचित कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । भूमि अधिकार र वन स्रोतमा पहुँच सुनिश्चित गर्नाले मूल कारणलाई उल्लेखनीय रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तेस्रो, तल्लो तहको शासनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीजस्ता आधारभूत सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, विशेषगरी विद्रोह प्रभावित क्षेत्रमा । प्रशासनिक उपस्थितिसँगै संवेदनशीलता र जवाफदेहिता आवश्यक छ । चौथो, सुरक्षा बलले द्वन्द्वबाट सामान्य अवस्थामा संक्रमण रहेको क्षेत्रमा ठुलो सावधानी र विवेकका साथ काम गर्नुपर्छ ।

वास्तविक परीक्षा
भारत अब आफ्नो सबैभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको विद्रोहमध्ये एक अन्त्यको नजिक पुगेको देखिन्छ । माओवादी आन्दोलनको विघटन भारत सरकारको निरन्तर प्रयास र सुधारिएको रणनीतिको परिणाम हो । तर, वास्तविक परीक्षा अझै बाँकी छ । सरकारले अगाडि बढ्दै जाँदा सावधानी, विवेक र संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ । नक्सलवादी समस्याको अन्त्य गर्नु भनेको केवल सशस्त्र समूहलाई हराउनु मात्र होइन, बरु समाजमा कामया गहिरा समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पनि हो, विशेषगरी आदिवासी क्षेत्रमा । तब मात्र यसले आज प्राप्त गरेको शान्ति भविष्यमा फेरि भंग नहुने सुनिश्चित गर्नेछ ।

द प्रिन्टबाट
भारतका पूर्वप्रहरी प्रमुख सिंहले ‘द नक्सलवादी मुभमेन्ट इन इन्डिया’ पुस्तक लेखेका छन् ।