सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड लामो समयदेखि कहिले खुल्ने र कहिले बन्द हुने गर्दै गम्भीर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उद्योग प्रशासनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा गत भदौ १९ देखि २४ गतेसम्म जम्मा पाँच दिन मात्रै उद्योग सञ्चालनमा आयो । त्यस अवधिमा करिब दुई हजार पाँच सय टन क्लिंकर र करिब ६० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन भएको थियो । अहिले उद्योगमा करिब १२ हजार बोरा सिमेन्ट मौज्दात रहेको उद्योगका सूचना अधिकारी हरेराम आचार्यले जानकारी दिए ।
उद्योगले १३ चैतबाट पुनः क्लिंकर उत्पादन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर, कोइलाको मौज्दात भने सात–आठ दिनलाई मात्र पुग्ने कोइला मौज्दात छ । थप कोइलाको व्यवस्था गर्न प्रक्रिया सुरु भइसकेको उद्योगका सहायक प्रबन्ध निर्देशक भक्तिराम श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार गत फागुनमै तीन हजार टन कोइला खरिदका लागि टेन्डर गरिएको र कोइला आउने क्रममा छ । यसैगरी, थप ६५ सय मेट्रिकटन कोइला ल्याउन टेन्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । कोइला ल्याउने प्रक्रिया सम्झौताको चरणमै रहेकाले कोइला आउने आसमा उद्योग सञ्चालन गरिएको श्रेष्ठले बताए ।
बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि कर्मचारी र श्रमिक आशावादी
‘हाम्रो देश हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाजस्तै भएको छ । मेसिन पनि छ, म्यानपावर पनि छ, खानी पनि छ, तर बन्द । अब चल्नुपर्यो । नेपाली कांग्रेसको वाइवाई फ्याक्ट्रीजस्तै चल्नुपर्यो अब त्यो पनि पूरै देशैभरि चल्नुपर्यो । १०० वटाभन्दा धेरै देशमा जानुपर्यो । देशका उद्योग–कलकारखानालाई चलाउने पार्टी बन्न चाहन्छ’ गत १५ फागुनमा चितवनमा रास्वपाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै बालेन्द्र शाहले बन्द र जीर्ण उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने संकेत गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार शाहले रास्वपाको सरकार आए देशभरका बन्द र जीर्ण अवस्थामा रहेका सम्पूर्ण सरकारी उद्योग–कलकारखाना सञ्चालन हुने बताएका थिए । निर्वाचनबाट अत्यधिक बहुमतसहित उनै बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएसँगै लामो समयदेखि संकट झेलिरहेको उद्योगका कर्मचारीमा उद्योग पुनः सञ्चालन हुने आशा पलाएको छ । विशेषगरी १० महिनादेखि तलब–भत्ता नपाएका उद्योग प्रशासन, कर्मचारी र श्रमिक आशावादी भएका हुन् ।
एक अर्ब ३६ करोड दायित्व
उद्योग अहिले करिब एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ दायित्वमा डुबेको छ । यसमा कर्मचारीको तलब–भत्ता, अवकाशप्राप्त कर्मचारीको बक्यौता, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा दस्तुर, कोइला र ढुवानी खर्च, ढुंगा ढुवानी तथा दैनिक ज्यालादारी मजदुरको भुक्तानीलगायत समावेश छन् । उद्योगमा कार्यरत एक सय ३६ स्थायी कर्मचारीले करिब १० महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । यसबाहेक ज्यालादारी र करारका कर्मचारी पनि छन् । उद्योग सञ्चालनका लागि चैत १२ गतेपछि दैनिक ज्यालादारीमा थप ५० जना कामदार नियुक्त गरिएको सूचना अधिकारी आचार्य बताउँछन् ।
उद्योगका सहायक प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिद गर्न र बिग्रिएका मेसिनका पाटपुर्जा मर्मत गर्नसमेत रकम अभाव छ । तत्काल उद्योग सञ्चालन गर्न र खर्चसमेत उठ्न नसक्ने अवस्था आएपछि नयाँ प्रविधिको प्लान्ट जडान गर्न एक अर्ब ६० करोडको प्रस्ताव यसअघि नै उद्योग मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए ।
दुई हजार आठ सयदेखि तीन हजार मेट्रिकटन दैनिक उत्पादन क्षमताको आधुनिक प्लान्ट जडान नगरेसम्म उद्योग दीर्घकालीन रूपमा टिक्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । ‘तीन–चार वर्षअघि मात्रै पनि दैनिक सवा करोडको कारोबार गर्दै आएको उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘समयानुकूल उद्योगका मेसिन परिवर्तन हुनुपर्यो, उत्पादन लागत कसरी घटाउने भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्यो, त्यसो भयो भने उद्योग फेरि पनि चलाउन सकिन्छ ।’
मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाश गौतमले गत साता उद्योग प्रशासनसँग उद्योगलाई नियमित सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन् । उनले उद्योग सञ्चालनका सम्भावित आधारसहित विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी उद्योग मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह पनि गरेका छन् । ‘म आफैँले पनि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छु ।
चलाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । उद्योग रुग्ण हुनुमा व्यापारिकभन्दा पनि सरकारी भएपछि सेवामूलक, तलब खाने बाटो बनाएको जस्तो मात्रै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक हस्तक्षेप, आन्तरिक रूपमा हुने गरेको भ्रष्टाचार रोक्न सके र नयाँ म्यानेजमेन्ट ल्याउन सके उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’ प्रधानमन्त्री शाहले उद्योग सञ्चालनका विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगलाई जसरी पनि सञ्चालनमा ल्याइने बताए । यसअघि तत्कालीन केपी ओली प्रधानमन्त्रीको १५ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्टलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मकवानपुर–१ का सांसद प्रकाश गौतम भन्छन्– म आफैँले पनि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छु । चलाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । उद्योग रुग्ण हुनुमा व्यापारिकभन्दा पनि सरकारी भएपछि सेवामूलक, तलब खाने बाटो बनाएको जस्तो मात्रै देखिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, आन्तरिक रूपमा हुने गरेको भ्रष्टाचार रोक्न सके र नयाँ म्यानेजमेन्ट ल्याउन सके उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।