नेपालमा सरकारी परियोजनाको ठेक्का लाग्न औसतमा दुई सय ३१ कार्य दिन लाग्ने देखिएको छ । यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ढिलो खरिद प्रक्रिया हो । विश्व बैंकको नेपाल कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बोटलनेक एनलाइसिस २०२५’ ले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया दक्षिण एसियाकै कमजोर र ढिलो देखाएको हो । टेन्डरको सूचना आह्वान गर्नेदेखि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्दासम्म यति समय लाग्ने गरेको हो ।
विश्व बैंकले लगानी गरेको परियोजनाको तथ्यांकका आधारमा यस्तो गणना गरिएको हो । यद्यपि, यसमा नेपालकै खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको हुन्छ । विश्व बैंकले १९ वटा ठुला ठेक्काको विवरणलाई आधार बनाइएर अध्ययन गरेको जनाएको छ ।
सन् २०१८ देखि २०२४ सम्मको तथ्यांकका आधारमा यो विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा राष्ट्रिय टेन्डरका लागि ३० दिने र अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा ४५ दिने सूचना सार्वजनिक गरिन्छ । त्यसपछि प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्यांकनलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्दा ठेकेदार छनोट गर्न औसत दुई सय ३१ दिन लाग्ने देखिएको हो ।
दक्षिण एसियाका मुलुकको औसत खरिद प्रक्रिया एक सय ९२ दिन छ । त्योभन्दा नेपाल ३९ दिन ढिलो छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा छिटो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया श्रीलंकामा देखिएको छ । त्यहाँ एक सय ४१ दिनमै ठेक्का लाग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, दोस्रो स्थानमा रहेको माल्दिभ्समा औसत एक सय ४३ दिनमा खरिद प्रक्रिया पूरा हुने गरेको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको अफगानिस्तानमा एक सय ४७ दिनमा खरिद प्रक्रिया पूरा हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी पाकिस्तानमा एक सय ८८ दिन, भारतमा दुई सय दुई दिन, बंगलादेशमा दुई सय तीन दिन र भुटानमा दुई सय २७ दिन लाग्ने गरेको छ ।
विश्व बैंकले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा भएका अवरोधलाई चित्रण गर्दै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा एउटा अवरोधका रूपमा खरिद प्रक्रियामा भएको ढिलाइलाई प्रस्तुत गरिएको हो । नेपालमा परामर्श ठेक्कामा समयतालिकाभन्दा औसत ८९ दिन र निर्माण ठेक्कामा एक सय १० दिन ढिलो हुने गरेको छ ।
पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्कीले विदेशी दातृ निकायका लगानीको खरिद प्रक्रियामा ढिलो नै हुने गरेको बताए । ‘नेपाल सरकारकै लगानी हुने परियोजनामा यतिका समय लाग्दैन होला । तर, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायको लगानीमा बन्ने परियोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भने ढिलो नै हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘खरिद प्रक्रिया नेपालकै अनुसार हुन्छ । तर, दातृ निकायसँग पनि छलफल गर्नुपर्नेलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्दा ढिलो हुने गरेको छ ।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नेपालको खरिद प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको खरिदसम्बन्धी व्यवस्था २०५५ सालको हो । ०८२ सम्म आउँदा धेरै परिवर्तन भएको छ । पहिला टेन्डर प्रक्रिया कागजी रूपमा हुने गरेको थियो । अहिले डिजिटल हुन थालेको छ । पहिला साइट भिजिट गर्न हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता थियो । तर, अहिले गाडीमा ढिलोमा पनि दुई दिनमा पुग्न सकिन्छ । यी यस्ता कारण अब सूचनाको म्याद धेरै राख्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, यसमा सूचनाको म्यादको कुरा मात्रै होइन । समग्र प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ । यसलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ । ठेक्का प्रक्रिया ढिलो हुँदा पनि हामी निर्माण व्यवसायीले दु:ख पाएको अवस्था हो ।’
रुख काट्न दुई वर्ष समय
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा रुख कटानीको स्वीकृति लिन पनि २२ महिनादेखि २४ महिनासम्म समय लाग्ने देखिएको छ । यसले पनि परियोजना निर्माणमा ढिलाइ गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । म्यानुअल तथा परम्परागत प्रक्रियाका कारण पनि ढिलाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, तीनै तहका सरकारबिच म्यानुअल रूपमा काम गर्दा पनि ढिलाइ भएको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति हुन औसत १० महिना लाग्ने गरेको छ । त्यसपछि परियोजनाले रुख कटानीका लागि वन विभागमा आवेदन दिँदा १५ देखि २० दिन लाग्ने देखिएको छ । त्यसपछि विभागले सम्बन्धित प्रदेशको डिभिजन वन कार्यालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र पठाउन १५ देखि २० दिन समय लाग्ने देखिएको छ । त्यस प्रदेशको डिभिजन तथा सब–डिभिजन कार्यालयले कटान हुने रुख गणना गर्न १० महिना लगाउने गरेको छ । त्यसपछि त्यसको प्रतिवेदन डिभिजन वन कार्यालय, वन विभाग हुँदै वन मन्त्रालयसम्म आइपुग्न १५ देखि २० दिन लाग्ने देखिएको छ । यसरी मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट रुख कटानीको स्वीकृति हुन एक महिना लाग्ने गरेको देखिएको छ । वन विभाग र परियोजनाबिच रुख कटानसम्बन्धी सम्झौता गर्न १५ देखि २० दिन लाग्ने गरेको छ । त्यसपछि वन विभागलगायतका निकायले कटान गरिने रुखमा टाँचा लगाउन १५ देखि २० दिन लगाउने गरेका छन् । त्यसपछि मात्रै परियोजनाले रुख कटान गर्न सक्नेछन् ।
डिजिटल युगमा रुख कटानीको स्वीकृति प्रक्रिया कागजी रूपमा गर्दा ढिलो भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रुख गणनालाई वातावरणीय अध्ययनकै हिस्सा बनाउनुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ । इआइएपछि फेरि रुख गणना गर्नुभन्दा इआइएकै क्रममा रुख गणना अनिवार्य गर्नुपर्ने बताइएको छ । रुख कटानीको स्वीकृति मन्त्रालयबाटै दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि विश्व बैंकको सुझाव छ ।
जग्गा प्राप्तिमा तीन वर्ष समय व्यतीत
विश्व बैंकले जग्गा प्राप्तिमा हुने ढिलाइले पनि पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको देखाएको छ । नेपालमा जग्गा प्राप्तिमा दुईदेखि तीन वर्ष समय लाग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्ला र संघ सरकारबिच सात चरणमा काम गर्नुपर्दा यो झन्झटिलो भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, जग्गासम्बन्धी सूचना प्रणाली कमजोर, मूल्यांकनमा विवाद र पुरानो कानुनले पनि यसलाई झन्झटिलो बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले नेपालमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ छ । यो कानुन धेरै पुरानो भएकाले जग्गाधनीको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताइएको छ । जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, बजार मूल्यका आधारमा मुआब्जा दिनुपर्ने सुझाव विश्व बैंकले दिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका १७ परियोजना सम्पन्न हुन ४१ वर्ष लाग्ने
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणमा पनि निकै ढिलासुस्ती भएको बताएको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न नसकेको भन्दै यसलाई गम्भीर समस्याका रूपमा व्याख्या गरेको छ । साथै, यसलाई ‘ओभरकमिटमेन्ट’ (क्षमताभन्दा बढी दायित्व)का रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
अहिलेकै गतिमा काम भएमा १७ परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न ४१ वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘बाँकी काम र २०२४ को बजेट विनियोजनलाई तुलना गर्दा १७ परियोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन ४१ वर्ष लाग्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको सबै पुँजीगत बजेट यी १७ परियोजनामा विनियोजन गर्दा पनि काम सम्पन्न हुन आठ वर्ष समय लाग्छ ।’ बजेट विनियोजनलाई मुख्य समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । धेरै ठाउँमा अलि–अलि बजेट छर्ने प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै अलपत्र परेको निष्कर्ष विश्व बैंकले निकालेको छ । परियोजनाको लागत अनुमान पनि अपूरो र गलत हुने गरेको विश्व बैंकको दाबी छ । विश्व बैंकले राम्रो प्रतिफल नदिने वा रणनीतिक रूपमा महŒवपूर्ण नभएका आयोजनालाई बन्द गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तो गरेमा गौरवका आयोजनामा बजेट बढाउन सकिनेछ । नयाँ आयोजना थप्दा कडा मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ ।
