अघिल्लो सरकारले पछिल्लो सरकारलाई सुशासनको मार्गचित्र दिने अभ्यास यसअघि थियो कि थिएन र यो कस्तो अभ्यास हो ?
यसअघि हामीकहाँ यस्तो अभ्यास खासै थिएन । पुरानो सरकारले नयाँ सरकारलाई यस्तो मार्गचित्र दिनु राम्रो हो । यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर, यो मार्गचित्र विज्ञहरू राखेर तयार गरिएजस्तो लाग्दैन । सायद, कर्मचारीहरू मात्र बसेर तयार गरिएको होला । त्यसैले, यसलाई आगामी सरकारले कति स्विकार्छ, कति कार्यान्वयनमा लान्छ, यसै भन्न सकिन्न ।
नयाँ सरकारले यस्ता सुझाव ग्रहण गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्भावना कति हुन्छ ?
अहिले नै यसै भन्न सकिन्न । २१ फागुनको निर्वाचनपछि शक्तिशाली सरकार बन्दै छ । त्यसैले, उसले आफ्नो कार्यशैलीअनुरूप मिल्दाजुल्दा सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ । अबका दिनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको दलको घोषणापत्रलाई पनि हेरेर सुझावहरू तयार गरिएका हुन् भने कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढी हुन्छ । तर, यो समिति अलि पहिल्यै बनेको हुनाले उसले त्यसतर्फ ध्यान दियो कि दिएन, यसै भन्न सकिन्न ।
कर्मचारी प्रशासनमा सुधार कसरी सम्भव छ त ?
कर्मचारी प्रशासनमा आमूल परिवर्तन नगरी टालटुले प्रयासबाट मात्र सुधार सम्भव छैन । सायद, सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले यसबारे ठोस गृहकार्य गरेको होला । यतिखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ भने केन्द्रको कर्मचारी संरचनाचाहिँ अत्यन्त बोझिलो छ । सबैभन्दा पहिले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्छ । हाम्रो देशमा जस्तो प्रधानमन्त्रीसहित १५ मन्त्रालय भए पुग्छ । अहिले तीन दर्जनभन्दा बढी संख्यामा रहेका विभाग डेढ दर्जनजति भए पुग्छ । तल्लो तहका कर्मचारीलाई तल प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सकिन्छ भने सहसचिवदेखि माथिका हकमा आधाभन्दा बढी हट्न पनि सक्छन् । यसका लागि अब आउने सरकारले निर्मम भई कठोर निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।
