अब कुनै पनि घटनाले निर्वाचन बिथोलिँदैन : रामप्रसाद भण्डारी

सिंगो देश निर्वाचनमा होमिएको छ । जेन–जी आन्दोलनद्वारा सिर्जित परिस्थितिको राजनीतिक निकासका लागि घोषणा भएको आमनिर्वाचन आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । दल र उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिइसकेका छन् । आममतदाता पनि चुनावलाई लिएर उत्साही देखिएका छन् । सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण बनाउनेदेखि, मतदानका लागि तारतम्य मिलाउनेसम्मको गतिविधिमा काम गरिरहेको आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग चुनावी तयारीमाथि केन्द्रित रहेर नयाँ पत्रिकाका कमलराज भट्ट र सुवास भट्टले गरेको संवाद :  

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि सिर्जित तनावको माहोलबाट देशमा अहिलेको चुनावी माहोलसम्म ल्याउन निर्वाचन आयोगले के–के गर्‍यो ? 
भाद्र २३ र २४ को जेन–जी विद्रोहपछि २७ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट फागुन २१ गते प्रतिनिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा भयो । घोषणालगत्तैदेखि आयोगले निर्वाचनका लागि कार्य आरम्भ गर्‍यो । सुरुमा हामीले कार्यतालिका बनाएर प्रकाशित गर्‍यौँ । त्यतिवेलाको विषम परिस्थिति सबैलाई थाहै छ, सम्हाल्न असाध्यै मुस्किल थियो । तत्कालै दसैँ–तिहारजस्ता ठुला चाडबाडले छोप्दा नेपालीजनमा कायम विद्रोही मनस्थिति चाडबाड मनाउने लयमा मोडियो । यही सिलसिलामा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम र कार्यतालिका पास गरेर काम अघि बढायो । 

यसपछि असोज ३० गते लगभग ३५/४० वटा ठुला राजनीतिक दललाई बोलाएर आयोगले छलफल गर्‍यो । त्यसअघि दलसँग नयाँ बनेको सरकारले पनि छलफल गर्न सकेको थिएन । त्यतिवेला एउटाले अर्कोको अस्तित्व स्विकार्न नचाहने अवस्था थियो । त्यसपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिले दलका उच्च नेतालाई बोलाएर छलफल गर्नुभयो । यसपछि मात्रै सरकार र दलबिच छलफल भयो । हामी निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार काम गरिराखेका थियौँ । काम गरिरहँदा बिचमा थुप्रै बाधा अड्चन आए । धेरै कठिनाइ पार गर्दै हामी अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हौँ । 

दलीय सरकार हुँदा सत्तारुढ दलका केही आग्रह हुन्थे, जुन स्विकार्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । मेरो दलको यसलाई त्यसो गर्दे, उसलाई उसो गर्दे भनेर अलिकति दलीय सोचका शब्द आउँथे । निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि बनेको यो निर्दलीय सरकारको कुनै पनि विषयमा दबाब छैन । 

निर्वाचन तयारीका हिसाबलेआयोग कुन अवस्थामा छ ? 
भर्खरै मलाई एकजना सञ्चारकर्मी साथीले निर्वाचनको कति प्रतिशत काम भयो भनेर सोध्नुभएको थियो । मैले भनेँ, ‘अब त ९५ प्रतिशत लेख्नुस् न ! सबै काम सकियो, केही बाँकी नै छैन ।’ निर्वाचन व्यवस्थापनको सबै कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि र मतपत्रलगायत आवश्यक सामग्री ढुवानी गरेर सम्बन्धित स्थलमा पु¥याइसकेपछि अब उही मतदानको प्रक्रिया, मतगणना र परिणाम घोषणाबाहेक के काम बाँकी छ र ! थोरै अड्चन पनि समाधान गरिसकेका छौँ । यसर्थ, लगभग निर्वाचन व्यवस्थापनको तयारी सम्पन्न भइसकेको छ । अब त्यसलाई प्रक्रियामा ढालेर परिणाम घोषणा गर्न मात्र बाँकी हो । 

अझै पनि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने  संशय जनमानसमा देखिन्छ, यस विषयमा आयोगको भनाइ के छ ? 
निर्वाचनको सन्दर्भमा झिनामसिना घटना हुन्छन् । यो स्वाभाविक हो । तर, सरकार र स्थानीय प्रशासनको सोच र समझदारी असाध्यै राम्रो छ । गौरको घटनामा त्यहाँको स्थानीयस्तरमा समन्वय र समझदारी गर्ने सहमति नै भयो । अब कुनै पनि घटनाले निर्वाचन बिथोलिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत नेपालको छवि उच्च बनाउन हामी लागिपरेका छौँ । त्यसकारण निर्वाचनको विषयमा कुनै पनि संशय राख्नु जाती हुन्न । फेरि यस निर्वाचनको कुनै विकल्प पनि त छैन । 

दलीय सरकार हुँदा चुनाव गराउनु र अहिले फरक परिवेशमा नागरिक सरकारको पालामा चुनाव गराउँदा  कस्तो अन्तर हुँदो रहेछ ? 
दलीय सरकार हुँदा सत्तारुढ दलका केही आग्रह हुन्थे, जुन स्विकार्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । मेरो दलको यसलाई त्यसो गर्दे, उसलाई उसो गर्दे भनेर अलिकति दलीय सोचका शब्द आउँथे । निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि बनेको यो निर्दलीय सरकारको कुनै पनि विषयमा दबाब आउँदैन । 

बरु के हुन्छ भने निर्वाचन आयोगले यो भएन, यसो भएन भने त निर्वाचनलाई गाह्रो हुन्छ भन्दा सबै काम छाडेर पहिलो प्राथमिकता आयोगलाई भएको छ । त्यसकारण सरकारबाट असाध्यै राम्रो सहयोग छ । कान्छो छोराले बाबाआमासँग झगडा गरेजस्तो खालको सम्बन्ध सरकारसँग आयोगको छ, अर्थात् आयोग पुलपुलिएको सन्तानजस्तो छ अहिले । मागेको र खोजेको कुरामा सरकारबाट पूर्ण सहयोग प्राप्त भएको छ । सरकारलाई अहिले दोष दिने ठाउँ छैन, बरु प्रशंसा नै गर्नुपर्छ ।

यो पटकको निर्वाचनमा आयोगले के–के फरक अभ्यास अपनाएको छ ? 
फरक अभ्यासको कुरा गर्दा, पहिलो त हामीले बडो मितव्ययी निर्वाचन गराउँदै छौँ । पहिला तपार्इं सञ्चारकर्मीले नै निर्वाचनमा यति खर्च भयो, सामान खरिदमा यति भ्रष्टाचार भयो भन्नुहुन्थ्यो । यसपटक हामीले भण्डारणमा रहेका पुरानै कागज र पुराना मतपेटिका टक्टक्याएर रङरोगन गरी चलायौँ । खरिदमा हामीले सबै जि–टू–जी गरेका छौँ । यसो गर्दा पैसा सरकारको खाताबाट सरकारकै खातामा गयो ।

प्रतिस्पर्धा पनि गरायौँ, तर सरकारी संस्थाले नै न्यून प्रस्ताव गरेपछि हामीले सबै जि–टू–जी गर्‍यौँ । पहिला सबै केन्द्रीकृत थियो, सबै सामान केन्द्रबाट खरिद गरेर पठाउनुपर्ने । हामीले अहिले स्थानीयस्तरमा पाइने ३७ प्रकारका सामान स्थानीय बजारमै खरिद गरेर चलाउनुस् है भनेर पैसा तलै पठाइदियौँ । तिनले पनि जि–टू–जी गरिदिए । त्यसैले अहिले मितव्ययी निर्वाचन हुँदै छ । भविष्यमा पनि अहिलेको अभ्यासलाई तोड्न गाह्रो हुन्छ । राज्यको एउटा अंग वा निकायमा बसेर एक चरणको धर्म निभाइदियो भने त्यसले रेखा कोर्छ, लामो समयसम्म थिति बस्छ ।अर्को, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली संकलन निषेध हुन्छ । तर, यसपटक एकपटकलाई भनेर हामीले आग्रह गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश घोषणा गराएर त्यसलाई सुचारु गरायौँ । 

केही जेन–जी युवाले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा दिएको बायोमेट्रिकलाई आधार मानेर मतदाता नामावली संकलन गर्दिनुस् भनेर आग्रह गर्नुभयो । हामीले कानुन हे¥यौँ । त्यो बाधा अड्काउ फुकाउनलाई निर्वाचन आयोगले सक्ने रहेछ, अर्को कानुन ल्याउनुपर्ने रहेनछ । यसपछि एकैचोटी हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएको बायोमेट्रिकलाई मतदाता परिचयपत्रमा जोडदिन सहज गर्ने व्यवस्था गर्‍यौँ । यसबाट झन्डै १० लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता आए । चुनावको मुखमा १० लाख मतदाता थपिएको यस्तो घटना हाम्रो निर्वाचनको इतिहासमा थिएन । निर्वाचनबाट भड्किएका युवा शक्ति निर्वाचनप्रति कति आकर्षित रहेछन् भन्ने यसले देखायो । 

प्रवासमा रहेका र देशमै मतदानस्थलबाट टाढा कार्यस्थलमा रहेकाहरूले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न विगतदेखि नै उठ्दै आएको माग 
यो पटक पनि सम्बोधन हुन सकेन नि ! 
विश्वमा निर्वाचनसम्बन्धी विश्लेषण गर्ने ठुला अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् । तिनले पनि सम्बन्धित मुलुकमा भएको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा भएको छ भनिदिनुपर्छ । हामीले राम्रो गरेर मात्र हुँदैन । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले के खोज्छन् भने जुन मितिमा निर्वाचन घोषणा हुन्छ, घोषणा भएपछि विधि र प्रविधि परिवर्तन गर्न पाइँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो । हामीले अहिले नै अन्तरप्रदेश, अन्तरजिल्ला वा विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदान गराएको भए पनि त्यो संविधानबमोजिम प्रश्न खडा हुन्थ्यो । र, बदर हुन पनि सक्थ्यो । परिणाम राम्रो आउने थिएन । अहिलेको ऐनले अन्तरप्रदेश, अन्तरजिल्ला, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने कुरा निषेध गर्छ । फेरि यति छोटो समयमा विधि र प्रविधि परिवर्तन गरेर अब यति सानो जनशक्तिले निर्वाचन गर्न सम्भव थिएन । अर्कोतिर तोकिएको मितिमा निर्वाचन नहुँदा मुलुक नै भड्किन्थ्यो । 

कति संयमित हुनुपर्ने अवस्था छ । एकातिर हामीलाई अन्तर जिल्ला, अन्तर प्रदेश र विदेशमा रहेका मतदाताको मत संकलन गर भन्ने दबाब, अर्कोतिर यो लागू भयो भने निर्वाचनमा भाग लिँदैनौँ भन्ने दलहरूको अड्डी । बाघ, बाख्रो, सिंह, बँदेल, जरायो, खरायोजस्ता विभिन्न प्रकृतिका सोच भएका मान्छेलाई एउटै राउन्ड टेबलमा ल्याएर डिनर खुवाउन त गाह्रो हुन्छ नि ! 

खाली आस मात्रै देखाइयो होइन ? 
यो अहिलेको आस होइन । ऐनले नै दिएन त के गर्ने ? ऐन बनाउने काम निर्वाचन आयोगको त होइन । 

उसो भए विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने सपना अब कहिल्यै पनि पूरा हुँदैन ? 
अब आउने प्रतिनिधिले सुरुमै यो विषय बुझ्नुहुन्छ । निर्वाचनको माहोल सृष्टि गर्न यो–यो कुरा चाहिन्छ भनेर सुरुदेखि नै लाग्नुहुन्छ । विदेशमा रहेका मतदाताको मत संकलन गर्न कति सम्भव हुन्छ, मुलुकको स्रोतसाधनले कति भ्याउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । 

आयोगले अढाई/तीन वर्षअघि नै बढाएको गृहकार्य सम्बोधन भए हामी त गरिहाल्छौँ नि ! यसबारे भएका थुप्रै अध्ययन प्रतिवेदन आयोगमा छन् । 

चुनावमा सहभागी हुने कुरा अत्यन्त खर्चिलो हुँदै गएको छ । पैसा नहुनेले चुनाव लड्नै नसक्ने अवस्था छ । यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? 
जनताको मन पो जित्ने हो त । धनले जितेर, प्रभावमा पारेर मत लिने हो र ! 

अहिलेको ऐनले अन्तरप्रदेश, अन्तरजिल्ला, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने कुरा निषेध गर्छ । फेरि यति छोटो समयमा विधि र प्रविधि परिवर्तन गरेर अब यति सानो जनशक्तिले निर्वाचन गर्न सम्भव थिएन । 

तर, वास्तविकता तपाईंले भनेजस्तो सजिलो छैन नि ! 

हो, यसैलाई चिर्नुपर्छ । त्यसलाई परास्त गर्नुपर्छ । 

चुनावी अभियानमा रहेका दल र उम्मेदवारको निगरानी आयोगले कसरी गरिरहेको छ ? 
हामी निगरानी गर्छौं, गरिरहेका छौँ । मेरो आग्रह छ, कहीँ त्यस्तो दबाब र प्रभावमा पारेर मतदानको प्रक्रियामा मान्छेलाई सामेल गराउन खोजिएको छ भने त्यसमा निर्वाचन आयोग शून्य सहनशील रहन्छ । अझ रकमको लेनदेनलगायत रकमी काम–कारोबारको सन्दर्भमा कुनै सूचना आयो भने तपाईंहरूले पनि भन्दिनुहोला, हामी कठोर निर्णय गरेर उम्मेदवारी खारेजसम्म गर्छौं । यो हामीले सुरुदेखि भनिरहेका छौँ । 

यसपालि दल र उम्मेदवारको खर्चमा कटौती हुन्छ । टिसर्ट, ज्याकेट, झोला, जुत्तामार्फत चुनावी प्रचार गर्ने कार्य सबै निषेधित विषयभित्र पर्छन् । भोजभतेर गर्ने, पैसा बाँड्ने काम गर्दै नगर्नुस् भनेका छौँ । गरे उम्मेद्वारी नै खारेज हुन्छ । खर्च गरेको थाहा पायौँ भने हामी कठोर हुनैपर्छ । निर्वाचन आयोग यस्तो वेलामा कठोर भयो भनेर उम्मेदवारले पनि केही भन्न पाउनुहुन्न । तर, विगतमा भन्दा दल, दलका कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, सरोकारवाला, मतदाता र निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षको सोचचाहिँ अहिले परिवर्तन भएको छ । 

दल र उम्मेदवारको पारदर्शिताका लागि अलग्गै बैंक खाता खोल्ने अभ्यास आयोगले सुरु त गरेको छ, तर खुकुलो गरियो नि ! 
४ गते राति १२ बजेबाट आयोगले आचारसंहिता लागू गर्‍यो । खर्च गर्ने भनेको दलहरूले प्रचार गर्न पाउने भएपछि हो । प्रचार अवधि भनेको ४–१८ गते हो । अहिले दल र उम्मेदवारले प्रचार गर्न पाउने अवधि छ । सबैभन्दा बढी खर्च हुने यही वेला हो । आचारसंहिता लागू भएको पूर्वसन्ध्यामा खाता खोलेर खातामार्फत मात्रै रकम सञ्चालन गर्नुस् भनेर आयोगले भनिदिने हो । पहिला ६ महिना अगाडि भनेर त्यसको अर्थ हुँदैन । 

तर, केही यस्ता उम्मेदवार आउनुभएको छ कि उहाँहरू मसँग बैंकमा खाता खोल्ने पैसा नै छैन कसरी खोलौँ भन्नुहुन्छ । यो विषम परिस्थितिमा विषम प्रवृत्तिका उम्मेदवार भएको हुनाले कसलाई चाहिँ निचोनेर्, कसलाई खुला छाड्ने ? त्यसैले आयोगले त सबै उम्मेदवारसँग समन्वय गरेर के गर्दा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने हिसाबमा अघि बढ्ने हो नि ! 

भनेको लचिलै भएर हेर्छ आयोगले ? 
लचिलोभन्दा धेरै लचिलो होइन । खाता खोल्न पर्दैन भन्ने खालको लचिलो होइन । खाता खोल्नैपर्छ । खाता नखोले कारबाही पनि होला । खर्च खातामार्फत नै गर्नुस्, बैंकिङ च्यानलमार्फत नै गर्नुस् । खल्तीबाट फुत्त झिकेर खर्च नगर्नुस् भनेर आयोगले भनेको छ । खाता खुलिरहेका छन् । सबै बाहिर नआएको होला । हामीले यसलाई कडाइका साथ लगेका छौँ । 

आचारसंहिता उल्लंघनमा आयोगको कारबाही किन कमजोर देखिन्छ ? 
आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई तुरुन्तै कारबाही गरेर बाटैमा गएर ठटाओस् भनेजस्तो गर्दिन्छन् । त्यो पनि होइन । झन् म त कानुनको विद्यार्थी । कसैलाई कुनै अभियोगको प्रस्ताव अथवा सजायको प्रस्ताव गरिन्छ भने उसलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ । उसको भनाइ आयोगले सुनेर निर्णय गर्ने हो । प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेका छन् । स्पष्टीकरण सोधिएकाहरूको भनाइ सुनिएको छ । २०÷४० वटा फाइल निर्णय गर्ने निचोडमा पुगिसकेको छ । तर, हाम्रो कार्यव्यस्तताले भ्याइरहेका छैनौँ । एक–दुई दिनभित्र निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्छौं ।

निर्वाचनको तयारीबिच आयोगले देशको  पुरानो दल कांग्रेसको विवाद निरुपण ग¥यो । आयोगलाई धम्की दिइएकोसम्मका विषय सुनिए, यसमा कस्ता चुनौती झेल्नुप¥यो ? 
धम्की त के आयो मलाई थाहा भएन । एउटा ‘इस्यु’ आयो, आयोगले निर्णय ग¥यो, सिद्धियो । चुनौती मानियो भने सामान्य कुरामा पनि चुनौती हुन्छ । प्रणालीमा राखेर निर्णय गरियो भने कुनै पनि विषयमा चुनौती भन्ने नै हुँदैन । भन्न त के–के भन्छन् नि ! भनेका सबै कुरा सुनेर साध्य हुँदैन । हामीले पहिला संविधान हेर्छौं, ऐन, कानुन हेरेर के गर्नुहुन्छ, के हुँदैन बुझेर आवश्यक निर्णय गर्छौँ । 

अहिले मौसमी चुनौतीको विषय पनि आइरहेको छ । खासगरी, हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावनाबिच मतदानको व्यवस्थापनको तयारी कसरी भइरहेको छ ? 
मौसमको सन्दर्भमा थुप्रै ठाउँबाट प्रश्न उठेकाले हामीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई सोध्यौँ । फागुन २१ को मौसमका विषयमा आयोगमै विभागसँग लामै छलफल भयो । ठ्याक्कै विश्लेषणचाहिँ १५÷१६ गते दिन्छौँ भन्नुभएको छ । अहिलेसम्मको विश्लेषणमा निर्वाचन हुने साताभरि नेपालमा मौसम सफा रहने कुरा विभागले भनेको छ । एक थोपा पानी पर्दैन, हिउँ त परै जाओस् । 

रुसजस्ता मुलुकमा बाक्लो हिउँ पर्दाको अवस्थामा निर्वाचन भएका छन्, त्यो हामीले हेरेर पनि आएका छौँ । परेपछि मान्छेले गर्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँदमा तल झरेकालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने उपाय पनि छन् । त्यस भेगका मानिस ‘ब्लक’मै तल आएर बस्छन् । यदि त्यस्तो ब्लकमा बसेको अवस्था छ, भने मतदाता जहाँ बस्छन्, त्यहीँ मतदान केन्द्र कायम गरेर त्यहीँबाट हामी निर्वाचन गराउँछौँ । 

हिमाली क्षेत्रमा मौसमले साथ नदिएको अवस्थामा विकल्पचाहिँ आयोगले के सोचेको छ ? 
साथ दिएन भने त्यही वेला विकल्प सोचौँला । अहिलेसम्मको अवस्थामा साथ दिने देखिएको छ । 

आयोगका लागि काम गर्न कानुन अपर्याप्त, अस्पष्ट र कतिपय असामयिक देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल, ‘हेट स्पिच (घृणाजन्य अभिव्यक्ति)’देखि ‘एआई’ दुरुपयोगसम्मका विषय सम्बोधन गर्ने कानुनी फ्रेमवर्क छैन । यहाँको नजरमा आयोगका लागि नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषय के–के छन् ? 
स्रोत, साधन, शक्ति, विधि र प्रविधि । यी पाँच सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छन् । यी विषय सम्बोधन भए आयोगले जस्तो प्रक्रियाबाट पनि निर्वाचन गर्न सक्छ । यो पूरा दायित्व सरकारको हो । निर्वाचन आयोगलाई पाँचै वर्ष सक्रिय राख्नुप¥यो । पाँच विषय प्रचुर मात्रामा उपलब्ध गराइदिनुप¥यो । स्रोतसाधनविहीन बनाएर राम्रो काम हुन सक्दैन । सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराइदिनुप¥यो, सक्षम व्यक्तिको समूह राखिदिनुप¥यो । काम हुन्छ । निर्वाचनमा स्वच्छ व्यक्तिले मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गराउनुपर्छ । उच्च मनोबलसाथ स्वच्छ व्यक्ति निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर आयोगले सुरुदेखि कराउँदै गयो भने नकारात्मक सोच भएका व्यक्ति उम्मेदवार हुनै हच्किन्छन् । यस विषयमा पनि नीतिगत रूपमा निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । 

निर्वाचन आयोगमा अहिले मुख्य पदाधिकारी प्रमुख आयुक्त र एकजना आयुक्त रिक्त छ, त्यो नहुँदा अप्ठ्यारा छन् कि छैनन् ? 
निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था हो । संस्थामा प्रमुख र उपप्रमुखले खासै अर्थ राख्दैन । त्यहाँभित्र नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्व कस्तो छ, उसको प्रवृत्ति कस्तो छ ? त्यो आफँै डुबेको छ कि, छिनेको छ कि, भिजेको छ कि, लोभी छ कि, पापी छ कि, अपराधी छ कि, अथवा स्वच्छ व्यक्तित्व भएको व्यक्ति छ । म त भन्छु धेरै मान्छे हुँदैमा त्यहाँ काम हुने होइन । धेरै मान्छेको बिचमा एउटा स्वच्छ नीतिको छलफल भयो भनेदेखि त्यो नीति लागू नहुन पनि सक्छ । 

निर्वाचन आयोग चुनावको मिति घोषणा भएपछि मात्र तात्ने प्रवृत्ति छ । निरन्तर हुनुपर्ने मतदाता शिक्षा अन्तिम १५ दिनमै सकाइन्छ । यस प्रवृत्तिको सुधार किन यति गाह्रो भएको हो ? 
विधि र प्रविधि छ । एकैचोटी परिवर्तन हुन गाह्रो हुन्छ । सबै कुरा समयक्रमअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ । जहाँसम्म निर्वाचन शिक्षाको विषय छ, त्यो पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्छ । विद्यालय, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा सुरुदेखि नै राखिदियो भने मतदाता सुरुबाटै त्यसमा जानकार हुन्छन् । चुनावअघि एकैचोटी देखाएर हुँदैन । 

आयोगले आगामी दुई वर्षभित्रै दुईवटा चुनाव गराउनुपर्नेछ । त्यसका लागि आजैदेखि गर्नुपर्ने काम के–के छन् ? 
यसको तयारी अहिलेबाटै सुरु गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले निरन्तर कार्यसम्पादन गरिरहनुपर्छ । विश्वमा के–के छ, के भइरहेको छ अभ्यास गरिरहनुपर्छ । आवश्यक सुधारामा लागिरहनुपर्छ । निर्वाचन आयोग सरकारको प्राथमिकतामा पनि हुनुपर्छ । र, मुख्यतः आयोगमा असल पात्र चाहिन्छ । 

निर्वाचन आयोगको प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका हिसाबले आसन्न निर्वाचनमा दल, उम्मेदवार, मतदाता र सरोकारवालालाई तपाईंको सन्देश के छ ? 
यो निर्विकल्प निर्वाचनमा सबैले स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित तथा दबाब र प्रभावमा नपरी मतदान गरौँ । तपाईंले दिएको मत प्रतिनिधिले यति राम्रो सदुपयोग गरोस् कि उसले गरेको कार्यसम्पादनबाट कहिल्यै पनि तपाईं असन्तुष्टि हुने ठाउँ नै नबनोस् । त्यसैले एकदम ढुक्क भएर दबाब र प्रभावमा नपरी मतदान गर्नुस्, असल प्रतिनिधि छान्नुस् । असल पात्र छानियो भने मात्रै राम्रो संस्कार विकासमा सहयोग पुग्छ । राम्रो संस्कारविना सुशासन सम्भव हुँदैन । त्यसकारण सबै सरोकारवालालाई निर्विकल्प निर्वाचनमा भाग लिन म आग्रह गर्छु ।