हाम्रो बजेटको आकार जहिल्यै मध्यावधि समीक्षामा किन घटाउनुपर्छ ?
यो हाम्रो ठुलो रोग हो । हाम्रो बजेट तर्जुमा नै हचुवामा हुने गरेको छ । ‘पपुलिजम’का लागि ठुलो आकारको बजेट देखाएर आफूलाई विकासप्रेमी देखाउने प्रयास सबैबाट गरिँदै आयो । ‘रियलिस्टिक’ बजेट बन्न नसक्नुको परिणाम हो यो । तर, जेजसरी संशोधन गरे पनि त्यही संशोधित बजेट पनि खर्च भएर त्यसको लक्ष्य हासिल भएको ‘रेकर्ड’ नै छैन । फेरि बजेट सार्वभौम संसद्को बहुमतबाट पारित हुन्छ, तर त्यसको आकार घटाउने कामचाहिँ अर्थ मन्त्रालयको एउटा कोठाभित्रको टेबलवरिपरि बसेर गरिन्छ । यसले लोकतान्त्रिक विधिकै उपहास गरिरहेको छ । बजेट कटौतीले गर्दा बजेट अभावमा आयोजना समयमै पूरा नहुने अवस्था आउँछ । त्यसैले, मध्यावधि समीक्षाका नाममा बजेट घटाउनु गलत छ । यसले आर्थिक विकृति र विसंगतिलाई बढावा दिन्छ ।
आकार घटाउनै नपर्ने गरी बजेट बनाउनचाहिँ सकिन्न ?
मजाले सकिन्छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियामै वित्तीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । खर्च गर्ने क्षमतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्छ । लोकप्रिय बन्न हचुवाका भरमा होइन, यथार्थमा आधारित बजेट ल्याउन सकेमा आकार घटाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।
हाम्रो बजेटको सिलिङ नै बढी तोक्ने गरिएको त होइन ?
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहितको स्रोत समिति छ । त्यसले बजेटका स्रोत सुनिश्चित गरी कहाँ, कसरी र कति खर्च गर्ने हो, त्यसको वस्तुपरक विश्लेषण गरेर बजेटको आकार निर्धारण गरिनुपर्ने हो । तर, बजेटको सिलिङ तोक्दा त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिन्न । सुधारको खाँचो त्यहीँ छ ।
