जबर्जस्ती करणी एक जघन्य फौजदारी कसुर हो । यसलाई विश्वका सबै फौजदारी क्षेत्राधिकारमा गम्भीर एवम जघन्य कसुरका रूपमा परिभाषित गरी कसुर गर्दाको परिस्थिति एवं कसुरको स्वरूप सापेक्षित कठोरभन्दा कठोर दण्डको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ किनभने यो फगत महिलाको अस्मिता एवं आफ्नो शरीरमाथि स्वःनिर्धारणको अधिकारविपरीतको कार्य मात्र होइन, यो त मानव मर्यादाविपरीतकै अनैतिक र अमानवीय कार्य हो । यसो भनिरहँदा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी सबै कार्यलाई समान दृष्टिले हेरी सबै किसिमका घटनामा एउटै प्रकृतिको कठोर सजाय गरिनुपर्छ भन्नुचाहिँ मनासिब देखिँदैन । पीडित र पीडकको उमेर, कसुर गर्दाको परस्थिति, कसुरको स्वरूप, घटनामा सलग्न सबुत प्रमाण, विधायिकी मनसाय, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, न्यायिक दृष्टिकोण, बदलिँदो सामाजिक परिवेश एवं संरचना आदिका आधारमा अपराधीकरण एवं दण्डीकरण गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
कानुनतः जबर्जस्ती करणीको अवधारणा
सामान्य समझ भएको व्यक्ति तथा समाजले जबर्जस्ती करणी होइन भनी बुझेको यौनजन्य क्रियाकलापलाई कानुनले जबर्जस्ती करणी मान्नु नै कानुनतः जबर्जस्ती करणी हो । फौजदारी विधिशास्त्रमा यौनजन्य कार्यका निम्ति उक्त कार्यमा संलग्न पक्षहरूबिच सो कार्य गर्नका निम्ति निर्धारण गरिएको स्वतन्त्र सहमतिले महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण गरेको हुन्छ । धेरैजसो कानुनी प्रणालीले यौनजन्य क्रियाकलापका लागि सहमतिको उमेर निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यसरी निर्धारित उमेरअगावै उमेर पुगेको व्यक्तिले उमेर नपुगेको व्यक्तिसँग वा दुवै उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूले सहमतिमै यौनकार्य गर्छन् भने पनि त्यस्तो कार्यलाई फौजदारी कानुनले कसुरका रूपमा परिभाषित गरी सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ । त्यस्तो उमेर कति हुने भन्ने सम्बन्धमा कानुनी प्रणालीअनुरूप भिन्नभिन्न हद निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
बेलायतको यौनजन्य कसुर (सेक्सुअल अफेन्स) सम्बन्धी ऐन, २००३ ले यस्तो उमेरसम्बन्धी विभिन्न अवस्था निर्धारण गर्दै सामान्यतः १६ वर्ष तोकेको पाइन्छ । त्यसैगरी, भारतीय न्यायसंहिता, २०२३ एवं लैंगिक अपराधबाट बालबालिकाको संरक्षणसम्बन्धी अधिनियम २०१२ ले यस्तो उमेर १८ वर्ष निर्धारण गरेको छ । नेपालका सन्दर्भमा नेपालको कानुनले कानुनतः जबर्जस्ती करणी भन्ने शब्द प्रयोग नगरेको भए तापनि यस सम्बन्धमा राजा जयस्थिति मल्लको शासनकालमा निर्मित न्यायविकासिनी (मानव न्यायशास्त्र)देखि हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ सम्मका कानुनमा समेत यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
मानव न्यायशास्त्रमा यौनसम्बन्ध राख्न मिल्ने महिलाको तल्लो उमेरहद नभए तापनि कामवासना भएकी आफ्नै वर्णकी स्त्रीलाई भोग गरेमा दोष नलाग्ने, तर कामवासना नभएकी कन्यामा जबर्जस्ती सहवास गरेमा सजाय हुने व्यवस्था भएको हुँदा कामवासना नभएकी कन्यासँग यौनसम्बन्ध राखेमा त्यस्तो कार्य कानुनतः बलात्कार हुने देखिन्छ । त्यस्तैगरी, मुलुकी ऐन, १९१० को ‘११ वर्षमुनिका सधवा विधवा कन्याको जबर्जस्ती करणी गन्र्याको’ महलको ९, १२ र १३ नं. अनुसार ‘छोइछिटो हाल्नुपर्ने’ र ‘पानी नचल्ने जात’को पुरुषले ११ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलालाई जुनसुकै तवरले करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी ठहर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रोमियो–जुलियट कानुनले बालबालिकाबिच हुने करणीलाई कानुनतः जबर्जस्ती करणीको वर्गभित्र राखी सजाय हुने व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा सकारात्मक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण लिएको हुन्छ
यस व्यवस्थाअनुसार ११ वर्षभन्दा कम उमेरको कन्याको कानुनले तोकेका ‘जात’का व्यक्तिहरूले मञ्जुरी लिएर करणी गरेको भए तापनि कानुनतः जबर्जस्ती करणी हुने देखिन्छ । मुलुकी ऐन, २०२० जारी हुँदाको बखत जबर्जस्ती करणीको महल १४ को १ नम्बरमा चौध वर्षमुनिकी स्वास्नी मानिसलाई उसको मञ्जुरी लिई वा नलिई जुनसुकै व्यहोरासँग करणी गरे पनि जबर्जस्ती करणी ठहर्ने व्यवस्था गरिएकाले त्यसबखत १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई गरिएको करणी कानुनतः बलात्कार हुने देखिन्छ । उक्त ऐनमा २०३३ सालमा भएको छैटौँ संशोधनले चौध वर्षको उमेरलाई १६ वर्ष पु¥यायो, जसबाट १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई गरिएको करणी कानुनतः करणी हुने व्यवस्था गरियो । प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (२)ले अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै महिला (बालिका)लाई सहमतिमै करणी गरेमा पनि जबर्जस्ती करणी हुने व्यवस्था गरेको हुँदा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमति वा असहमतिमा गरिएको करणी कानुनतः बलात्कार ठहर्छ ।
रोमियो–जुलियट कानुन
‘रोमियो– जुलियट’ प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार विलियम सेक्सपियरद्वारा लिखित एक वियोगान्त नाटक हो । जसमा रोमियो–जुलियटबिचको गहिरो प्रेमगाथा वर्णन गरिएको छ । एक जोडीबिच झाँगिएको प्रेम सम्बन्धबाट सिर्जित यौनकार्य रोमियो–जुलियटको जस्तै प्रेमको प्रतीक मानी तर्जुमा गरिएकाले कानुनलाई ती जोडीकै नामबाट रोमियो–जुलियट कानुन भन्ने गरेको पाइन्छ । कानुनतः बलात्कार मानिने अवस्थामा दुवै पक्षको मञ्जुरीले यौनसम्बन्ध स्थापित गरेका जोडीमध्ये दुवै वा एकजना उमेर नपुगेको अवस्थामा उक्त कार्यलाई अवस्थाअनुसार कसुर नमान्ने वा कम सजाय गर्ने भन्नेसम्बन्धी फौजदारी विधिशास्त्रको व्यवस्थालाई नजिकको उमेर छुटको कानुन वा रोमियो–जुलियट कानुन भन्ने बुझिन्छ ।
बदलिँदो सामाजिक परिवेश र औचित्य
एकातर्फ बालबालिकालाई उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक कमजोरीका कारण उमेर पुगेको व्यक्तिको प्रभावमा परी यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुने तथा प्रलोभनमा परी यौनसम्पर्क राख्न सक्ने सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गरी उनीहरूको सर्वोत्तम हित संरक्षण गर्ने तवरले कानुनतः बलात्कारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, अर्कातर्फ बालबालिकाबिच हुने प्रेम सम्बन्धको बाधक कानुन बन्न नहुने, स्नेहपूर्वक राजीखुसीका साथ प्रेमसम्बन्धमा रहेका जोडीबिच स्वतन्त्र सहमतिमा हुने यौनसम्बन्धलाई आपराधिक कार्य मानी अपराधीकरण गरिनु न्यायोचित नहुने भएकाले कानुनमा यस्तो छुट दिने तवरको विधिशास्त्रीय अवधारणा विकास भएको पाइन्छ । यस अर्थमा रोमियो–जुलियट कानुनलाई कानुनतः जबर्जस्ती करणीको अपवादका रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।
यस्तो कानुनले बालबालिकाबिच हुने करणीलाई कानुनतः जबर्जस्ती करणीको वर्गभित्र राखी सजाय हुने व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा सकारात्मक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण लिएको हुन्छ । यस्तो कानुनले बालबालिकाले प्राकृतिक रूपमा शारीरिक विकासको कारणबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिका कारण आपसी प्रेमसम्बन्धमा परी करणी भएको अवस्थामा निजहरूको यथार्थ अवस्थाको विश्लेषण गरेर तिनीहरूको समूचित संरक्षण गर्नुपर्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ । यसले बालबालिकालाई भविष्यमा नकारात्मक असर नपरोस् भनी उचित संरक्षणका लागि सकारात्मक प्रतिरक्षालाई बढावा दिएको हुन्छ । यस्तो कानुनले बालन्यायलाई समेत जोड दिएको हुन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा जोडीहरूबिच कति उमेर फरक रहेमा यस्तो सुविधा दिने भन्ने सम्बन्धमा राज्य वा प्रान्तअनुरूप फरक–फरक व्यवस्थासहित रोमियो जुलियट कानुनको अभ्यास रहेको पाइन्छ । नेपालमा भने यस सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा कुनै कानुनी प्रबन्ध गरेको देखिँदैन । तथापि, पछिल्लो समय नेपालको सर्वोच्च अदालतले रोमियो–जुलियट कानुनको प्रगतिशील अवधारणालाई अँगालेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतले चेतना लावती वि. नेपाल सरकार र सन्तोषकुमार यादवविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा परिवर्तित सामाजिक परिवेशको सन्दर्भमा बालबालिकाको सकारात्मक प्रतिरक्षाका निम्ति रोमियो–जुलियट कानुनको आवश्यकता औँल्याएको पाइन्छ ।
विवाह गर्ने र सहमतिमा करणी गर्ने उमेरको हद कानुनद्वारा निर्धारण गरिदिएको भए पनि तोकिएको उमेरको हदअगाडि नै बाह्य तत्वहरू जस्तै खानपान तथा प्रविधिमा आएको विकासका कारण यौवनावस्थामा प्रवेश गरेका बालबालिकामा प्राकृतिक तथा शारीरिक आवश्यकताले निम्त्याउने यौन चाहनाको मनोवैज्ञानिक पक्ष र त्यस्तो यौन चाहनामा परिवर्तन हुँदै आएको सन्दर्भ र परिवेशको संवेदनशीलतालाई समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । बालबालिकालाई अनुचित प्रभावमा पारी गरिने करणीबाहेक समान उमेर समूहका वा केही निश्चित उमेरको अन्तराल मात्र भएका बालबालिकाबिच प्रेमसम्बन्ध तथा यौन चाहनाका कारण आपसमा निकटता रही शारीरिक सम्बन्ध बा करणी लेनदेन हुन सक्ने अवस्थालाई अनदेखा गरी कानुनको व्याख्या यन्त्रवत् रूपमा गरी बालबालिकालाई सजाय निर्धारण गर्ने हो भने त्यस्ता बालबालिकाप्रति गरिने निर्णय विवेकसम्मत र न्यायोचित हुँदैन भन्ने व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
त्यसैगरी, फौजदारी न्यायप्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलको फौजदारी न्यायप्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१ ले समेत बालबालिकाहरू प्रेमसम्बन्धमा परी शारीरिक सम्पर्क गर्ने र पछि सो घटना जबर्जस्ती करणीको मुद्दाको रोहमा आउने प्रवृत्ति बढ्दो रहेकाले कानुनतः करणीको संख्या वृद्धि भएको तथ्य उजागर गरेको छ । प्रेमसम्बन्धमा रही एक–अर्काको सहमति र मञ्जुरीले करणी गरेको अवस्थामा सोको गम्भीरता तथा प्रतिवादीको दोषको मात्रा अन्य जबर्जस्ती करणीको कसुरको गम्भीरता तथा दोषको मात्राभन्दा कम हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा कठोर सजाय दिनुको कुनै औचित्य हुँदैन ।
तसर्थ, यस्तो कसुरलाई कानुनतः करणीको अपवादका रूपमा व्यवस्था गरी कम सजाय दिँदा सजायको उद्देश्य र मकसद पूरा हुने भएकाले यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नेपालमा पीडित र प्रतिवादीको उमेरबिच तीन वर्षको अन्तर भएमा र निजहरूबिच सहमतिमा करणी भएको प्रतिवादीले पुष्टि गर्न सकेमा प्रतिवादीलाई कम सजाय हुने कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको तथा नाबालकबिच प्रेममा रही निजहरूबिच सहमतिमा हुने यौनसम्बन्धलाई रोमियो–जुलियट कानुनी प्रबन्ध गरी कम सजाय हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ भन्ने सुझाव पेस भएको पाइन्छ ।
(सापकोटा नेपाल ल क्यामपस, प्रदर्शनीमार्गमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्)
