समावेशिताका दृष्टिले दलहरूले खडा गरेका उम्मेदवार कस्ता छन् ?
पटक्कै समावेशी छैनन् । फाट्टफुट्टबाहेक प्राय: दलका उम्मेदवारमा एउटै समुदायको वर्चस्व देखिन्छ । महिला, अल्पसंख्यक, दलित, अपांगता भएका, यौनिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व निकै न्यून छ । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा आर्थिक पाटो निकै बलियो भएर आएको छ । त्यसैले, आर्थिक स्रोत बलियो हुने ठेकेदार, उद्योगी, व्यापारीले उम्मेदवार बन्ने अवसर बढी पाइरहेका छन् । डन र आपराधिक पृष्ठभूमिका मानिसले मौका पाएका छन् । भुइँतहका मानिसको उपस्थिति नै हुन नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले, ६ माघमा दर्ता भएका उम्मेदवार हेर्दा दलहरूले समावेशितालाई ध्यान दिएजस्तो देखिन्न ।
उम्मेदवारहरूमा युवाको संख्या बढेको देखिनुले के संकेत गर्छ ?
युवाको संख्या बढेको देखिनु राजनीतिको सकारात्मक पक्ष नै हो । समग्र युवालाई हेर्दा यो ठिकै हो । तर, त्यहाँ पनि समावेशितालाई ख्याल गरिएको छैन । सबै वर्ग र समुदायका युवा समानुपातिक रूपमा समेटिन सकेका छैनन् । युवाको सहभागितामा पनि ‘मनी’ र ‘मसल’ नै हाबी भएको देखिन्छ । यसले समावेशितालाई सघाउ पुर्याउँदैन ।
प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या बढाउन के गर्नुपर्ला ?
ठुला दल र तिनका नेतृत्वको सोच अझै पनि साँघुरो नै छ । उनीहरूमा जता पनि पुरुष नै नभई हुँदैन, महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच छ । महिला पनि सक्षम छन्, तिनले पनि जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्, तिनलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने सोच नै नभएपछि नेतृत्वले महिलालाई नपत्याउनु अनौठो होइन । सक्षम महिलाले भन्दा नेताका आसेपासेले बढी मौका पाइरहेको हामीले देखिरहेकै छौँ । समाजमा अमुक दलका ठुला नेता या ‘हिरो’लाई जिताउनुपर्यो भने अर्को दलले कमजोर महिलालाई उठाइदिने चलन छ । यसले पनि महिलाको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बन्न दिइरहेको छैन ।
