सरकारले चार दशकपछि निजी वनमा हुर्केका सालका रुख कटान, ओसारपसार तथा बिक्री फुकुवा गरे पनि खेतबारीका हकमा अझै प्रतिबन्ध छ । जसकारण सरकारले पुनर्वास गरेर बस्ती बसालेकासहितका जग्गा तथा चुरेक्षेत्रमा निजी जग्गामा पर्ने सालका रुख काट्न पाइएको छैन ।
संघ सरकारले ७ मंसिर ०८० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर दर्ता भएका निजी वनमा लगाइएका वा हुर्काइएका साल प्रजातिका रुख कटान, उपभोग, ओसारपसार र बिक्री गर्न बाटो खोलेर अनुगमनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो ।
सरकारको निर्णयअनुसार बागमती प्रदेशले गत १ वैशाख र कोशीले २६ जेठमा ‘दर्ता भएका निजी वनबाट साल प्रजातिको रुख कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्री–वितरण तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्थापन निर्देशिका, ०८२ कार्यविधि ल्याइसकेका छन् भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गत २० पुसको मन्त्रिपरिषद्ले पनि कार्यविधिको मस्यौदा विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
तर, निजी जग्गामा हुर्केका सालका रुख काट्नका लागि निजी वन दर्ता तथा सालका रुख भएका क्षेत्रमा खेतपाखो किनबेच बढे पनि खेतबारीमा दुई–चार रुख मात्र रहेका हकमा समस्या देखिएको छ । सालबाहेक २७ काष्ठ प्रजाति, २३ जडीबुटी प्रजाति र चार अन्य प्रजाति बिक्री–वितरणका लागि भने वन नियमावलीले रोकतोक लगाएको छैन ।
पारिवारिक निजी वन संघका अध्यक्ष जोगराज गिरीले आफूहरूले अनुगमनको पाटो कसिलो राख्ने, तर खेतबारीमा छरिएर रहेका सालका रुखका हकमा पनि प्रतिबन्ध फुकाउन आग्रह गरे पनि सरकारले सहजीकरण नगरेको बताए । ‘बारीमा चार–पाँचवटा रुख छन् भने निजी वन दर्ता गरेर हिँड्ने कुरा भएन । निजी वन हुन कम्तीमा काठ, कुकाठ हुनुपर्यो । निजी वन दर्ता गर्न खोजिएको क्षेत्रको तीनचौथाइ वन हुनुपर्यो,’ गिरीले भने, ‘अब निजी वन दर्ता भएकाका हकमा मात्र रुख काट्न पाइने भएपछि बरु किसानले बोक्रा ताछेर साल सुकाइदिने गरेका छन् । साना र मध्यम किसान मारमा छन् । यसले सरकारलाई पनि घाटा छ । बजारमा काठ आउँदैन । राजस्व उठ्दैन ।’
अध्यक्ष गिरीको भनाइमा ३० हजार घरपरिवारको खेतबारीमा सालका रुख छन् । जसमध्ये कैलाली, कञ्चनपुरका चुरे, सुर्खेतका बड्डीचौर, बाबियाचौर, अर्घाखाँची, पाल्पा, गोरखाको कट्टेलगाउँ, धनकुटलगायत क्षेत्रमा निजी जग्गामा सालका रुख धेरै छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले ठुलो मात्राका हकमा निजी वन हुने भए पनि केही थान सालका रुख मात्र रहेका र वन नरहेको हकमा भने कानुनी समस्या रहेको बताए । ‘निजी वनका हकमा हामी (प्रदेश)ले अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले कार्यविधि जारी हुँदै छ, कार्यविधि बनेपछि लुम्बिनीमा पनि दर्ता भएका निजी वनले नियम पुर्याएर सालका रुख काट्न, ओसारपसार र बिक्री गर्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘तर, केही थान मात्र सालका रुख रहेका बारीका हकमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । हामीले संघको वन मन्त्रालयलाई सहजीकरण गरिदिन भनेका छौँ ।’
वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक धीरेन्द्रकुमार प्रधानले सालका रुख काट्दा दुरुपयोग नहोस् भनेर दर्ता भएका निजी वनका हकमा मात्र प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको बताए । ‘निजी वन दर्ता गर्न पनि सजिलो होस् र सालका रुख निकाल्न सकियोस् भनेर नै हामीले क्षेत्रफल र संख्या नखुलाई सहज रूपमा वन दर्ता गर्न सकिने बनाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘केही सालका रुख मात्र रहेका हकमा पनि समयसापेक्ष सरलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसमा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।’
