अहिले एन्फाभित्र देखिएको विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो विवादभन्दा पनि पदाधिकारीले विधान मिचेर काम गर्नुको परिणाम हो । एन्फाले १६ पुसको कार्य समिति बैठकबाट विधानको धारा ३० उल्लेख गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्यो । तर, यस धारामा साधारणसभासम्बन्धी व्यवस्था मात्र छ । एन्फाले फेरि धारा ३१ को (त) उल्लेख गरेको छ । तर, त्यहाँ पनि बिचमा रिक्त भएका पदमा पूर्ति गर्ने उपनिर्वाचनको जस्तो व्यवस्था मात्र छ । एन्फाको विधानमा निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था धारा ३३ देखि ३७ सम्ममा गरिएको छ । त्यसमा ‘अर्ली इलेक्सन’को व्यवस्था छैन । एन्फा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भएको खेल संघ हो । उसले त्यहाँ आफ्नो नवीकरणसमेत गरेको छैन । उसले जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन गराएर केन्द्रीय निर्वाचनका लागि खेलकुद परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने हो । त्यो पनि गरेको छैन । त्यसैको परिणाम हो यो समस्या ।
एन्फा पनि अब नेपाल ओलम्पिक कमिटीकै बाटामा जान लागेको हो ?
ओलम्पिक कमिटी भनेको चार वर्षमा ओलम्पिक खेलकुदमा खेलाडी सहभागी गराउने संस्था हो । तर, एन्फा भनेको त वर्षैभरि राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनुपर्ने संस्था हो । एएफसी र फिफामा आबद्ध एन्फाले आफ्नो विधान मिच्न पाउँदैन । उसको यस्तै रवैया रहिरह्यो भने देशको फुटबल धराशयी हुन बेर लाग्दैन ।
सरकार र एन्फाको जुधाइमा नेपाली फुटबल कहिलेसम्म थिचिइरहनुपर्ने हो ?
यसमा सरकार या वर्तमान राखेप नेतृत्वको गल्ती छैन । राखेपको विगतको नेतृत्वले एन्फालाई अराजकता मच्चाउने छुट दिनुको परिणाम हो यो । एन्फाले राखेपको निर्देशन र अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प छैन । जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचनपछि मात्र केन्द्रको निर्वाचन गराउनुपर्छ ।
