स्वास्थ्य बिमामा धेरै समस्या देखिएका छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी तिनको समाधान खोज्दै छ ?
स्वास्थ्य बिमाको सेवा मात्रै होइन, त्यसको प्याकेज र सफ्टवेयरमा पनि समस्या देखिन्छ । यसलाई सुधार्न हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । अन्य देशका बिमा मोडल पनि हेरेका छौँ । सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषसँग पनि स्वास्थ्य बिमालाई कसरी व्यवस्थित पार्ने भनेर छलफल भएको छ । कैयौँ मानिसले बिरामी भएपछि मात्रै बिमा गर्ने तर निको भएपछि बिमा नवीकरण नगर्ने गरेको गुनासो आइरहेको छ । त्यस्तै, ३५ सय तिरेपछि वा बिमा गरेपछि जसरी पनि एक लाखको सेवा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि सेवाग्राहीमा देखिएको छ । यसबाहेक बिमालाई बलियो बनाउन हामीले सांगठनिक क्षेत्रलाई समेट्न खोजिरहेका छौँ ।
स्वास्थ्य बिमा भद्रगोल हुनुको कारण के होला ?
पहिलो कुरा त संविधानअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य त स्थानीय तहले दिनुपर्छ । त्योभन्दा माथिको सेवा मात्र माथिल्लो तहको सरकारले दिने हो । तर, स्थानीय तहले दायित्व पूरा गरेका छैनन् । जसको भार स्वास्थ्य बिमामाथि परेको छ । त्यस्तै बिमाको अर्को समस्या भनेको ‘फेक क्लेम’ हो । बिमा कार्यक्रममा आबद्ध अस्पतालले जस्तो विवरण पठाउँछन्, त्यस्तै बिमा बोर्डले स्वीकार गर्दैन । त्यो सिस्टमले पनि लिँदैन । अस्पतालले खर्च यति गरेको तर घटाएर दियो भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ । बिमामा भएको अपरादर्शिता हटाउन हामीले सबै रोगको स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल बनाउँदै छौँ, जसमा बिमा पारदर्शी र सहज हुनेछ ।
टिचिङ अस्पतालले स्वास्थ्य बिमामा घाटा भएको भन्दै १ माघदेखि स्वास्थ्य बिमा सेवा रोक्ने भनेको छ, यसको समाधान कसरी खोज्दै हुनुहुन्छ ?
अस्पतालले त्यसरी बिमा कार्यक्रम रोक्दा सेवाग्राहीलाई पूर्ण रूपमा घाटा पर्छ, त्यसो गर्न पाइँदैन । हामीले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिमाको भुक्तानीका लागि बजेट पठाउन अपिल गरिसकेका छौँ । अब हामीले बिमालाई सहज बनाउन ‘रियल टाइम भेरिफिकेसन सिस्टम’समेत ल्याउँदै छौँ । त्यसपछि एक सातामै भुक्तानी हुने नियम ल्याइनेछ ।
