संघीय सरकारले स्रोतअभावमा ३५ अर्ब ८० करोड भुक्तानी दिन बाँकी हुनुले के संकेत गर्छ ?
हाम्रा अधिकांश आयोजना स्रोत सुनिश्चित नभईकनै सुरु हुन्छन् । कैयौँ बहुवर्षीय आयोजनामा बजेट कहाँबाट ल्याउने, खर्च कसरी गर्ने भन्नेसमेत प्रस्ट व्यवस्था भएको हुँदैन । कुन आयोजनामा कसरी ठेक्का लगाउने र बजेट कसरी जुटाउने भन्ने पूर्वतयारी नभई आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदा पनि समस्या हुने गरेको छ । समग्रमा हेर्दा हाम्रो बजेट व्यवस्थापनदेखि लिएर खर्च गर्ने प्रणालीसमेत लथालिंग र भद्रगोल देखिन्छ । स्रोतका हिसाबले तत्कालका लागि समस्या नदेखिए पनि खर्च व्यवस्थापनमा चाहिँ समस्या देखिन्छ । अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । यसले पनि स्रोतकै अभाव छ भन्ने अवस्थाचाहिँ देखिन्न ।
राज्यले आफ्नो स्रोतवृद्धिका लागि के गर्नुपर्थ्यो ?
यसका लागि राज्यले लिकेज घटाउने, राजस्व संकलनमा सुधार गर्ने, इकोनोमीका फर्मुला उपयोग गर्ने, फजुल खर्च कटौती गर्ने, आर्थिक सुशासन कायम गर्नेजस्ता पक्षमा ध्यान दिन सकेमा राज्यको स्रोत बढाउन नसकिने होइन । यसबाट तीन सय अर्बसम्मको स्रोतवृद्धि गर्न सकिने त अध्ययनले नै बताइसकेको छ ।
यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने चाप घटाउन के गर्नुपर्ला ?
अर्थतन्त्रमा पर्ने चाप घटाउन अनुत्पादक आयोजनाको बजेट कटौती गरी उत्पादनमूलक आयोजनामा खर्च गर्नुपर्छ । बजेट मात्र कटौती गरियो, तर खर्च गरिएन भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै मन्दीतिर धकेल्छ । बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ । त्यसको परिचालनका लागि पनि वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले राज्यको विश्वास गुमाउँदै गएकाले अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ । यसमा सुधार ल्याउन राज्यले आयोजनाहरूका ठेक्का ठिक ढंगमा चलायमान गराउन सक्नुपर्छ । राज्यको दायित्व भुक्तानीमा पनि ढिलाइ गरिनुहुँदैन ।
