तरकारीमा बिचौलियाको रजगज किन रोकिन नसकेको होला ?
तीन तहका सरकार गठनपश्चात् अनुगमन, नियमन र व्यवसाय दर्ता अधिकार स्थानीय सरकारलाई संविधानले नै प्रत्योजन गरेको छ । तरकारी, फलफूल, माछामासु, हाटबजार सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार दिए पनि स्थानीय सरकारले संविधानप्रदत्त उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि चासो दिएको देखिन्न । संघीय सरकारले पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम बजारको तह तोकेको छैन । नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई उपभोक्ता हित र स्वच्छ तथा प्रतिस्पर्धी उपभोक्तामैत्री बजार बनाउन सघाएको छैन । त्यसैले, बजार सुशासनको महत्वपूर्ण पक्ष विधिको शासन र कानुनी राज्य बलियो नहुनु नै बिचौलिया तन्त्र मौलाउनुको मुख्य कारण हो ।
बिचौलियाको सिन्डिकेट भत्काउने कुनै उपाय छैन ?
बिचौलियाको सिन्डिकेट भत्काउन तत्काल बजारगत तह तोकेर तरकारीमा भएको अस्वाभाविक पक्षलाई निर्मूल पार्न स्थानीय मूल्य सूचना केन्द्र र संकलन केन्द्रलाई पालिकाको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्नुपर्छ । सो सूचना ठुला तरकारी बजारसमक्ष पुर्याउन पालिकासँग समन्वय गर्दै आवश्यकताअनुसार संघीय अनुगमनकर्ता निकायले समेत आकस्मिक, पटके र आवश्यकताअनुसार बजार नियमन गर्नुपर्छ । सिन्डिकेट खडा गरी किसान र उपभोक्ता दुवैमाथि शोषण गर्ने बिचौलियालाई कानुनबमोजिम कारबाही गरेको अवस्थामा यो नियन्त्रण हुन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा राज्य र उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाको दायित्वचाहिँ के हुनुपर्ने हो ?
विशेषगरी, तरकारीमा लामो समयदेखि हामी अधिकारकर्मीले समयमै मल, उन्नत बिउबिजन, सिँचाइ, प्रविधि र प्राविधिकको व्यवस्था गर्दै किसानलाई आफ्नो पेसाप्रति गर्व गर्न सक्ने बनाउन सरकारलाई घचघच्याउँदै आएका छौँ । प्रचलित ऐन–कानुन कडाइसाथ लागू गर्न १० वर्षअघि नै तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम तरकारी बजारको क्षेत्रमा देखिएको अराजकता र दण्डहीनता अन्त्य गर्दै विधिको शासन स्थापित गर्न हाम्रो निरन्तरको दबाब र खबरदारी जारी छ । यो पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
