सरकारले न्यायाधीशहरूलाई पनि कर्मचारीसरह महँगी भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारीको तलबको सट्टा महँगी भत्ता बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर, यो सुविधा न्यायाधीशहरूले पाएका थिएनन् । सरकारले न्यायाधीशहरूको कानुनका अनुसूचीमा संशोधन गरेर राष्ट्रसेवकसरह भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची १ र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा हेरफेर गर्ने’ निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी अनुसूचीमा तलब, सुविधा र भत्ताको दर तोकिएको छ । त्यसमध्ये विशेष भत्ताका रूपमा प्रदान गर्ने भत्तालाई बढाइएको हो ।
विशेष भत्ताका रूपमा हाल प्रधानन्यायाधीशदेखि सबै न्यायाधीशहरूले मासिक रूपमा एक हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था दुवै ऐनमा छ । अनुसूचीको विशेष भत्ताको रकमलाई संशोधन गरिएको हो । कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो भत्तालाई अन्य राष्ट्रसेवकसरह कायम गर्ने गरी अनुसूची संशोधन गरिएको छ ।
सेवा–सुविधालाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब पर्दा अपेक्षाअनुरूप तलब वृद्धि गर्न सम्भव नभएपछि सरकारले भत्ता वृद्धि गरेको थियो । चालू आवको बजेट वक्तव्यमार्फत बुँदा नम्बर ३४९ मा सबै राष्ट्रसेवकका लागि १ साउनदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्ता वृद्धि गरी मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याएको उल्लेख छ । दुई हजार रहेको साबिकको भत्तालाई सरकारले बजेटमार्फत पाँच हजार पुर्याएको थियो ।
तर, राष्ट्रसेवकहरूको भत्ता बढ्दा राज्यकोषबाटै तलब खाने न्यायाधीशहरू भने त्यसबाट वञ्चित थिए । ‘अब अरू राष्ट्रसेवकसरह नै न्यायाधीशले बजेटमार्फत बढेको भत्ता पाउने गरी कानुनी बाटो खुलेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । यससँगै न्यायाधीशहरूले विशेष भत्ताका रूपमा महँगी भत्ताबापतको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ रकम पाउनेछन् ।
