मतपत्रमा ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्ने भनेको के हो ?
‘नो भोट’ को व्यवस्थाबारे मेरो कार्यकालमा पनि कुरा उठेको थियो । पछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि नो भोटको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । तर, माग वा आदेश जे भए पनि सरकारले निर्णय नगरी निर्वाचन आयोगले मात्र केही गर्न सक्दैन । यस्तो व्यवस्थाका फाइदा र बेफाइदा दुवै छन् । यस्तो व्यवस्थाले लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्ला कि भन्ने आशंका पनि गरिन्छ । त्यसैले, यसअघिका सरकारले निर्णय गर्न नसकेका होलान् । तर, अहिले विशेष परिस्थितिमा निर्वाचन हुँदै छ । यस्तो अवस्थामा यो व्यवस्था राखियो भने प्रणालीको ‘टेस्ट’ पनि हुनसक्छ । जनताको म्यान्डेट कता छ भन्ने पनि टेस्ट हुन्छ । साथै, उम्मेदवारहरूको पनि टेस्ट हुन सक्छ ।
यस्तो व्यवस्थाले निर्वाचनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
यसले निर्वाचनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । साथै, यसले उम्मेदवार शुद्धीकरणमा पनि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा उल्लेख्य संख्यामा नो भोटका पक्षमा मत आएमा यसबाट दलहरूलाई सोच्न दबाब सिर्जना हुन्छ । स्वच्छ छविका, योग्य र जनताले रुचाएका उम्मेदवार चयनमा दलहरूलाई सचेत गराउन सक्छ । त्यसैले, यसको नकारात्मकभन्दा सकारात्मक प्रभाव नै बढी पर्छ ।
यो व्यवस्था आगामी निर्वाचनबाटै लागू गर्न कति सम्भव होला ?
आगामी निर्वाचनबाटै नो भोटको व्यवस्था गर्न कुनै समस्या छैन । सरकारले अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुन ल्याइदिनुपर्छ । कानुनी व्यवस्थासँगै सरकारले क्याबिनेटबाट नो भोटको व्यवस्थाबारे निर्णय गरिदिनुपर्छ । मतपत्र छपाइ सुरु हुनुअघि नै यसबारे निर्णय हुनुपर्छ । यस्तो भयो भने सबैले जानकारी पनि पाउँछन् र उम्मेदवारदेखि मतदातासम्म सबै सुसूचित हुन पनि पाउँछन् ।
