प्रहरीमा कार्यगत स्वायत्तताको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ? के प्रहरीले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाएको छैन?
हरेक मुलुकको समृद्धिका लागि सुरक्षा पहिलो सर्त हो । सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदासम्म अन्य कुरा प्रभावित हुन्छन् । सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्था नेपाल प्रहरीलाई कानुनी रूपमै प्रशासनिक र व्यवस्थापनिक काम सहज रूपले गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रहरीको मापदण्डभित्र कानुनले तोकेबमोजिम प्रहरीमा कार्यगत स्वायत्तता दिनुपर्छ । भर्ना, सरुवा, बढुवा र तालिमका विषयमा मापदण्डअनुसार स्वचालित र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ । कानुनी अधिकारका कुरा हेर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा महानगरीय प्रहरी नाम राखेर मात्र हुँदैन, महानगरीय प्रहरीमा हुनुपर्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ । यिनै कुराका सन्दर्भमा मैले प्रहरीमा नीतिगत स्पष्टता, कार्यगत स्वायत्तता, सेवामा विशिष्टीकरण र अनुमानयोग्य वृत्तिविकास प्रणालीको विषय उठाएको हुँ ।
जेन–जी आन्दोलनपछिको कठिन अवस्थामा प्रहरी नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ, संगठनलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ?
प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सामूहिकताको आवश्यकता छ । नेतृत्वमा रहेका सबैसँग राय सुझाव लिँदै आआफ्ना भूमिका र दायित्वलाई जबाफदेही बनाउँदै लैजानुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा साझेदारी तथा काममा उत्तरदायित्व वहन गर्दै जानुपर्छ । यस क्रममा नतिजालक्षित भएर संगठनलाई अघि बढाइनेछ । प्रहरीका हरेक काम र व्यवहारलाई मूल्यांकन गरेर व्यावसायिकता वृद्धि गरिनेछ । आफ्नो व्यावसायिक कर्म र निष्ठामा प्रहरी कर्मचारीलाई विश्वास दिलाइनेछ । सरकारले पनि त्यसमा सहजीकरण गरिदिनेछ भन्ने विश्वास छ । प्रहरी संगठनको उद्देश्यप्राप्तिका लागि नेतृत्व तहका प्रहरीसँग मिलेर सामूहिकताकै आधारमा संगठन अघि बढ्नेछ ।
तत्कालका लागि कस्तो योजना बनाउनुभएको छ?
पहिलेकै कार्ययोजना पनि छन् । एक्लै योजना बनाएर पनि हुँदैन । सबैसँग सल्लाह गरेर अहिलेको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्छौँ । तत्कालका लागि प्रहरीको व्यावसायिकता, अनुशासन र निष्ठामा जोड दिएर जनआकांक्षाअनुसारको पुलिसिङलाई अघि बढाउँछौँ ।
