पछिल्लो वर्षाबाट आहत धान किसानलाई राहत दिन राज्यले के गर्नुपर्ला ?
राज्य त पूरै हराएको छ भन्दा पनि हुन्छ यतिखेर । स्थानीय सरकारले केही ‘इनिसिएटिभ्स’ लिन सक्थे । तर, ती पनि २४ भदौपछि अलमलमै छन् । पछिल्लो वर्षाले धानखेतीमा निकै ठुलो क्षति भएको छ । त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि भएका पहलचाहिँ अत्यन्तै कमजोर छन् । समस्याअनुरूप कुनै पनि तहका सरकारको तदारुकता देखिन्न । कृषि मन्त्रालयले कुनै जिम्मेवारी लिएको छैन । यस्तोमा किसानले राज्यबाट के अपेक्षा राख्नु खै ?
किसानले उत्पादन गरेको धान राज्यले कोटा तोकेर खरिद गर्ने व्यवस्थाले किसान झनै मारमा परेका छन् भनिन्छ नि ?
समर्थन मूल्य हरेक वर्ष सरकारको ‘पपुलिस्ट’ नारा मात्र बन्ने गरेको छ । राज्यले आफूले तोकेको समर्थन मूल्यमा किसानको धान निकै कम मात्र खरिद गर्छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीले त्यसको निकै कम मूल्यमा धान बेच्न किसानलाई बाध्य पार्छन् । समर्थन मूल्य तोक्ने परम्पराले किसानको ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ’ क्षमतालाई नै कमजोर बनाएको छ । राज्य जिम्मेवार भइदिएको भए समर्थन मूल्यभन्दा कममा धान खरिद गर्नेजति सबैलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्थ्यो ।
कृषि क्षेत्रमा कसरी कृषकको आकर्षण बढाउन सकिएला ?
कृषि क्षेत्रबाट किसानको पलायन बढिरहेको छ । नयाँनयाँ युवालाई कृषिकर्मसित जोड्न सकिएको छैन । कृषिकर्म पनि पेसा हो, यो सम्मानित छ, यहाँ आम्दानी पनि राम्रो छ भन्ने वातावरण बनाउनेतर्फ सोच्दै सोचिएन, छलफल नै भएन । धेरै अघिदेखि राज्यकै तहबाट किसानलाई कृषि क्षेत्रबाट लेखेट्ने काम हुँदै आए । नेपालमा जोसित जमिन छ, तिनले कृषिकर्म गरेनन् । जोसित जमिन छैन, ती किसानभन्दा पनि कृषिश्रमिक मात्र बन्न विवश भए । कृषि कहिल्यै रोजाइको पेसा बन्न सकेन । हाम्रो कृषि अझै पनि प्रविधिसित जोडिन सकेको छैन । यस्तोमा कृषिमा कसरी आकर्षण बढाउन सकिएला र ?
