वर्षौं कैद बसिसकेपछि कोही निर्दोष साबित हुनुले के संकेत गर्छ ?
यो हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीमा भएको त्रुटिको परिणाम हो । हामीकहाँ माथिल्लो अदालतबाट पछि निर्णय भइहाल्छ भनेर हतारमा थुनामा पठाउने गरिनु यसको मुख्य कारण हो । विदेशतिर जापान, अमेरिकाजस्ता देशमा फौजदारी मुद्दामा तल्ला अदालतले गरेका फैसलामध्ये ९९ प्रतिशत मुद्दा माथिल्ला अदालतबाट सदर हुने गर्छन् । तर, हामीकहाँ भने अधिकांश मुद्दामा तलबाट सजाय तोकिए पनि माथिबाट उल्टिने गरेका छन् । निर्दोषले सजाय पाएको प्रमाणित भएको अवस्थामा उसलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्छ । न्याय प्रणालीमाथि जनताको विश्वास कमजोर हुन्छ ।
हाम्रा अदालतहरूमा परेका मुद्दाको चापको परिणाम त होइन यो ?
हामीकहाँ असार मसान्तभित्र जसले बढी मुद्दाको फैसला गर्यो, उसैलाई उत्तम न्यायाधीश मान्ने चलन छ । तर, यो बिल्कुलै गलत ‘ट्रेन्ड’ हो । यसले गर्दा न्यायाधीशले हतारहतारमा फैसला गर्छन् । यस्तो अवस्थामा माथिको अदालतले पछि हेरिहाल्छ नि भनेर फैसला गर्दा कहिलेकाहीँ निर्दोषले सजाय पाउने गर्छन् । फेरि बहुचर्चित ‘हाई प्रोफाइल’ मुद्दामा आफू फसिने डरले पनि थुनामा पठाइदिने चलन छ । यसले गर्दा पनि निर्दोषहरू फस्न सक्छन् । हामीकहाँ जिल्लाले सजाय दिने, उच्चले सजाय सरल बनाउने र सर्वोच्चले फैसला उल्ट्याउने भन्ने सोच नै बनाएको पाइन्छ ।
अदालतहरूमा मुद्दाको फैसलामा किन ढिलासुस्ती बढिरहेको होला ?
अदालतमा मुद्दा छिन्नमा भन्दा पनि फैसला लेखनमा ढिलासुस्ती छ । बढी संख्या देखाउन भटाभट मुद्दा छिनिदिने, तर फैसला त जहिले लेखे पनि भइहाल्यो नि भन्ने मानसिकताका कारण ढिलासुस्ती बढेको हो । यस्तो ढिलासुस्ती हटाउन एकजना न्यायाधीशलाई कम्तीमा चार–पाँचजना फैसला लेख्ने जनशक्ति दिन सक्नुपर्छ । अदालतका अनावश्यक बिदा कटौती गर्नुपर्छ र १० बजेदेखि ५ बजेसम्म खाजा समयबाहेक बेन्च बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
