पाकिस्तानको विदेश नीतिमा आएको परिवर्तन दबाबको परिणाम

• एसियामा सन्तुलन कायम राख्न उत्सुक ट्रम्पका लागि पाकिस्तान भारतलाई सन्तुलित राख्न फेरि उपयोगी माध्यम देखिएको छ

पाकिस्तानले भूराजनीतिक लयलाई ठिकसँग पछ्याएको देखिन्छ । गत महिना पाकिस्तानले साउदी अरेबियासँग रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । यस साहसी सम्झौताअन्तर्गत दुईमध्ये एउटा देशमाथि आक्रमण भएमा दुवैमाथि हमला भएको मानिनेछ । यस सम्झौताले प्रतिद्वन्द्वीपूर्ण भावनाले ग्रस्त यस क्षेत्रमा सुरक्षा सुनिश्चितताको नाटकीय वृद्धि हो । साथै, इस्लामाबादले मौन संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुर्लभ खनिज नमुनाहरू पठाएको छ र गहन निर्यात सम्झौताको प्रयास गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ वासिंटन आफ्नो तर्फबाट पाकिस्तानलाई उत्तेजकभन्दा पृथक् तरिकाले व्यवहार गर्न इच्छुक देखिन्छ ।

यी चालहरूले फरक गतिलाई संकेत गर्छ । इस्लामाबाद र रियादका टिप्पणीकारले यसलाई पाकिस्तानी विदेश नीतिको पुनर्जागरण र देशको रणनीतिक अपरिहार्यताले ढिलै भए पनि मान्यता पाएको बताएका छन् । गाजा शान्ति शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सेहबाज सरिफको उपस्थितिले मुस्लिम संसार केन्द्रमा फर्किएको राष्ट्रको धारणालाई मात्र बलियो बनायो । तर, यो रातारात भएको चमत्कार होइन । यो अस्थिर क्षेत्रमा आवश्यकता, दबाब र परिवर्तनशील पंक्तिबद्धताको उत्पादन हो । दृश्यपछाडि कडा वास्तविकता छन् ।

पाकिस्तानको विदेश नीतिमा जोड दिने पहिलो चालक अफगानिस्तानबाट अमेरिकी फिर्ती हो । वासिंटनको अचानक बहिर्गमनले एउटा शून्यता सिर्जना गरेको थियो, जसलाई भर्न उसले अझै पनि संघर्ष गरिरहेको छ । शत्रुतापूर्ण इरान र तालिबानको सरकारसँग अमेरिकालाई यस क्षेत्रमा प्रति–भारको आवश्यकता छ । यसको भूगोल, गुप्तचर सञ्जाल र अफगान मामिलामा लामो समयदेखिको उलझनका साथ पाकिस्तान अचानक फेरि महत्वपूर्ण छ ।

अमेरिकी फिर्तालाई मार्ग प्रशस्त गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्षपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बाग्राम एयरबेस हस्तान्तरणको माग गरेका छन् । यस मागमा अमेरिकाको लाभको खोजीलाई संकेत गर्छ । यदि त्यो चाल असफल भयो भने पाकिस्तान स्पष्ट रूपमा आफ्नो पुरानो खराब व्यावहारमा फर्कन्छ, जुन यस क्षेत्रमा वासिंटनलाई उपस्थितिका लागि मद्दत गर्ने रसद क्षमता र राजनीतिक सम्बन्ध भएको एक मात्र देश हो ।

दोस्रो कारक अमेरिका र भारतबिचको असहज सम्बन्ध हो । आफ्नो विश्वव्यापी ‘प्रोफाइल’लाई अझ बलियो पार्ने कदमको एक अंशका रूपमा विगत एक दशकमा वासिंटनले नयाँदिल्लीलाई आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा अझ गहिरो रूपमा तान्यो, जसलाई पाकिस्तानले खतराको रूपमा हेरेको छ । तैपनि, अमेरिका र भारतबिचको सम्बन्धमा केही चिसोपन आएको छ । दुई देशबिच भिसा र शुल्कमा विवाद बढेको छ । भारतले मस्कोलाई काँध हालेकोमा वासिंटनमा आक्रोश बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अगस्टमा बेइजिङ भ्रमणले स्पष्ट संकेत दिएको छ कि भारत चीनसँगको आफ्नो सम्बन्ध सुधार्न इच्छुक छ । आर्थिक रूपमा पूर्वी एसियाको कम लागतको निर्यात रणनीतिमा आधारित उनको ‘मेक इन इन्डिया’ कार्यक्रमले अमेरिकी उत्पादनलाई कमजोर बनाउन सक्छ । एसियामा सन्तुलन कायम राख्न उत्सुक ट्रम्पका लागि पाकिस्तान भारतलाई सन्तुलित राख्न फेरि उपयोगी देखिन्छ ।

तेस्रो र सबैभन्दा अनिश्चित चालक खनिज कूटनीति हो । इस्लामाबादको वासिंटनसम्मको पहुँच दुर्लभ खनिजको पहुँचमा केन्द्रित छ, जसमध्ये धेरै बलुचिस्तानको अशान्त क्षेत्रमा अवस्थित छन् । कागजमा यो दुवैको जित जस्तो देखिन्छ, पाकिस्तानले लगानी प्राप्त गर्छ र अमेरिकाले महत्वपूर्ण स्रोतहरू सुरक्षित गर्छ । तर, वास्तविकता अँध्यारो छ । दशकौँको उत्खननका बाबजुद बलुचिस्तान पाकिस्तानको सबैभन्दा गरिब प्रान्त बनेको छ । पूर्वाधार परियोजना कम प्रयोगमा छन्, विमानस्थल खाली छन् र बेरोजगारी हदैसम्म उच्च छ ।

मार्चमा प्रान्तीय व्यवस्थापिकाले पारित गरेको बलुचिस्तान खानी तथा खनिज ऐन २०२५ ले असन्तुष्टिलाई अझ गहिरो बनाएको छ । यस ऐनअन्तर्गत इस्लामाबादलाई औपचारिक रूपमा बलुचिस्तानमा खानी नीतिहरू र इजाजतपत्र निर्णयहरू सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ, जुन कदमले राजनीतिक परिदृश्यमा विरोध निम्त्याएको छ । यसले प्रान्तीय स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने र हालसालै इस्लामाबादमा नियन्त्रणलाई बढावा दिएको आलोचकको तर्क छ । राष्ट्रवादी समूहसँग बिरलै गठबन्धन गरिएका जमियत उलेमा–ए–इस्लाम (जेयुआई–एफ) जस्ता दक्षिणपन्थी धार्मिक दलले पनि विरोध जनाएका छन्, जसले कानुनलाई प्रान्तको स्रोतमा स्थानीय समुदायको उचित हिस्सेदारीबाट वञ्चित गर्ने अर्को प्रयासको रूपमा चित्रण गरेको छ ।

यो शत्रुतापूर्ण व्यवहारले खतरनाक प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ । स्थानीय सहभागिताविनाको स्रोतको दोहनले आक्रोश र विद्रोहलाई बढावा दिन्छ । सामाजिक सुरक्षाविना विदेशी लगानीकर्तालाई खनिज सम्पत्ति खुला गरेर इस्लामाबादले पहिले नै द्वन्द्व र सैन्यीकरणले ग्रस्त प्रान्तको अलगावलाई गहिरो बनाउने जोखिम उठाउँछ । इस्लामाबादमा मुक्ति जस्तो देखिने कुरा क्वेटामा विस्थापनजस्तो देखिन सक्छ ।

यी चालकलाई एकसाथ हेर्दा पाकिस्तानको विदेश नीतिमा आएको परिवर्तन दबाबमा गणना गरिएको कोसेढुंगाभन्दा पनि पुनर्जागरणमा कमी हो भन्ने देखाउँछ । अफगानिस्तानमा देखिएको शून्यता, अमेरिका–भारत सम्बन्धमा आएको उतारचढाब र खनिज कूटनीतिको आकर्षण सबैले इस्लामाबादको नयाँ प्रतिष्ठाको व्याख्या गर्न सक्छन् । तर, यी सबैले कुनै पनि अन्तर्निहित कमजोरीलाई मेटाउँदैन । आफ्नो प्राथमिकता परिवर्तन हुँदा वासिंटनले फेरि एकपटक पाकिस्तानलाई रद्दीको टोकरीको रूपमा व्यवहार गर्न सक्छ । अमेरिकी रणनीतिमा भारतको महत्व हटेको छैन । र, स्रोतसाधनसम्बन्धी सम्झौतामा केही तलमाथि भएमा मात्र पनि बलुचिस्तानको गुनासो गहिरो हुनेछ ।

रियादमा भएको ताली, गाजा शिखर सम्मेलनमा देखिएका भिजिबिलिटी र वासिंटनमा विनम्र हात मिलाउने कुरालाई रणनीतिक पुनर्जन्मको रूपमा लिनुहुँदैन । पाकिस्तानले सावधानीपूर्वक कदम चालिरहेको छ, दबाबमा सुधार गरिरहेको छ र कमजोरीलाई अवसरमा परिणत गर्न खोजिरहेको छ । तर, वास्तविक परीक्षा देशभित्रै छ । जबसम्म इस्लामाबादले शासनमा असफलता, क्षेत्रीय असमानता र राजनीतिक अविश्वासको सामना गर्न सक्दैन, विदेश नीतिको उपलब्धि कमजोर रहनेछ ।

अलजजिराबाट