जेन–जी आन्दोलनपछि निजामती प्रशासनमा सुधारको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
२०१३ सालमा टंकप्रसाद आचार्यदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालासम्म आइपुग्दा झन्डै दुई दर्जन प्रशासन सुधार आयोग र कार्यदल बने । आयोग र कार्यदल बने, निजामती प्रशासनमा सुधारका लागि सुझाव पनि पेस भए तर सुधारचाहिँ बीसको उन्नाइस पनि भएन । सबैजसो सरकार परिवर्तनसँगै प्रशासन सुधारको दाबी गरियो । तर, सुधारको काम भने कहिल्यै भएन । अहिलेको सरकारले २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरेर प्रशासन सुधार गर्ने र मितव्ययिता अपनाउने दाबी गरे पनि त्यो सम्भव होला जस्तो लाग्दैन ।
निजामती प्रशासनलाई दलीय ट्रेड युनियनबाट मुक्त राख्न कति सम्भव छ ?
निजामती प्रशासनलाई दलीय ट्रेड युनियनबाट मुक्त गर्नैपर्छ । यो नगरी निजामती प्रशासनमा सुधार सम्भव पनि छैन । म स्वयं महालेखामा हुँदा हरसम्भव कोसिस गरेर त्यहाँ दलीय ट्रेड युनियनलाई निष्तेज पारेकै हुँ । तर, त्यतिखेर सबैतिरबाट चर्को दबाब भने नआएको होइन । मुलुकमा जति पनि भ्रष्टाचार हुन्छन्, त्यसको मूल स्रोत दलीय ट्रेड युनियन नै हुन् । निजामती प्रशासनमा साँच्चिकै सुधार गर्ने हो भने दलीय ट्रेड युनियन खारेज नगरी हुँदैन ।
निजामती प्रशासनभित्रैबाट दलीय ट्रेड युनियनको विरोध हुनुले के संकेत गर्छ ?
निजामती प्रशासनमा ‘न्युट्रल’ कर्मचारी छैनन् । सरुवा, बढुवाका लागि दलीय छाता नओढी नहुने अवस्था छ । यस्तोमा कुनै कर्मचारीले दलीय ट्रेड युनियनको विरोध गर्छ भने त्यसका पछाडि कुनै न कुनै स्वार्थले काम गरेको हुन सक्छ । ट्रेड युनियनको आडमा सचिवलगायत उच्च अधिकारीलाई निरीह बनाउने कर्मचारीले त्यसै दलीय ट्रेड युनियनको विरोध गरे भन्ने लाग्दैन । त्यसका पछाडि उनीहरूका ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ हुन सक्छ ।
