सार्वजनिक सरोकारका विविध विषयले शुक्रबारबाट सुरु हुने संसद् तनावग्रस्त हुने संकेत देखिएपछि सभामुख र उपसभामुख दलहरूसँग संवादमा, पहिलो दिन नै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने
कैयौँ मुद्दामा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष आमने–सामने रहेका वेला शुक्रबारबाट सुरु हुन लागेको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन तनावरहित बनाउन सदनको नेतृत्वले गृहकार्य थालेको छ । सार्वजनिक सरोकारका विविध विषयले संसद् तनावग्रस्त हुने संकेत देखिइरहेका वेला सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा रानाले दलहरूसँग संवाद अगाडि बढाएका छन् ।
घिमिरेले आइतबार सत्तारूढ कांग्रेस, एमाले तथा विपक्षी माओवादी र रास्वपा प्रमुख सचेतकसँग आफ्नो कार्यकक्षमा छलफल गरेका छन् । छलफलमा विपक्षी राप्रपा भने अनुपस्थित रह्यो । विपक्षी दलहरूले संसद् अधिवेशन बोलाउन दबाब दिएपछि सरकारले १८ माघमा अधिवेशन बोलाउने निर्णय लिएको थियो ।
संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार अधिवेशनको तयारी, विधेयकहरू अगाडि बढाउने विषयमा सत्तापक्षको दृष्टिकोण र प्रतिपक्षीको भूमिका बुझ्न सभामुख घिमिरेले छुट्टै छलफल गरेका थिए । अधिवेशनमा अधिकतम विधेयक पास गर्न दुवैको जोड रहेको र विपक्षीले अध्यादेशमा ‘रिजरबेसन’ राखेको पाण्डेयले बताए ।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन दलहरूसँग छलफल थालिएको बताइन् । ‘हिउँदे अधिवेशनलाई कसरी सहज, सक्रिय र परिणाममुखी बनाउने भनेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवैको छुट्टाछुट्टै विचार बुझेका छौँ । अब सबैसँग संयुक्त बस्छौँ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार अधिवेशनको पहिलो दिन समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर पनि छलफल भएको थियो । यी विषय टुंग्याउन १५ माघ दिउँसो १ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बस्दै छ ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले हाउस प्रभावकारी बनाउन पहलकदमी लिन सभामुखले अनुरोध गरेको बताए । ‘समितिमा रहेका विधेयक अगाडि बढून्, सरकारले ल्याउने विधेयक पनि आओस् । राष्ट्रिय सरोकार, राष्ट्रिय नीतिहरूका बारेमा बहसहरू संसद्मा होस् भन्ने हाम्रो पनि जोड रह्यो,’ बर्ताैलाले भने, ‘विगतमा आलोचना र आक्रोश मात्रै थियो । त्योभन्दा पृथक् ढंगले जाउँ भन्ने हो ।’
सभामुखसँगको छलफलअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेका बर्ताैलाले हिउँदे अधिवेशन तनावरहित र सौहार्द होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना रहेको पनि सुनाए । प्रधानमन्त्रीले आरोप–प्रत्यारोपको शृंखलाभन्दा नीति निर्माणमा केन्द्रित गराउने कुरामा ध्यान दिन भनेको बर्ताैलाले उल्लेख गरे ।
एमाले प्रमुख सचेतक बर्ताैलाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले हिउँदे अधिवेशनकै पहिलो दिन संसद्लाई सम्बोधन गर्ने तयारी पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेता बोल्ने समय व्यवस्थापन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट हुने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले विधेयकका विषयमा सभामुखसँग छलफल भएको बताए । ‘राष्ट्रिय सभाबाट आएको मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक र राज्य व्यवस्था समितिबाट सभामा प्रस्तुत संवैधानिक परिषद् विधेयक के गर्ने र अगाडि बढाउने–नबढाउने भनेर सभामुखले सोध्नुभयो,’ घिमिरेले भने, ‘हामीले नेताहरूसँग कुरा गर्छाैँ भन्यौँ । साथै, सदन सहज र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भयो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधायिकी कार्यमा सत्तापक्ष नै गैरजिम्मेवार बनेको तथ्य सभामुखसामु राखेको र हिउँदे अधिवेशन परिणाममुखी बनाउन आफूहरूको जोड रहने बताए । ‘कोरम पुगेन भन्ने कुरा आउँछ । कोरम सत्तापक्षले पुर्याउने हो । बैठक मन्त्रीको कारण सारिएको छ । मन्त्री त झन् छिटो आएर सरकारको तर्फबाट छिटो गर्नुपर्ने हो नि । तर, त्यस्तो भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षीले त छिटो गर्नुपर्छ भनिरहेको छ, हामी त उपस्थित भएका छौँ ।’ पाण्डेले अधिवेशन बोलाउने वेला सरकारले अध्यादेश ल्याएर संसदीय व्यवस्थाकै उपहास गरेको आरोप लगाए ।
पाण्डेले समितिको बैठक होटेलमा गर्ने विषयमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘समितिका बैठक आफ्नै कार्यकक्षमा गर्नुपर्छ, तर बाहिर भइरा’छ,’ उनले भने, ‘भर्खरै पूर्वाधार समितिको बैठक बाहिर भयो । यो थाहा पाएपछि हामीले दलका माननीयलाई नजानुस् भन्यौँ ।’ पाण्डेले सांसदहरू कामभन्दा पनि सुविधामा रुमल्लिएको र संसदीय समितिमा सत्तापक्षका सांसदले धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको विषय पनि राखेका थिए ।
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि विधायिकी कार्यलाई गति दिन सरकार र सत्तारूढ दललाई जवाफदेही बनाउन जरुरी रहेको बताए । ‘सदनको काम कानुन निर्माण गर्ने हो । तर, सरकार गम्भीर नभएपछि कानुन नबन्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘हामी तयार छौँ, तर सत्तापक्ष कानुन निर्माणमा गम्भीर देखिएन । संसदीय समितिमा समेत सत्तापक्षकै बहुमत छ । बैठक नै राख्न सक्नुभएको छैन ।’
