अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले जिम्मेवारी पन्छाउने र निर्णय तथा कार्यसम्पादन नगर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । आयोग र नेपाल सरकारका सचिव, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूबिच दुईदिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बिहीबार उनले कानुनको परिपालना, खर्चको मितव्ययिता, आर्थिक अनुशासन र सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग तथा संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राईले तहगत सरकारको कार्यविभाजन थप स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसम्बन्धी समस्याका विषयमा बुधबार र बिहीबार आयोगले गरेको अन्तरक्रियामा उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यबोझका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । रुग्ण आयोजना, बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित गरेका आयोजना तथा लागत अनुमानभन्दा अत्यन्त कम बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनमा जान नसकेका आयोजनाको अध्ययन गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । असल नियतले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दा आयोगसँग डराउनुपर्ने अवस्था नभएको र विकासको काममा आइपरेका समस्या समाधान गर्न समन्वयका लागि तत्पर रहेको प्रमुख आयुक्त राईको भनाइ छ ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्ने कुरामा निडर भएर सबैले काम गरेमा मात्र विकास प्रशासनले गति लिने भएकाले सबैले कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्नुपर्ने बताए । अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको, साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने गरेको, विनातयारी र प्रतिफल सुनिश्चित नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने गरेको, बहुवर्षीय आयोजनाको अत्यधिक स्रोत सुनिश्चितता गरेका कारण राज्यकोषमा दबाब सिर्जना भएको औँल्याउँदै बजेट निर्माण गर्दा यथार्थतामा आधारित हुन आवश्यक रहेको बताए ।
