हरेक वर्ष कम्तीमा दुईपटक बैठक बस्नुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को विधानमा उल्लेख छ, तर एक वर्षयता बैठक बस्न सकेको छैन
खेलकुदको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन, अध्ययन–अनुसन्धान तथा व्यवस्थापनका लागि स्थापना भएको नेपाली खेलकुदको सर्वाेच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बैठक विगत एक वर्षदेखि बस्न सकेको छैन । २८ भदौ ०८० मा राखेपको पछिल्लो बैठक बसेको थियो ।
राखेपको अध्यक्ष रहने खेलकुदमन्त्री र चार वर्षका लागि नियुक्ति पाएका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङको टकरावका कारण नियमन निकाय बैठकविहीन भएको छ । मन्त्री र सदस्यसचिव नै फरक पार्टीको हुँदा सौहार्दपूर्ण वातावरण खेलकुदमा हुने गरेको छैन । यसपटकसमेत सोही देखिएको छ । खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले आफ्नो कार्यकालको एक सय दिन पूरा गर्दा समेत बैठक बोलाउन सकेका छैनन् । उनले बैठक राख्न सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङसँग परामर्श नै गरेका छैनन् ।
राखेपकै विधानअनुसार बोर्ड बैठक वर्षमा कम्तीमा पनि दुईपटक बस्नुपर्ने हुन्छ । खेलकुद विकास ऐन २०७७ परिच्छेद १ को बुँदा १० (१) मा भनिएको छ, ‘परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा दुईपटक बस्नेछ ।’ तर, बैठक एक वर्ष बितिसक्दा पनि बस्न सकेको छैन ।
राखेपकै केही सदस्यले मुद्दा हालेकाले बैठक बस्न नसकेको मन्त्री चौधरीले बताए । ‘पदावधि सकिएका केही व्यक्तिहरू मुद्दामा जानुभयो । मुद्दा लागेपछि बैठक बस्न सकिएन ।’
२८ भदौ ०८० मा राखेपको पछिल्लो बैठक बसेको थियो । त्यसयता दुईजना मन्त्रीले मन्त्रालय सम्हाले । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को क्याबिनेटबाट खेकलुदमन्त्री भएका नेपाली कांग्रेसका डिकबहादुर लिम्बूले बैठक राखेका थिए । त्यसतया निकै चर्चामा रहे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट खेलकुदमन्त्री भएका विराजभक्त श्रेष्ठले बैठक राख्न सकेनन् । उनी चार महिना मात्रै खेलकुदमन्त्री थिए । यसक्रममा खेलकुद ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने श्रेष्ठले भूमिका खेलेका थिए । उनले कर्मचारी समायोजन लगायत महत्वपूर्ण कार्य बढाए पनि बैठक बस्न नसक्दा पास हुन सकेन । श्रेष्ठपछि नेपाली कांग्रेसका चौधरी खेलकुदमन्त्री बनेका हुन् । तर, उनी आएयता बैठक पनि बसेको छैन ।
गत असोजमा मात्रै पदावधि सकिएका राखेपका पूर्वबोर्ड सदस्य एकेन्द्र कुँवरले मन्त्रीहरूले नै बैठक राख्ने चाहना नराखेको तीतो अनुभव सुनाए । ‘खेलकुदमन्त्री नै बैठक राख्न चाहना राख्दैनन् । हामीले कति अनुरोध गरेका थियौँ । सरकार नै परिवर्तन भयो । त्यसको केही समयपछि हाम्रो पनि समय सकियो,’ कुँवरले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बैठक राख्न सदस्यसचिवलाई मन्त्रीले दबाब दिनुपर्ने हो । तर, उनीहरूले नै दबाब नदिएपछि सदस्यसचिवले बैठक नै राखेका छैनन् ।’
छैन गणपूरक संख्या
मनोनीतसहित राखेपमा ३६ सदस्य हुन्छन् । त्यसमध्ये बैठकमा कम्तीमा १९ जना उपस्थित हुनुपर्छ । हाल बैठक बस्न गणपूरक संख्या नै नपुग्ने मन्त्री चौधरीको दाबी छ । विधानको धारा १० को उपदफा ५ मा भनिएको छ, ‘परिषद्को कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । तर, कारणवश यस उपदफाबमोजिम गणपूरक संख्या नपुगेको कारणले बैठक बस्न नसकेकोमा र त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।’
बैठक बस्न नसक्दा परिषद्मा सदस्यहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन् । हाल उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ । सदस्य पेमा लामा, अञ्जन धमला, प्रकाशकुमार कुसारी, विना श्रेष्ठलाई मन्त्री चौधरीले हटाएका थिए । केहीले मुद्दा हालेका छन् । कुसारीका पक्षमा अदालतले अन्तरिम आदेश पनि दिइसकेको छ ।
दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई असर
राखेप बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा कर्णाली प्रदेशमा मंसिरमा हुने भनिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सर्ने संकेत देखिएको छ । अहिलेसम्म प्रतियोगिताको नियमावली नै पास हुन सकेको छैन । जसकारण, स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशको आन्तरिक खेलाडी छनोट हुन सकेको छैन । फागुनअघि प्रतियोगिता गर्न नसकिने मन्त्री चौधरीले बताएका छन् ।
