काठमाडाैं/अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा)का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राई, कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेविरुद्ध ठगी र खेलमा मिलमतोसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला अदालत, ललितपुरमा बिहीबार मुद्दा दायर भएको हो । चारमध्ये जोशी र पाण्डे पक्राउ परेका छन् । अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई भने फरार छन् ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को परिच्छेद ७ को दफा ३१ अन्तर्गत खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता, राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर र ठगीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरमा बुझाउँदै चारजनालाई प्रतिवादी कायम गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । सिआइबीको प्रतिवेदनमा एन्फामा ६६ लाख ५३ हजारबराबरको अनियमितता भएको उल्लेख छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरले अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण, कानुनी आधार र प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्ने, दायर गरे कतिजनाविरूद्ध, कति बिगो कायम गर्नेलगायतका विषयमा निर्णय गर्नेछ । गत २ असोजमा सिआइबीले सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालयमा छापा मारेको थियो । सिआइबीले अनुसन्धानको क्रममा कोषाध्यक्ष जोशी र लेखापाल पाण्डेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । उनीहरूलाई खेलमा मिलेमतो, अनियमितता तथा ठगीसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट हिरासतको अनुमति लिइएको थियो ।
प्रहरीले एन्फा कार्यालयबाट विद्युतीय उपकरण तथा आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित कागजातसमेत नियन्त्रणमा लिएको थियो । जोशी र पाण्डेको पक्राउपछि एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई पनि सिआइबीको अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए । सिआइबीले एन्फा कार्यालयमा कर्मचारीसहित केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहसँग भने प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो ।
२५ लाख महासचिवको खातामा
एन्फा र शेर्पा आउटडुअर स्पोर्टस् गुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालि (केटिएम सिटी)बिच भएको सम्झौताअनुसार प्रायोजन रकम एन्फाको खातामा दाखिला नगरी महासचिव राईले २५ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत रूपमा बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एन्फा र शेर्पा आउटडुअरपबिच ८ मार्च २०२१ मा भएको सम्झौताअनुसार एन्फाले चार करोड २३ लाख ८७ हजार ४३० रुपैयाँबराबरका खेलकुद सामग्री खरिद गर्ने र त्यसबापत केटिएम सिटीले प्रत्येक वर्ष एक करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद प्रायोजन उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार एन्फाले पाउनुपर्ने प्रायोजन रकम संस्थागत रूपमा प्राप्त नभएको र महासचिव राईले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी केटिएम सिटीबाट २५ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत रूपमा बुझेको उल्लेख छ । एन्फाले १४ पुस, ०८२ मा दिएको पत्रअनुसार शेर्पा आउटडुअरले अहिलेसम्म प्रायोजनबापत एन्फाको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा रहेको खातामा दुईपटक गरी जम्मा ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै दाखिला गरेको देखिन्छ । एन्फाको खातामा २६ अक्टोबर २०२१ मा ५० लाख र २ जुलाई २०२३ मा १५ लाख रुपैयाँ दाखिला भएको थियो । शेर्पा आउटडुअरका वित्तीय भौचर तथा चेकको विश्लेषण गर्दा एन्फाको प्रायोजनसँग जोडिएका शंकास्पद कारोबारसमेत भेटिएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । प्रतिवदेनमा संस्थाको नाम र प्रायोजनको आवरणमा शंकास्पद भौचर तयार गरी गैरबैंकिङ तथा व्यक्तिगत माध्यमबाट रकम कारोबार गरिएको, एन्फाले पाउनुपर्ने प्रायोजन रकम संस्थाको खातामा दाखिला नभएको र पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा रकम बुझेको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख छ ।
खेल बहराइन सारेको निष्कर्ष
एन्फा पदाधिकारीहरूले दशरथ रंगशालाको मैदान अयोग्य बनाएर एन्फाले खेल बहराइनमा सारेको सिआइबीले निष्कर्ष निकालेको छ । ‘खेलको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वाभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुने गरी कुनै खेलाडी वा खेलाडीको समूहसँग मिलेमतो गर्न वा कसैको प्रलोभनमा पर्न हुँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विश्वकप २०२६ तथा एएफसी एसियन कप छनोटको दोस्रो चरणमा नेपाल समूह ‘एच’मा बहराइन, यमन र युएईसँगै थियो । तालिकाअनुसार नेपाल र बहराइनबिचको खेल २१ मार्च २०२४ मा काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा हुनुपर्ने थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार सो खेलका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै एन्फाका पदाधिकारीले रंगशालाको मैदान संरक्षण र मर्मतमा ध्यान नदिएर विभिन्न गैरअन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रंगशाला उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेका थिए । प्रतिवेदनमा २०८० पुस २८ मा प्रि–स्कुल बालबालिकाको ‘विन्टर ओलम्पिक’ कार्यक्रम, २०८० फागुन १५ मा ‘केपी ओली कप २०८०’ तथा २०८० फागुन १७ मा सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको खेलकुद कार्यक्रमका लागि रंगशाला उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको उल्लेख छ । लगातार गैरखेलकुद कार्यक्रम हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुनुअघि रंगशालाको घाँसेमैदानमा अत्यधिक चाप परेको र मैदान अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि अयोग्य बन्ने अवस्था सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एन्फामा बोलपत्र छल्ने खेल
एएफसीको ५० हजार अमेरिकी डलरको रकम देखाउँदै एन्फाले खुला बोलपत्र नगरी तीनवटा कम्पनीबाट सिधै कोटेसन मागेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राखेपको प्रतिवेदनअनुसार २०८० पुस २ मा एन्फा कार्यसमितिले सो रकम डिसेम्बर २०२३ भित्र खर्च गर्नुपर्ने भन्दै तीनवटा कोटेसनबाट खेल सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, एएफसीले सो रकम २०८० पुस २९ मा मात्रै पठाएको थियो । रकम प्राप्त हुनुभन्दा चार दिनअघि नै कोटेसनबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको तथ्यले एन्फाको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको राखेपको छानबिन उपसमितिले औँल्याएको छ ।
यसअघि एन्फाले २०८० साउन १८ मा ५ करोड १२ लाख आठ हजार नौ सय ४० रुपैयाँको खेल सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, करिब साढे चार महिनासम्म बोलपत्र मूल्यांकन नगरी प्रक्रिया अल्झाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०८० पुस २ मा कार्यसमिति बैठकले बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सिफारिसविनै एक मात्र बोलपत्र परेको भन्दै पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । छानबिन उपसमितिले सो निर्णय एन्फाको आर्थिक कार्यविधि, २०७५ को दफा ३२(ङ) विपरीत रहेको जनाएको छ । सोही बैठकमा एएफसीको एक्स्ट्रा टाइम प्रोजेक्टअन्तर्गत ५० हजार अमेरिकी डलरबाट खरिदका लागि ६४ लाख ३२ हजार पाँच सय ३३ रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसपछि एन्फाले तीन कम्पनीबाट कोटेसन मागेको थियो ।
फिफाबाट निलम्बित एन्फा कार्यसमितिको बैठक बोलाउन माग
फिफाबाट निलम्बित अवस्थामा रहेको एन्फाकै पदाधिकारीहरूले कार्यसमिति बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । पदाधिकारीहरूले एन्फाको विधानको धारा ३९ (२)को प्रावधानअनुरूप कार्यसमिति बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् । विधानको सो धारामा एकतिहाइ वा सोभन्दा बढी सदस्यले लिखित रूपमा माग गरेमा कार्यसमितिको बैठक अनिवार्य रूपमा आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कासहित कार्यसमितिका ११ सदस्यले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा पाँचवटा एजेन्डा समावेश गरिएको छ ।
एजेन्डामा एन्फाको वर्तमान अवस्था र त्यसको निकासका लागि खेलकुदका नियामक निकायहरूसमक्ष आवश्यक पहल तथा समन्वय गर्ने एजेन्डा राखिएको छ । यसैगरी, एन्फाको निर्वाचनको सम्बन्धमा छलफल गर्ने र एन्फाका सदस्य दीपेन्द्र धिमालको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने एजेन्डा पनि राखिएको छ । बैठकको माग गर्ने पदाधिकारीमा खड्कासँगै उपाध्यक्षहरू विराटजंग शाही, दीपक खतिवडा र दीर्घबहादुर केसी पनि छन् । यसैगरी, केन्द्रिय सदस्यहरू महेन्द्र क्षेत्री, मनीष जोशी, पेमा डोल्मा लामा, रवीन्द्र चन्द, रुपेश अधिकारी, टीकाराम लामा र भरतबहादुर बुढथापाले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।
